बुटवल । रुपन्देहीको भैरहवामा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी शुरू भएको छ । गृह मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी शुरू भएको हो ।
सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले सीमा क्षेत्रमा अपराध, तस्करी र राजश्व चुहावट भएको भन्दै त्यसको नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए । उनले लुम्बिनी प्रदेशमा तस्करी र सीमा वारपार सुरक्षा निकायका लागि मुख्य चुनौती देखिएको बताए ।
‘क्रस बोर्डर अपराध भइरहेको छ, तस्करी मौलाएको र राजस्व चुहावट भइरहेको सुनिएको छ’, गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘गोष्ठी सकिएपछि यस्तो गुनासो सुन्न नपरोस् ।’
उनले पछिल्लो समय साइबर क्राइम बढेको बताउँदै नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिए । गृहमन्त्री लेखकले संविधानको सुरक्षा र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि शान्ति सुरक्षा मजबुत हुनुपर्ने बताए । उनले शान्ति सुरक्षा खल्बलिने बित्तिकै मौलिक हक गुम्ने भएकाले लोकतन्त्रको पूर्वशर्त नै शान्ति सुरक्षा रहेको बताए ।
उनले संविधानको सही कार्यान्वयनका लागि शान्ति सुरक्षा नै प्रमुख सवाल हुने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे। गृहमन्त्री लेखकले शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि पनि शान्ति सुरक्षा अनिवार्य सर्त रहेको बताए । लुम्बिनी प्रदेश गौतमबुद्वको जन्मस्थल रहेकाले शान्ति सुरक्षा पूर्ण सुरक्षित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन नगर्दा समस्या भएको बताए । मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधानको एकल र साझा सूचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले सघाउनुपर्ने माग गरे ।
प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखि प्रहरीलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन समेत रोकेको उनले बताए । उनले तत्काल प्रदेशमा प्रहरी समायोजनदेखि प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो स्थापना गर्ने विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारले प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माण गर्न हालेका बजेट समेत कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था छ । गत वर्षको बजेट पनि खर्च हुन सकेन’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘संघीय सरकारले अनुमति नदिँदा प्रहरी कार्यालय बनाउन हालिएका बजेट फ्रिज हुन पुगे । यस वर्ष पनि प्रदेश सरकारले प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।’
प्रदेशभित्र प्रहरी कार्यालय भवन जीर्ण हुँदा समस्या परेको, प्रदेश सरकारले भवन निर्माणका लागि ध्यान दिएपनि प्रहरी समायोजनको विषय अघि नबढ्दा समस्या परेको उनको भनाइ छ ।
‘संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेशमा काम गर्न जटिलता छ । हामीले बनाएको ऐन समेत कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या देखियो’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘संघीय शिक्षा ऐन समेत नआउँदा प्रदेशले काम गर्न पाएन ।’
प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको र सोही अनुसार कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउँदै लगेको मुख्यमन्त्री आचार्यले जानकारी दिए ।
‘सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएका छौं । त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छ । यति मात्र होइन, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिता लागू गरेका छौं’, उनले भने, ‘महिनामा एक पटक मात्र एउटा जिल्लामा जाने, अर्को पटक जानुपरेको खण्डमा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी मुख्यमन्त्रीको अनुमति लिएर जाने, सकभर होटलमा बास नबस्ने, सरकारी गेष्ट हाउसमा बस्ने नीति लिएका छौं । आफ्नो जिल्लामा मन्त्री जाँदा भ्रमण भत्ता नलिने, होटलको बिल पेश नगर्ने लगायत आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने गरी सरकारले भूमिका बढाएको छ ।’
