पाल्पा । यहाँका पालिका पूर्ण संस्थागत प्रसूति सेवायुक्त बन्दै गएका छन् । घरमै सुत्केरी हुने दरलाई शून्यमा परिणत गराउन उनीहरुले पूर्ण संस्थागत सुत्केरी घोषणा अभियान कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् ।
संघीय सरकारको संस्थागत सुत्केरी बढाउने नीतिअनुरूप जिल्लाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाले घरमै सुत्केरी हुने दर घटाउन अभियानका रूपमा जोड दिएका हुन् । यहाँका दश स्थानीय तहमध्ये पाँच स्थानीय तह पूर्ण संस्थागत प्रसूति सेवायुक्त बनिसकेका छन् भने अन्य बन्ने तरखरमा छन् । जिल्लामा पहिलोपटक पूर्वखोला गाउँपालिका पूर्ण संस्थागत प्रसूति सेवायुक्त पालिका घोषणा भएको थियो । त्यसपछि रम्भा, बगनासकाली, माथागढी गाउँपालिका र रिब्दीकोट गाउँपालिका घोषणा भएका हुन् । अझैँ तानसेन र रामपुर नगरपालिका साथै तिनाउ, रैनादेवी छहरा, निस्दी गाउँपालिका पूर्ण संस्थागत प्रसूति सेवायुक्त पालिका हुन बाँकी रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
रिब्दीकोट गाउँपालिका पूर्ण संस्थागत प्रसूूति सेवायुक्त पालिका एवं पूर्ण खोप दिगोपन सुनिश्चितता पालिका घोषणा भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगर, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा जिल्ला खोप समन्वय समितिका अध्यक्ष टङ्कनाथ खनाल, सदस्य सचिव तथा स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख टुकप्रसाद पोखरेलले पालिकालाई पूर्ण संस्थागत प्रसूति सेवायुक्त पालिका एवं पूर्णखोप दिगोपन सुनिश्चितता पालिका घोषणा गरेका हुन् ।
उनीहरुले गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणबहादुर कार्की, उपाध्यक्ष कान्ता अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिप्रसाद खनाल, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुनिल अधिकारीलाई घोषणाको प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए ।
सभामुख घर्तीले घोषणापछि नवजात शिशु र आमाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने बताए । प्रसूतिको समयमा आमाको मृत्यु भएपछि जिन्दगीभर आमा देख्न नपाउनेको पीडा हामीले अनुभव गर्न नसकिने जनाउँदै त्यस्तो कुनै पनि नागरिकले भोग्न नपर्ने गरी स्वास्थ्यको पहुँच बढाउन पालिकाले जोड दिनुपर्ने उनले जनाए । जिल्ला खोप समन्वय समितिका प्रमुख टङ्कनाथ खनालले घोषणासँगै दिगोपनाका कार्यक्रमलाई नीतिगतरुपमै सम्बोधन गरेर प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । गाउँपालिका उपाध्यक्ष अधिकारी, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खनाल, गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष नारायणबहादुर जीसी, उपाध्यक्ष लक्ष्मी खनाल, स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख टुकप्रसाद पोखरेललगायतले घोषणा कार्यक्रमबाट बालबालिकाको मृत्यु दर पूर्णरुपमा घटाएको, भविष्यमा सरुवा रोगको जोखिम हटाएको, स्वस्थ्य समाज निर्माणमा सहयोग पुगेको धारणा राखेका थिए ।
पूर्ण संस्थागत प्रसूति स्थानीय तह घोषणा गर्न प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड र निर्देशिकाले चार पटक गर्भजाँच कम्तीमा ९० प्रतिशत हुनुपर्ने, सुत्केरी भएकामध्ये ९५ प्रतिशत महिलाले दक्ष प्रसूतिकर्मीको उपस्थितिमा स्वास्थ्य संस्थामै प्रसूति हुनुपर्ने, घरमा हुने प्रसूति शून्य हुनुपर्ने र प्रसूतिपछि पनि ९० प्रतिशतले जाँच हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सो प्रावधानअनुसार पालिकाभित्र एक वर्ष अवधिमा १९३ जना गर्भवती भएकोमा १९२ जनाले चार पटक गर्भजाँच गराएको र १९३ जना नै स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति भएको, विगत तीन वर्षदेखि कुनै पनि महिलाले घरमा, बाटोमा नभई स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी भएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अधिकारीले बताए ।
पूर्ण खोप दिगोपन सुनिश्चितता पालिका घोषणा हुनको लागि पालिकामा जन्मिएका १५ महिनामुनिका सबै बालबालिकाले १३ वटा सरुवा रोगको खोप अनिवार्य रुपमा लगाएको हुनुपर्दछ । जसमा ४४ जना दलित, ९२ जना जनजाति, २८ जना ब्राह्मण क्षेत्री र एक जना मुस्लिम गरी १६५ जनाले खोप लगाएका छन् ।
सोह्र महिनादेखि ५९ महिनासम्मका १७२ जना दलित, २९८ जना जनजाति, १२६ जना बाह्मण क्षेत्री गरी ५९६ जना बालबालिकाले पूर्ण खोप लगाएका छन् । भारतमा बस्दै आएका वडा नं. ८ का दुई बालबालिकाको छुटेको खोप लगाएर २०८१ चैत मसान्तसम्म पाँच वर्षमुनिका ७६१ जना बालबालिकाले खोप प्राप्त गरी कहीँकतैबाट पनि कुनै पनि बालबालिका नछुटेको खोप समन्वय समितिबाट प्रमाणित भएपछि पालिकालाई पूर्ण खोप दिगोपन सुनिश्चितता घोषणा गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
सरकारले १३ सरुवा रोगहरु क्षयरोग, भ्यागुते रोग, लहरेखोकी, धनुष्टाङ्कार, हेपाटाइटिस वि, हेमोफिलस, इन्फुल्जा बी, पोलियो, दादुरा, रुबेला, न्यूनोमिया, मेनिन्जाइटिस, जापानिज इन्सेफलाइटिस, रोटा भाइरस तथा गर्भवती महिलाको लागि टिडी खोप निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जिल्ला २०७० साल फागुन १३ गते नेपालमै पहिलो पूर्णखोप जिल्लाको रुपमा घोषणा भएको थियो ।
