बुटवल । सर्वोच्च अदालतलले नेकपा (एमाले) ले पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न जग्गा दान लिई हक हस्तान्तरणलगायत काम कारबाही तत्काल नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले एमाले पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको र लिएको जग्गामा काम कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म निवेदन दाबी बमोजिम विपक्षीहरूबीच निवेदनमा उल्लेखित असोज २५ मा दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिई हक हस्तान्तरणलगायत काम कारबाही नगर्नु नगराउनु’ भनिएको छ ।
साथै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ (३) र ३८ (६) को व्यवस्था अनुकूल नदेखिनुका साथै ऐनको दफा ३८ (५) मा भएको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था तथा सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शीता नहुने, निर्वाचनलगायत प्रक्रियाहरू प्रभावित हुने उल्लेख छ ।
व्यवसायी गुरुङले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता डा.ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले यो आदेश गरेको हो । अदालतले यही कात्तिक २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागिसमेत बोलाएको छ ।
गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन गएको असोज २५ मा काठमाण्डौको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्पत्ति र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरिसकेका छ्न छ। अदालतको आदेशसँगै एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणको काम तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
