काठमाडौं । भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई अवकाशपछि पनि जुनसुकै समयमा मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्ने समितिको बैठकमा सहमति भएको हो ।
समितिमा छलफल भइरहेको प्रस्तावित विधेयकको दफा ४५ को उपदफा १ मा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख थियो ।
यस्तै उपदफा २ मा उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐन बमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेछ भने निज जुनसुकै ब्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले ५ वर्षभित्र निज उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने प्रस्ताव थियो ।
यद्यपि अहिले कार्यान्वयनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४५ मा कुनै राष्ट्र सेवकले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निज उपर मुद्दा चलाउन ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा नपुर्याउने उल्लेख छ ।
