बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाले यसअघि प्रदेश प्रमुखले सच्चाउन फिर्ता पठाएका दुई वटा विधेयक पुनः सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
बुधबारको बैठकले लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १२८ को खण्ड ख बमोजिम पुनः सर्वसम्मत पारित भएको सभामुख तुलाराम घर्तीले घोषणा गरेका छन् ।
यसअघि प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको यी विधेयक प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले फिर्ता गरेपछि टकराव बढेको थियो ।
प्रदेश प्रमुख घर्तीले प्रमाणीकरणका लागि आएका प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाएका थिए । यी दुवै विधेयक प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनले सर्वसम्मत पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिएको थियो । यी दुवै विधेयक प्रदेश प्रमुखले सन्देशसहित असोज २२ गते प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका थिए ।
बुधबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रतिनिधिको रुपमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले दुवै विधेयक हुबहु पास गर्नका लागि पठाएको बताए । सभामा दुई वटा विधेयक छोटो बाटोबाट पारित गर्नेगरी उनैले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
‘चौथो अधिवेशनबाट धेरै छलफल र गृहकार्य गरेर यी विधेयक अघि बढाइएको थियो । कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन यी जरुरी विषय हुन्’, मन्त्री ढकालले सभामा प्रस्ताव पेश गर्दै भने,‘कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न बाँकी छ । दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गर्न आवश्यक रहेकाले सभाले विधेयक अघि बढाएको थियो ।’
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भदौ ३१ गते र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भदौ २७ गते प्रदेशसभाबाट पास भएको थियो ।
यस्तै प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्मीले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्वन्धमा व्यवस्थागर्न बनेको विधेयक सभामा पेश गरेका छन् । यस्तै प्रदेशसभा सदस्यहरुले समसामायिक विषयमा विशेष समयमा सम्वोधन गर्दै योजना कार्यान्वयनदेखि नीति नियम तर्जुमा सम्मका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख घर्तीले यो विधेयकलाई हुबहु पास नगर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, प्रदेशसभाबाट हुबहु सर्वसम्मत पास भएसँगै उनलाई नैतिक दबाब परेको छ ।
