बुटवल। दलित अधिकार ऐन निर्माणको लागि लुम्बिनी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले छलफल थालेको छ। समितीका सदस्यहरु तथा अन्य प्रदेश सभासदस्य, सरोकारवाला एवं पत्रकारहरु बिचमा बुटवलमा अन्तरक्रिया एवं परामर्श गरेको हो।
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले दलितको अधिकारहरुलाई लक्षित बर्गलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए। उनले जुनसुकै जातीको पनि अधिकारको रक्षाको लागि प्रदेश सरकारले गतिविधि बढाईरहेको तर्क गरे। उनले दलितको अधिकारको लागि सादा र बिबादरहित ऐन ल्याउन सकेमा सार्थकता पाउने विश्वास ब्यक्त गरे।
प्रदेश सभा सदस्य देबराज विश्वकर्माले ऐनको आवश्यकता अपरिहार्य रहेको बताउदै दलित आयोगको भूमिका र सहयोगको बारेमा बताउनु भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले ऐन कानुनहरु विषयगत समितिहरुले टुङोमा पुर्याउन सकेमा भन्दै छिट्टै पारित भई कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख गरे।
बुटवलमा आयोजित अन्तरक्रिया तथा परामर्श गोष्टिमा बोल्दै सामाजिक विकास समिती सभापति यम बहादुर नेपाली सार्कीले दलित अधिकार ऐनको आवश्यकता तथा अहिले सम्मको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउदै कार्यक्रमको बारेमा प्रष्ठाएका थिए। उनले लुम्बिनी प्रदेश सभाको आउदो हिउदे अधिवेशनमा पेस गर्ने गरि आफुहरुले तयारी थालेको बताउदै सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरे।
कार्यक्रममा स्रोतब्यक्ती जेबि विश्वकर्माले दलित अधिकार प्राप्तिका लागि कानुनको आवश्यकता विषयमा तयार पारिएको अवधारणापत्र प्रस्तुतिकरण गरेका थिए। उनले अहिले सम्म भएका काम तथा देशका अन्य क्षेत्रमा भएका प्रभावकारिताका कुराहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए।
सामाजिक विकास समिती सचिव गिरिराज खनालको सञ्चालन तथा प्रदेश सभा सदस्य लोका बिककोको स्वागतमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।
