२०८३, आश्विन २६ गते

Oct 12 2026

images
images

एनसेलको लाईसेन्स नवीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रभु साहको आपत्ति

एनसेलको लाईसेन्स नवीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रभु साहको आपत्ति

एनसेलको लाईसेन्स नवीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रभु साहको आपत्ति

एनसेलको लाईसेन्स नवीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रभु साहको आपत्ति

एनसेलको लाईसेन्स नवीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रभु साहको आपत्ति
लुम्बिनी पत्रिकाले सञ्चालनमा ल्याएको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, अन्तर्वार्ता, सूचना प्रविधि तथा जीवनका विभिन्न आयामका सम्पूर्ण समाचार र विश्लेषणलाई समुचित रूपमा पस्कँदै आएको छ।
मंगलवार, भाद्र १८ २०८१
मंगलवार, भाद्र १८ २०८१
  • काठमाडौं । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एनसेलसँग के कनेक्शन हो रु भनेर प्रश्न सोधेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद साहले कानूनविपरित एनसेलको नवीकरण गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

    उनले भने,‘कानूनविपरित एनसेलको नवीकरण हुने भएछ । करदाता कार्यालयले तोकेको राजस्व नलिईकन सरकारले एनसेलको लाईसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गर्यो । यही भदौ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किस्ताबन्दीमा राजस्व लिनेगरि लाईसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गर्यो । यो पहिलो होईन, यो तेस्रोपटक किस्तावन्दीमा नवीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । अरबौं अरब राजस्व हिनामिना हुनेगरि जो सरकारले गरिरहेको छ, यहाँ गम्भीर प्रश्न उठेको छ । के आधारमा र कुन कानूनअन्तर्गत रहेर यो नवीकरण गरियो रु म प्रश्न गर्न चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीको एनसेलसँग कस्तो कनेक्शन छ रु हामी जान्न चाहन्छौं । ठूलाबडाहरुलाई एउटा कानून लाग्ने अनि सानालाई अर्को कानून लाग्ने हुन्छ रु आम जनताले आफ्नो व्यवसायिक फर्मलाई नवीकरण गर्नुपर्दा के उसले राजस्व छुट पाउँछ रु सानाले त नवीकरण गर्दा ढिला भए जरिवाना तिर्नुपर्छ । यो प्रवृत्तिले राजस्व संकलनभन्दापनि व्यक्ति मोटाउने कुरा हामीले हेरिरहेका छौं ।’ 

    उनले एनसेलले अरबौं रुपैयाँ राजस्व रोकेर राखेको र सरकारलाई नबुझाएको स्मरण गराए । उनले प्रश्न गरे–‘यदि त्यो पैसा उठेन भने वा ती विदेशी लगानीकर्ता भाग्यो भने राजश्व कसले दिने रु प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन् रु अहिलेका मन्त्रिपरिषद्का मौजुदा मन्त्रीहरु यसको जमानत बस्नुपर्छ कि पर्दैन् रु सरकारले आफ्नो विश्वासमा यो निर्णय लिईराख्दा भोलि यी विदेशी लगानीकर्ता भाग्यो भने र भोलि यो राजस्व कसैले दिने स्थिति भएन भने भोलि यो क्याविनेटका सदस्यहरु यसको जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन् रु’

    images
    images
    images
    images

    © 2026 All right reserved to lumbinipatrika.com  | Site By : Sobij