काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ स्वीकृत भएको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले यो अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो । यो अध्यादेशमा विपक्षी दलहरूको तर्फबाट ७ जना सांसदले अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव परेको थियो । तर, बहुमतले ति अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव पारित हुन सकेन ।
त्यसपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । जसलाई सभाले बहुमतले स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
अब सरकारले यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउन सक्छ ।
