काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा विचाराधीन विधेयक छिटो टुंग्याउने कार्य भइरहेको बताएका छन् । शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले संसद्मा विचाराधीन निजामती कर्मचारी, प्रहरी र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयक छिटो टुंगो लगाउने कार्यमा आफूहरू लागेको बताएका हुन् ।
“संसद्मा विचाराधीन निजामतीसँगै प्रहरी र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयक शीघ्र टुंग्याउने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ,” उनले भने, “त्यसले केही हदसम्म बाटो खोल्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ ।”
संविधानप्रदत्त अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण अझै बन्न नसकेको गुनासो आइरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावले प्रशासनिक संघीयता कमजोर बनाएको आमजनगुनासो आएको पनि बताए । “संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावले प्रशासनिक संघीयता कमजोर बनाएको आमजनगुनासो हामीले सुनेका छौँ र भोगिरहेका छौँ,” उनले भने ।
संविधानले अधिकार विकेन्द्रीकरण गरे पनि व्यवहारमा केन्द्रीकरण बढिरहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले योजना तर्जुमा र बजेट वितरण संघमा सीमित रहनु संघीयताको मर्मानुसार नभएको बताए । संघीयता बलियो बनाउन अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र राष्ट्रियसमन्वय परिषद्जस्ता फोरमलाई क्रियाशिल बनाउन जरुरी रहेकामा उनले जोड दिए । उनले संघीयताको विकल्प खोज्नुको सट्टा यसको सबलीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
सभामुख घिमिरेले वित्तीय संघीयताको पक्ष सन्तोषजनक रहेको पनि बताए ।
