बुटवल
रुपन्देहीका तिनाउ, दानवलगायत विभिन्न पालिकामा पर्ने नदीहरुमा हुने मनपरी उत्खनन्का कारण बन्ने खाडलहरुमा डुबेर हरेक वर्ष मानवीय क्षति हुने गरेको छ । तर यो गम्भीर विषय ओझेलमा परेको छ ।
गत वर्ष मात्रै तिलोत्तमाको गोरकट्टा क्षेत्रमा उत्खनन्को ठेक्का व्यवसायी सुमन बस्यालको कम्पनीले गरेको मापदण्ड विपरीतको उत्खनन्ले बनेको खाल्डोमा डुबेर एक किशोरको अल्पायूमै ज्यान गएको थियो । तर बस्यालले मृतक परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ दिएर घटना सामसुम बनाएका थिए । उनले ती किशोरको ज्यान गएको दिन केही घण्टामै खोला उत्खनन्लाई निरन्तरता दिएका थिए । यो एउटा उदाहरण मात्र हो ।
प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा खोला उत्खनन्को ठेक्का पाएका ठेकेदारहरुले मापदण्ड मिचेर अधिक नाफा कमाउने उद्देश्यले नदीहरुमा गहिरो खाल्डो हुने गरी ढुंगा गिटी निकाल्दा तिलोत्तमासँगै बुटवल, सियारी, शुद्धोधन र जिल्लाका अन्य पालिकाका नदीका खाल्डामा डुबेर हुने मानवीय क्षतिको कसैले अद्यावधिक तथ्यांक राखेको छैन । बुटवलमै गत वर्ष दुई स्कुले विद्यार्थीको खोला उत्खनन्का कारण बनेको खाल्डोमा डुबेर ज्यान गएको थियो ।
यी घटनालाई सरोकारवाला निकायले सामान्य दुर्घटनाका रुपमा लिने गरे पनि त्यो सही होइन । ठेकेदारको मनपरी र लापरबाहीका कारण हुने यस्ता जघन्य अपराधमा उनीहरुलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने तब मात्र यस्ता घटना नदोहोरिने नागरिक समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष इश्वरी चापागार्इं बताउँछन् ।
खोलाहरुमा हुने मनपरी उत्खनन्बाट निम्तिने मानवीय र वातावरणीय क्षतिको यकिन तथ्यांक निकाल्ने हो भने निकै महँगो हुने चापागार्इं बताउँछन् ।
रुपन्देहीका एक पूर्व प्रशासकका अनुसार राज्यको स्रोतमाथि मापदण्ड मिचेर हुने मनपरी दोहनका कारण नदीमा बन्ने खाल्डामा परेर हुने मानवीय क्षतिअक्षम्य अपराध हो ।
‘यहां ढुंगा गिटी चोरीको कुरा मात्र बाहिर आउँछ तर जथाभावी उत्खनन्ले पर्ने खाल्डामा डुबेर वर्षेनी हुने मानवीय क्षतिको मूल्य कति महंगो र अपुरणीय हुन्छ भन्ने लेखाजोखा भएको छैन,’ उनले भने–‘अब त्यसतर्फ पनि सरोकारवाला निकायको ध्यान जानुपर्छ र मापदण्ड विपरितको उत्खनन्बाट हुने क्षतिको जिम्मेवार ठेकेदारलाई बनाउनुपर्छ ।’
खोलाहरुमा मनपरी दोहन र उत्खनन् रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका बढाउनेदेखि उत्खनन् र ढुवानीका मापदण्डहरु परिवर्तन र सर्वपक्षीय स्वतन्त्र निकायबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
तिलोत्तमाका एक स्वतन्त्र युवाले खोलाको ठेक्का पाउने व्यक्ति पनि राजनीतिक दलको कार्यकर्ता र चन्दादाता, जिल्ला समन्वय समिति, मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्ष पनि राजनीतिक दलकै मान्छे हुँदा निष्पक्ष अनुगमन हुन नसकेको बरु राजनीतिक संरक्षणमा आँखा चिम्लेर ठेकेदारलाई मनपरी गर्न छुट दिइएको बताउँछन् । ‘मेयर,वडाध्यक्षहरुलाई चुनावमा लाखौं चन्दा दिनेहरु नै ठेकेदार छन्, उनीहरुले नै खोलाको ठेक्का पाउने गरेका छन्,अनि उनीहरुलाई कसले रोक्ने ?’ ती युवा भन्छन्–‘वैध ढंगले व्यवसाय गर्न जति पनि पाइन्छ तर राज्यको प्राकृतिक स्रोत मनपरी दोहन र चोरी गरेर त्यसबाट आर्जित रकम दल र नेतालाई चन्दा दिने परिपाटी रोक्न राज्यका सरोकारवादा निकाय संवेदनशील बन्नुपर्छ ।’
वातावरण क्षेत्रका जानकार युवराज कंडेलले नदीहरुमा मापदण्ड विपरित हुने उत्खनन्ले मानवीय क्षतिसंगै दीर्घकालीन् वातावरणीय असर पर्ने विषय ओझेलमा पर्ने गरेको बताउँछन् । ‘ठेकेदारले ढुंगा गिटी चोरी निकासी गरेको विषय एउटा पाटो हो, तर वर्षेनी हुने मानवीय क्षति र दीर्घकालीन् वातावरणीय प्रभाव धेरै संवेदनशील पक्ष हो ।’
खोलामा मेशिनरी प्रयोगले जथाभावी उत्खनन् गर्दा यसले पानीका स्रोत सुक्ने, प्राकृतिक विपत्ती आउनेदेखि अनेक खालका दीर्घकालीन समस्या निम्ताउने कंडेलले औंल्याए ।
पालिकाले उत्खनन् गर्दा अपनाउनुपर्ने शर्तमा सकेसम्म मानवीय जनशक्ति र घरेलु औजारले उत्खनन् गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपनि ठेकेदारले हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गरेर ढुंगा गिटी निकाल्ने गरेका छन् । उनीहरुले पालिकाले अनुमति दिए भन्दा धेरै मेशिन प्रयोग गरेर खोला उत्खनन् गर्दा त्यसले भविष्यमा पार्ने असर बारे सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गर्नु विडम्बना भएको कंडेलले बताए ।
