काठमाडौँ । सरकारले ल्याएका विभिन्न ५ वटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएका छन् ।
गत फागुन २८ गते ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएका थिए ।
आइतबार ‘आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ र ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ पनि बहुमतले स्वीकृत भएका हुन् ।
‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्ब गुरुङले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रतिनिधिसभामा विचार गरियोस् भन्दै प्रस्तुत गरेका थिए ।
बाँकी तीन विधेयक उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेका थिए । सबै विधेयक सैद्धान्तिक छलफलपछि बहुमतले स्वीकृत भएका हुन् । सरकारले अध्यादेशका रूपमा ल्याएका कानुनलाई प्रतिस्थापन विधेयकले प्रतिस्थापन गरिएको हो ।
विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएपछि यी प्रतिस्थापन विधेयकमा दफावार छलफलका लागि बाटो खुलेको छ । यी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव समेत आह्वान गरिएको छ ।
सरकारले ६ अध्यादेश ल्याएकोमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने सत्तारुढ र सरकारलाई समर्थन गर्ने दलकै असहमतिका कारण संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरे पनि अगाडि बढाइएको छैन । सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि यो अध्यादेश थन्क्याइएको हो ।
प्रतिस्थापन विधेयक दफावार छलफल गरेर १८ चैतसम्म संघीय संसद्का दुवै सदनले पास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि समितिमा नपठाएर सदनबाटै फास्ट ट्रयाकबाट पास गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।
