बुटवल । मान्छेका लागि मात्र होइन, पृथ्वीका सबै जिवजन्तुका लागि स्वच्छ वातावरण अपरिहार्य हुन्छ । 
मानवजन्य क्रियाकलाप, जलवायु परिवर्तनको असर आदिले दिन प्रतिदिन वातावरण संरक्षणमाथि चुनौति बढ्दै छ । अहिले विश्वकै प्रमुख मुद्दा र समस्या वातावरण संरक्षण बनेको छ । 
यति संवेदनशील विषयमा  अनुगमन र सेवा प्रवाहमा प्रदेश सरकारले पर्याप्त जनशक्ति राख्नुपर्ने हो । 
तर संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ७ वर्ष पुग्दासम्म प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण शाखामा जम्मा एकजना मात्रै वातावरण निरीक्षकले काम चलाउंदै आएका छन् । यसले गर्दा वातावरण जस्तो मानव स्वास्थ्य र जीवनसंग जोडिएको संवेदनशील र वहुआयामिक क्षेत्र समेटेको गम्भीर सवालमा सरकारको उदासीनता पुष्टी हुन्छ ।  

प्रदेशको वातावरण निरीक्षक निर्मल चौधरी एक्ला कर्मचारी हुन्, जो केन्द्र सरकार मातहत कार्यरत वातावरण निरीक्षकमध्ये प्रदेश रोजेर आएका थिए । देशभर १९ जना वातावरण निरीक्षक रहेकामा अहिले घटेर १७ जना छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसंग वातावरण संरक्षणको एकल जिम्मेवारी भएता पनि हालसम्म नेपाल सरकारले श्रृजना गरिदिएको एक जना मात्रै वातावरण निरीक्षकको भरमा प्रदेशको मन्त्रालयले वातावरणीय सेवा उपलब्ध गराउनु एकदमै अपर्याप्त  र नगण्य हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ४ वटा महाशाखाहरु भएता पनि वातावरण तथा जलवायू परिवर्तन  महाशाखामा वातावरणको जनशक्तिलाई नदिएर वन विषय अर्थात जनरल फरेष्ट्रीको जनशक्तिबाट व्यवस्थापन गरिएको छ ।

वातावरण निरीक्षक उपलब्ध हुँदाहुदै वातावरण जस्तो गहन विषयमा वन विषयको जनशक्तिबाट व्यवस्थापन गर्नु नै लुम्बिनी प्रदेशमा वातावरण संरक्षण र यसको लागि वातावरणीय योजना निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन नसकिरहेको पुष्टी हो ।  प्रदेश सरकारले हालै पारित गरेको स्थायी संगठनात्मक संरचनामा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुमा लगभग १२ सय जनशक्ति मध्ये मात्र एकजना वातावरण निरीक्षकको दरबन्दीलाई नै कायम गरेको छ । थप जनशक्ति व्यवस्था गरेर वातावरणीय सवाललाई प्राथमिकता दिन चाहेको देखिएन । 

मन्त्रालय अन्तर्गत वन शाखामा छुट्टाछुट्टै कार्यालयसहित व्यवस्थित र तुलनात्मक रुपमा पर्याप्त कर्मचारी पनि छन् तर वातावरण शाखाको छुट्टै कार्यालय र आवश्यक साधन स्रोत नहुँदा कार्य सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको चौधरीको गुनासो छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका डिभिजन वन कायर्यालयहरुमा पनि वातावरण निरीक्षकको दरबन्दी नराखेको अवस्था छ । ‘वातावरणीय सवालहरुको समाधान जिल्ला भित्रै गर्न आवश्यक छ तर संगठन संरचना नै नहुंदा एकजनाले प्रदेशभरि हेर्नुपरेको छ’– चौधरी भन्छन् –‘वातावरण प्रदुषणको विषय प्रत्येक जिल्लामा गहन सवालको रुपमा भएता पनि मन्त्रालयले सबै जिल्लामा वातावरण स्वच्छता र स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित गर्न तदारुकता देखाउन प्रत्येक जिल्लामा वातावरण निरीक्षकको दरबन्दी श्रृजना गर्नु पर्दछ ।’ 

वातावरण भनेकै वन जंगल मात्रै हो भन्ने मानसिकता हटाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । 
प्रदेशमा स्थापना हुने उद्योगहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रदेशको स्वीकृति, सामुदायिक र अन्य वनहरुको योजना स्वीकृति, उद्योगहरुको वातावरणीय अनुगमन लगायतका काम प्रदेशबाटै गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।

यस्तै प्रदेशका उद्योग, संस्थान, मेडिकल कलेजहरुले गर्नसक्ने प्रदुषणबारे अनुगमन गरी प्रदूषण गरेमा कारवाहीका लागि संघमा सिफारिस गर्ने अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश  सातवटा प्रदेशमध्ये धेरै उद्योगहरु सञ्चालित प्रदेश हो । प्रदेश मन्त्रालयको वातावरण शाखालाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । 
‘न सहकर्मी र सहयोगी कर्मचारी छन्,न प्रयोगशाला र आवश्यक उपकरण छन्, एक्लै कसरी काम गर्ने ?’ चौधरीले भने –‘राम्रोसंग काम गर्नका लागि प्रदेशमा ६ जना वातावरण निरीक्षक र ६ जना सहयोगी कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी पूर्ति गर्नुपर्छ अन्यथा वातावरण शाखा हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हुन्छ ।’

वातावरण प्रदुषण गर्ने प्रमुख कारकहरु सवारी साधनले फ्याँक्ने धुुँवा, इट्टा उद्योगहरुका चिम्नीले उत्सर्जन गर्ने धुंवाको कण लगायतका प्रदुषणको मात्रा मापन गर्न आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण र औजार,परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने वातावरण निरीक्षक चौधरीको आग्रह छ ।

मन्त्रालयको निर्णायक तहमा वातावरण विषय र वातावरणविद्हरुको प्रवेशलाई बढाउनुको साटो निषेध गर्दा प्रदेशकै वातावरणीय ह्रास बढ्ने र भविष्यमा ठूला विपद र जोखिमको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने वातावरणविद्हरु बताउंछन् । 

‘संविधानले अंगिकार गरेको स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरण प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक भन्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले वातावरण निरीक्षकहरुको दरबन्दी बढाउनु पर्ने र प्रदेशका अन्य निकायहरुको निर्णायक तहमा वातावरण निरीक्षकहरुको दरबन्दी श्रृजना गर्न एकदम जरुरी छ’– वन तथा वातावरण क्षेत्रमा कलम चलाउंदै आएका अग्रज पत्रकार सुवोध गौतम भन्छन्–‘वायु प्रदूषण, जल प्रदषण, फोहरमैला व्यवस्थापन र औद्योगिक प्रदुषण व्यवस्थापनका साथै जलवायू परिवर्तन र यसबाट हुने प्राकृतिक विपद् जोखिमका सवाल प्रदेशभरि  हेर्न एकजना वातावरण निरीक्षकले कसरी सक्छ ?’
 
वातावरण विषयका जनशक्ति यथेष्ठ संख्यामा हुनु पर्ने प्रदेशमा ४४ % वन क्षेत्र कायम गर्दैमा जलवायु परिवर्तन र यसको असर, विपद् जोखिमहरु घट्छन् भन्ने भ्रममा सरकार रहेको हुंदा वातावरण क्षेत्रका जनशक्ति थप गर्न उदासीन भएको गौतम औंल्याउंछन् । 

‘जैविक विविधता पनि घट्दै गइरहेको छ,वनमा मात्रै केन्द्रित भएर वातावरणको संरक्षण हुन्छ भन्ने मानसिकता सम्बन्धित निकायको नेतृत्वले त्याग्न जरुरी छ’–गौतम भन्छन् । 

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा वातावरणलाई कतै प्राथमिकता नदिएको वातावरणका जानकार युवराज कंडेल बताउंछन् । हरेक स्थानीय तहका वातावरण शाखामा वातावरण विषय पेका विषयगत जनशक्ति राख्नुपर्नेमा असम्बन्धित विषय पढेका जो पायो त्यही कर्मचारी राखेर काम चलाएको अवस्था रहेको कंडेल बताउंछन् । 

मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा रहेर प्रदेशको संगठनात्मक संरचना हेरिरहेका प्रेम गौतमले वातावरण संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय भएपनि साधन स्रोतको सीमितताका कारण प्राथमिकतामा पर्न नसकेको स्वीकारे । उनले वातावरण निरीक्षकको वृत्ति विकासको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए । 

वायू प्रदुषणले नेपालमा वार्षिक ४२ हजार जनाको मृत्यु 

वायू प्रदुषणको पक्षले नेपाल विश्वकै सबै भन्दा प्रदुषित १० वटा देश भित्र पर्दछ र विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार नेपालमा वायू प्रदुषणको मात्रा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा लगभग ६ गुणाले धेरै रहको छ । वायू प्रदुषणकै कारणले नेपालमा वार्षिक ४२ हजार मानिसहरुको मृत्यु हुने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरुले उल्लेख गरेता पनि नेपालमा स्वच्छ र स्वस्थ वायूमा श्वास फेर्न पाउनु पर्ने वातावरण बन्न नसकिरहेको वातावरण निरीक्षक चौधरी बताउंछन् ।  

फोहरमैला व्यवस्थापन, फोहर पानी, औद्योगिक प्रदुषण,जलवायू परिवर्तन र विपद् जोखिम जस्ता सवालहरु सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले ठोस प्रयास गर्न सकेको देखिदैन ।