काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुग्ण उद्योगहरू साझेदारीको ढाँचामा पुनः सञ्चालन गर्न ठोस प्रस्ताव ल्याउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सम्पन्न उद्योग-वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीको ढाँचामा जान सरकार तयार रहेकाले पुनः सञ्चालनका लागि ठोस प्रस्ताव भएमा यथाशीघ्र ल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
उनले मुलुकमा कानूनहरू सम्बन्धित क्षेत्रको सहजीकरण र आवश्यकताका लागि निर्माण र संशोधन गरिने जनाउँदै आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार निजी क्षेत्रलाई के सहयोग गर्न आवश्यक पर्छ त्यो गर्न तयार रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्सार र राजस्वमा कुनै छली र अनियमिता पाइएमा निर्ममताका साथ कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको पनि जानकारी गराए । उनले मुलुकमा पैसा भएरमात्रै विकास नहुने भएकाले पैसा आर्जनका लागि विकास गर्नुपर्ने सोचका साथ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
परिषद्का सदस्यहरूले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सहलगानी तथा सहकार्य, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग वृद्धि, व्यापार घाटा कम गर्ने, अध्यादेशहरूको कार्यान्वयन, निर्माण व्यवसाय र आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने विषयमा आफ्ना राय-सुझाव दिएका थिए ।
सार्वजनिक-निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउन २०७५ साल असोज ५ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबमोजिम जारी भएको गठन आदेशका आधारमा उक्त परिषद् सञ्चालनमा आएको हो । परिषद्को सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत राष्ट्रिय संस्था र व्यावसायिक प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीले हालै मनोनयन गरेपछि परिषद्को बैठक भएको हो ।
बैठकमा सरकारका तर्फबाट भएका आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारका प्रयास, अध्यादेशमार्फत २९ कानूनमा गरिएको संशोधन र त्यसका सकारात्मक प्रभाव, विकास निर्माणमा भएका प्रगति, स्टार्ट-अप र व्यापार सहजीकरणका लागि गरिएका पहलबारे अवगत गराइएको थियो ।
बैठकले उत्पादन, पूर्वाधार, सामाजिक, व्यापार, निर्यात र शासकीय तथा प्रशासनिक गरी विभिन्न क्षेत्रमा परिषद्अन्तर्गतको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । ती समितिले क्षेत्रगत समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गरी परिषद्लाई सुझाव दिनेछ ।
बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारी, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी थिए ।
