दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले बेरुजु हुनै नदिनेगरी काम गर्ने बताएका छन।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समन्वयमा सोमवार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आयोजना गरेको लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट र सम्परीक्षण सम्वन्धि प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले बेरुजु फछ्र्याैटलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।
‘सुरुका दिनमा बेरुजु थिएन । विचमा बेरुजु बढेर गयो । त्यसलाई घटाउन जरुरी छ’उनले भने,‘सुशासन र जवाफदेहीता कायम गर्न बेरुजुलाई शुन्यमा झार्ने सरकारले रणनीति बनाएको छ ।’
बेरुजु घटाउन कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा बेरुजु फर्छाैटलाई अनिवार्य समेटनुपर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनु भयो ।‘कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुल्यांकनको एउटा आधार बेरुजु फछ्र्यौलाई बनाउनुपर्छ’उनले भने,‘अनि कर्मचारी तहबाट यसलाई चासोको रुपमा लिने हुन्छ ।’
प्रदेश सरकारले बेरुजुलाई घटाउने बिषय रणनीतिक योजनाहरुमा समेटेर अघि बढाएको, कर्मचारी तहमा जारी गरेको १४ बुदे निर्देशनले समेत सम्वोधन गरेकाले आगामी दिनमा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेश तहमा जनशक्तिको अभावलाई समाधान गर्नेगरी लोकसेवा आयोगले कर्मचारी छनोट, बढुवाको कामलाई अघि बढाएकाले कार्यसम्पादन सहज रुपमा हुनेमा जोड दिए ।
संघीय सरकारले समानिकरणको अनुदान रकम प्रदेशमा नपठाउदा दुई अर्ब बढीको भुक्तानीको भार प्रदेशमा थपिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।‘यसरी संघीय सरकारले समानिकरण अनुदान रकम नपठाउने, प्रदेशमा भार थपिने अवस्था छ । यसलाई कसरी हुन्छ सम्वोधन जरुरी छ’उनले भने,‘सालबसाली र सम्पन्न योजनाको भुक्तानीमा बढी समस्या छ ।’
महालेखा परिक्षक तोयम रायाले सुशासन कायम गर्ने भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन बेरुजु फछ्र्याैटलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।‘बेरुजु नआउनेगरी यहाँहरुले काम गर्न जरुरी छ । यसका लागि बनाएका नीति नियमको अधिनमा रहेर कार्यम्पादन गर्न जरुरी छ’उनले भने,‘आर्थिक अनुशासन कायम नहुदा सम्म सुशासन कायम हुन सक्दैन । यसलाई ख्याल गर्न जरुरी छ ।’
प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालयहरुमा लेखापरीक्षणको काम अघि बढेको, प्रारम्भिक प्रतिवेदनको जवाफ दिदा धेरै समस्या आफै समाधान भएर जाने भएकाले त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
