बुटवल । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका क्रममा भएका त्रुटि, अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिन गर्न गठित प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले मुख्य कार्यादेशमा नै प्रवेश नगरेको पाइएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका सांसद तथा पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई संयोजकत्वको उपसिमितिले रूपन्देहीको भैरहवामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि छानबिन नै नगरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेपछि विवाद सुरु भएको हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले २७ जेठ २०८१ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सम्पन्न भएका गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको तथा निर्माणमा त्रुटि रहेको उजुरी परेको भन्दै स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही दिन राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरिएको थियो ।
लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा कम्तीमा १० अर्ब रकम भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाइसकेको छ । भट्टराई नेतृत्वको उपसमितिले भने प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेर बाँकी छलफल गर्न नसकेको र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता छानबिनको विषयमै प्रवेश नगरेपछि विवादमा परेको हो ।
उपसमितिको संयोजकमाथि सदस्यहरूले प्रश्न उठाएपछि भट्टराईले आफू उक्त जिम्मेवारीमा नरहने घोषणा गरेका छन् । उपसमितिले भट्टराईको सट्टामा संयोजक चयन गर्न बुधबार बैठक बोलाइएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
भट्टराई संयोजकत्वको उपसमितिलाई आयोजना निर्माणमा देखिएका भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्न कार्यादेश दिइएको थियो । ‘निर्माणमा कुनै त्रुटि छ भन्ने गुनासो सुनिएको हुँदा सो सम्बन्धमा के कस्तो अवस्था हो ? जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र वितरणमै केही समस्या रहेका भन्ने सम्बन्धमा जग्गा व्यवस्थापन कसरी भएको थियो ?’ प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उपसमितिको उद्देश्यबारे लेखिएको छ, ‘र, विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा सञ्चालन गर्न अन्य के कस्ता चुनौती र समस्या छन् ?’
विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएको देखिएको खण्डमा कारबाहीका लागि अख्तियारलगायतका निकायलाई लेखी पठाउने उद्देश्यले स्थलगत अवलोकन गरिएको पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । ‘भौतिक संरचना निर्माण, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा निर्धारणलगायतका विषयमा अनियमितता, हिनामिना वा भ्रष्टाचार भएको आशंका उत्पन्न भएमा उक्त विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र त्यस्तो भएको पाइएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिइने निर्देशनसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्ने उद्देश्यले स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरिएको थियो,’ उपसमितिले हालसम्म तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
