इन्दु गौतम -बुटवल । रुपन्देहीकाे बुटवल उप–महानरपालिका वडा नम्बर ११ माझगाँउ बस्ने धर्मेन्द्र परियारको दुवै खुट्टा नचल्ने भएकाले आफैँ विद्यालय आउन सक्दैनन् । नविन औद्योगिक कदरबहादुर रिता मावि देवीनगरमा आधारभूत तहमा अध्ययनरत उनलाई आमा कृष्णकुमारी परियारले ह्वीलचियरमा डोर्याउँदै विद्यालय ल्याउने र घर लैजाने गर्छिन् ।
धर्मेन्द्र स्कुल आउने दिन कृष्णकुमारीको काम नै बिहान छोरालाई विद्यालय ल्याउने र साँझ त्यसैगरी घर लैजाँदैमा बित्ने गर्छ । कृष्णकुमारीको यो दैनिकी नै बनेको छ । कृष्णकुमारीका श्रीमान बेपत्ता भएको धेरै वर्ष भयो । घरमा नियमित आयस्रोतको कुनै बाटो छैन ।
बिहान साँझ छोरालाई विद्यालय लैजाने र घर ल्याउनुपर्दा कृष्णकुमारी अन्यत्र काममा जान पनि पाउँदिनन् । जसले गर्दा उनको दैनिकी कष्टकर बनिरहेको छ । विद्यालयले धर्मेन्द्रलाई भर्नामा छुट दिएपनि ऋण खोजेर विद्यालय पोशाक र कपि किताब जुटाउने गरेकी छन् । अपाङ्गता भएका धर्मेन्द्रलाई विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्ति दिन्छ भन्नेमा कृष्णकुमारी आशावादी छिन् ।
शारीरिक रुपमा कमजोर बुटवल कालिकानगरका सम्भव ज्ञवाली पनि आफैँ हिँडेर विद्यालय जान सक्दैनन् । आमा सुरक्षा ज्ञवालीको दैनिकी पनि कृष्णकुमारीको जस्तै बिहान साँझ छोरालाई विद्यालय लैजाने र घर ल्याउने गर्दैमा बित्ने गर्छ । कालिका मानवज्ञान मावि कक्षा ४ मा अध्ययरत सम्भव बैशाखी टेकेर हिँड्डुल गरे पनि एक्लै विद्यालय जान भने सक्दैनन् । विद्यालयसम्म पुग्ने सडक, चमेना गृह, शौचालयलगायत विद्यालयको भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री नहुँदा विद्यालय परिसरमा हिँड्डुल गर्न उनिहरुलाई शिक्षक र साथीहरुको सहयोग चाहिन्छ ।
पुराना मात्र होइन विद्यालयका नयाँ भौतिक संरचना समेत अपाङगतामैत्री नहुँदा धर्मेन्द्र र सम्भव जस्तै शारीरिक रुपमा अशक्त र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुले कष्ट भोगिरहेका छन् । बुटवलका सामुदायिक विद्यालयहरु शैक्षिक गुणस्तरको हिसाबले मुलुकमै उत्कृष्ट हुँदै आएका छन् तर, अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचनाको हिसाबले भने बलियो बन्न सकेका छैनन् ।
बुटवलका कालिका मानवज्ञान, कान्ति र नविन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माविमा भर्ना हुन विद्यार्थीहरुको तिव्र प्रतिष्पर्धा हुने गर्छ । यी विद्यालयले पनि शारीरिक रुपमा अशक्त र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुलाई भुइतल्लामै राखेर सक्दो सहजीकरण्को वातावरण मिलाएर पठनपाठन गराउँदै आएका छन् ।
बुटवल–११ देवीनगरस्थित नविन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माविका प्राचार्य प्रेमबहादुर बस्नेत पुरानो भौतिक संरचना भएकोले विद्यालयलाई पूर्णरुपमा अपाङ्गतामैत्री बनाउन नसकिएको बताउँछन् । ‘शौचालय, चमेनागृह र भुइतल्लाको कक्षाकोठा अपाङ्गतामैत्री बनाउन कतिपय स्थानमा ¥याम्प निर्माण गरिएको छ ।’– प्राचार्य बस्नेतले भने ।
पाँच हजार विद्यार्थी रहेको उक्त विद्यालयमा ‘क’ वर्गका २ जना तथा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको एकएक जना गरी ४ जना अपाङ्गगता भएका विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । चालुआर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको साढे चार करोड र बुटवल उप–महानगरपालिकाको ५० लाख रुपैयाँको बजेटमा भौतिक संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ । तर, दुःखको कुरा बन्दै गरेका संरचनामा पनि अपाङ्गतामैत्री संरचनाको रेखाङ्कन गरिएको छैन । प्राचार्य बस्नेत अहिले बनिरहेका संरचनालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन पहल गर्ने बताउँछन् ।
विद्यालयका सह–प्रधानाध्यापक रोमनाथ घिमिरे अहिले अधिकांश भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री नभए पनि अब बन्ने संरचनालाई अपाङ्गतामैत्री बनाइनुपर्ने बताउँछन् ।
कालिका मानवज्ञान माविका प्राचार्य दिनेश थापा पनि अहिलेका भौतिक संरचना पुरानै भएकोले अब बन्ने संरचना अपाङ्गमैत्री बनाउने बताउँछन् । ‘अब बुटवलमा विद्यालयको वर्गीकरण गरी अपाङ्गतामैत्रि विद्यालय भवन बनाउन आवश्यक छ, त्यसको जिम्मेवारी निश्चित विद्यालयलाइ दिन सके प्रभावकारी बन्न सक्छ ।’– उनले भने । प्राचार्य थापा उप–महानगरपालिकाले चाहे कालिकाले उक्त काममा सहकार्य गर्ने बताए ।
नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएकाहरुको सुरक्षा तथा सबै क्षेत्रमा उनीहरुको पहुँच होस् भनेर अपाङ्गता मैत्री संरचना निर्माणको लागि अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ नै जारी गरेको छ । सार्वजनिक सरोकारका नयाँ निर्माण हुने भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री हुनैपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।तर, विद्यालयका भवन मात्र होइन, सार्वजनिक सडकका पेटी, आकाशे पुल, फुटपाथ समेत अपाङ्गमैत्री नहुँदा सम्भव र धर्मेन्द्रहरुले सास्ती खेप्दै आएका छन् ।
ऐनमा व्यवहारिक कुरा उल्लेख भएता पनि सरकारी भवन पूर्ण रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँचमा छैनन् । २०७४ को निर्वाचन पश्चात स्थानीय सरकारको स्थापनासँगै प्रमुखताका साथ प्रशासनिक संरचना बनाउने होडबाजी नै चल्यो । बुटवल उप–महानगरपालिकाले पनि सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माण गर्यो ।
झण्डै आधा अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको उपमहानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन समेत अपाङ्गतामैत्री बन्न सकेन । लिफ्टसहितको उक्त भवन अपाङ्गतामैत्री नबनाइएको भन्दै गुनासो आएपछि गतवर्ष मात्रै भुइतल्लामा र्याम्प निर्माण गरेर उप–महानगरपालिकाले पूर्ण अपाङ्गतामैत्री भवन भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
पूर्वाधार विकास शाखाका प्राविधिक गोबिन्द पंगेनीका अनुसार हाल नगरभित्र वडा नं. ८ र १९ को कार्यालय, स्वास्थ्य चौकीका भवनहरुमा कोठा र बाथरुमसम्म जाने बाटोमा र्याम्पको व्यवस्था गरि अपाङगतामैत्री बनाउने प्रयास गरिरहेको बताउँछन् ।
भवन निर्माण संहिता २०७२ ले भूकम्पप्रतिरोधि र सुरक्षित भवन निर्माणसम्बन्धी प्रभावकारी आचारसंहिता नबनाएको पनि होइन । यद्यपी अपाङ्गमैत्री संरचनामा आउने आपतकालिन स्विच, शौचालयको सिट, समाउने बारको प्रकार, उचाई, चुकुल, बेशिन, ऐना जस्ता वस्तुहरु कति, कहाँ र कसरी राखिनुपर्छ भनेर पनि कतै उल्लेख गरिएको छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४१ (क) ले सबै नागरिकलाई राज्यका हरेक निकाय र तहमा समान सहभागिता समावेशिताको लागि सुनिश्चित गरेको छ । तर, अपाङ्गता भएका सेवाग्राही भने भौतिक संरचनामात्र होइन् पालिकाहरुका सूचना, कार्यक्रम, बजेट र छलफल जस्ता क्रियाकलापहरु समेत आफूहरुलाई सुसूचित र सहभागि बनाइनुपर्ने । गुनासो, योजना लिएर सरकारी कार्यालय जाँदा अपाङ्गतामैत्री नभएकाले गाह्रो पर्ने बताउँछन् ।
विगत ३५ वर्षदेखि बौद्धिक अपाङ्गता भएकाहरूको संरक्षण र सशक्तिकरणमा क्रियाशिल लोकनाथ भुसाल राज्यले अपाङ्गता भएकाहरुलाई नागरिक हुन् भन्ने महसुस नगर्दा समस्या आउने गरेको बताउँछन् । भुसाल बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको पठनपाठन र उनिहरुको वृत्तिविकासमा निरन्तर क्रियाशिल छन् ।
‘अपाङ्गता के हो भन्ने विषयमा राज्यको बुझाई नै गलत छ, कुनै अपाङ्गता जन्मजात मात्र नआउने भएर अचानक हुने दुर्घटना, दिर्घरोगी र वृद्ध अवस्था भएकाहरु लागि पनि अपाङ्गमैत्री संरचना आवश्यक हुन् भन्ने मनन् गरी उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायत सहज जिवनयापनका लागि अभिभावकहरु र सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग समन्वय गरि सरकारले दिर्घकालिन योजना बनाउन जरुरी छ ।’– उनले भने ।
वि.स. २०५१ साल देखि सुस्तमनस्थिति बाल विद्या मन्दिरले बौद्धिक अपांगता भएकाहरुलाई निःशुल्क शिक्षासँगै जीवनउपयोगी व्यवहारात्मक ज्ञान दिदै आएको छ । र्याम्पसहितको अपाङ्गमैत्री विद्यालय भौतिक संरचना बनाएर हाल ५० जना बौद्धिक अपांगता भएकाहरुलाई निःशुल्क शिक्षा दिँदै आएको छ । जुन यस क्षेत्रकै पहिलो पूर्ण अपाङ्गमैत्री विद्यालय रहेको प्राचार्य मीना भुषाल पाठकले बताइन् । यद्यपी सार्वजनिक सेवादिने संस्था, निकायहरुले अपाङ्गहरुको पनि सार्वजनिक सेवालिने अधिकार सुनिश्चित हुने गरी सरकारी हाकिमका अफिस र कार्यालय संरचना सहज ठाउँमा हुनु जरुरी रहेको सुझाव व्यक्त गर्दछिन् ।
कान्ति मावि बुटवलका प्रधानाध्यापक गोविन्द ज्ञवालीले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुको लागि उच्च प्राथमिकता दिएर सेवा प्रवाह गरिएको बताउँछन् ।
रजिता रेग्मी कान्ति मावि बुटवलमा विगत ६ वर्षदेखि प्रावि दरबन्दिमा कार्यरत छिन् । उनी ‘ख’ वर्ग दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका शिक्षका हुन् । शारीरिक रुपमा समस्या नभएकोले विद्यालयभित्रका संरचनामा कुनै समस्या नभए पनि सार्वजनिक सडक, फुटपाथ र सरकारी कार्यालयहरु आफूजस्तै दृष्टिविहीनहरुको लागि सहज नभएको उनले बताइन् । सरकारी भवन पुग्नको लागि बाटो, भवनको संरचना र शौचालयहरुमा हुने कठिनाइ सम्झिदा जान मन लाग्दैन । त्यहाँ गएर अशक्त व्यक्तिले सहज सेवा पाउन अपाङ्गमैत्रि सहजकर्ता नभएका कारण अझ असुविधा भएको उनको भनाइ छ ।
दृष्टिविहीन भएकै कारण सहपाठी र अन्य सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा पाउने व्यवहारले मनमा खिन्नता तुल्याउने उनको अनुभव छ । सरकारले आफू कार्यरत कार्यालयहरुले अपाङ्गता भएकाहरुको गाह्रोलाइ बुझेर सोही किसीमको ढाँचाका सहायक सामग्रीमा सघाउने हो भने कुनै पनि अपाङ्गता भएकाहरु पनि अरुजस्तै सहज जीवन जिउन सक्ने उनी बताउँछिन् ।
‘सरकारी कार्यालयहरुले दिने सेवा प्रवाहको बारेमा जानकारीका लागि बोर्डमा नागरिक बडापत्र लेखिएको हुन्छ, दृष्टिविहीनका लागि बोर्डमा लेखेर होइन, आवाजमा सुनिने गरि राखिनुपर्छ ।’– उनले भनिन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार बुटवल उप–महानगरपालिकामा कुल जनसंख्याको १ दशमलव १४ प्रतिशत नागरिक कुनै न कुनै रुपमा अपाङ्गता भएका छन् । विद्यालय जाने अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुको प्रतिशत संख्या भने ० दशमलव ०३ प्रतिशत मात्रै छ ।
बुटवल उप–महानगरपालिकाका उप–प्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले बुटवलमा हाल अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त व्यक्तिको संख्या १ हजार २७ रहेको जानकारी दिइन । अपाङ्गता भएकाहरुको संख्या यति धेरै रहेकोले उनीहरुलाई सीपयुक्त र आर्थिक रुपमा स्वाभालम्भी बनाउन विभिन्न सीपमूलक तालिम आयोजना गरिने उप–प्रमुख अर्यालले बताइन् ।
प्रत्येक महिना परिचय पत्र अनुमोदन, अन्य अपाङ्गमैत्री सामग्रीहरु वितरणका कामहरुलाई नियमित गर्दै आएको बुटवल उप–महानगरपालिकाले भौतिक संरचना पनि अपाङ्गतामैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिइरहेको उपप्रमुख अर्यालले बताइन् ।
बुटवलमा लामो समयदेखि पत्रकारिता गरिरहेका कृष्ण खनाल पालिकाहरूले बनाएका नयाँ भवन अपाङ्गताका लागि ‘अजंगका पहाड’ बनिरहेको बताउँछन् । ‘पालिकाले निर्माण गरेका संरचनामा अपाङ्गता भएकाहरु अरुको सहारा नलिई एक्लै जान सक्दैनन्, उनी भन्छन् –‘अपाङ्गता मैत्री संरचना निर्माण हुनु भनेको अपाङ्गता भएकाहरुको लागि मात्रै होइन, यसले अरुलाई पनि सेवा लिन र सेवा दिन सहजता ल्याउँछ भनेर सोंचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।’
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ मा गरिएका अपाङ्गतामैत्रीसम्बन्धी व्यवस्था–
– विद्यालयहरुका कक्षाकोठा, शौचालय, खेलमैदान, पुस्तकालय अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने ।
– भौतिक संरचना ऐन २०६९ को कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
– अपाङ्गता विषय शिक्षक हुनु पर्ने ।
– पर्याप्त शैक्षिक सामग्री जस्तैः ब्रेल, स्लेटस्टाटलस, स्टयाण्ड, ह्वाइट क्यान, सांकेतिक भाषा समेटिएको पुस्तक आदिको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
– बहिरा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि शिक्षक अनुमतिपत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
– अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय जान आउन यातायातको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि आर्थिक बजेट छुट्याउनुपर्ने ।
– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्याहार, सुरक्षा, न्याय र पहुँच अभिवृद्धि गर्न सामाजिक साझेदारीमा ध्यान दिनुपर्ने ।
– आवश्यकता अनुसार सहयोगी, सामाग्री तथा भाषाको व्यवस्था र सुधार गर्नुपर्ने ।
