लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
स्थानीयले वर्षौंदेखि संरक्षण गरेर जोगाएको जग्गा नेपाली कांग्रेस  र नेकपा एमालेका स्वर्गीय नेताका प्रतिष्ठानका भवन बनाउन बुटवल उपमहानगरले वितरण गरेको भन्दै १३ राजनीतिक दलले छानवीन र कारबाही गर्न माग गरेका छन् । 

बुटवल–१३ बेलबास नवज्योति पथमा गैरकानुनी ढंगले जग्गा वितरण गरेको र भवन बनाउन लाखौं बजेट दिएको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालगायतका १३ दलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै छानवीन र कारबाहीको माग गरेका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै १३ दलले  सार्वजनिक जग्गा कुन विधि, कानुन र प्रक्रियाले वितरण गरियो भन्ने प्रश्न गरेका छन् । 

सत्तामा रहेका दुई ठूला दल निकटका संस्थालाई मात्र जग्गा बाँड्ने, तर अन्य दललाई किन जानकारी समेत गराइएन ? नक्सा पास नगरी सार्वजनिक जग्गामा आफूखुशी भवन बनाउने अतिक्रमणकारीलाई किन सरकारी बजेट उपलब्ध गराइयो ? भन्ने विषयमा १३ दलले  गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै यो विषयमा आवश्यक अनुसन्धान र छानबिन गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन र जग्गा संरक्षण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग माग गरेका छन् । १३ दलले यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई समेत जानकारी गराएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता बामदेव भुसालले बताए । 

भुसालका अनुसार  २०४६ सालदेखि २०६५-०६६ सम्म विभिन्न कालखण्डमा उक्त जग्गामा सुकुम्बासी र भूमाफियाहरुले कब्जा गर्ने प्रयास गरेता पनि स्थानीय जनताले प्रतिकार गरि सो जग्गा संरक्षण गरि जोगाइएको हो ।

उपमहानगरले कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति प्रतिष्ठानको नाममा बनिरहेको भवन निर्माणका लागि उपमहानगरको ३० लाख रुपैयाँ बजेट दिएको छ । यस्तै पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानका लागि २२ लाख बजेट विनियोजन भएकामा त्यसरी रकम दिन नमिल्ने केन्द्रबाट निर्देशन आएपछि उक्त रकम रकमान्तर गरेर पितृ भवन बनाउन दिइएको  रास्वपा नेता भुसालले बताए । 

उपमहानगरले कर्सो नेपाल, भिजन नेपाल, लायन्स क्लब, जितेश्वरी सामुदायिक वन, आमा समूह आदिका नाममा जग्गा वितरण गरी कतै भवन र टहरा बनाउने, साइनबोर्ड राख्ने काम भएको १३ दलले सीडीओलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ‘सत्तारुढ दल निकटका संस्था र सत्तारुढ दुई दलको लागि स्थानीय जनता र राजनीतिक दलहरुको सहमति बेगर कसले जग्गा दियो, कुन प्रक्रियाबाट दिइयो र कुन कानुनको आधारमा सार्वजनिक जग्गा दिइयो भनेर वडा नं. १३ का वडाध्यक्ष नारायण पुनसँग सोधपुछ गर्दा मलाई यो विषयमा केही जानकारी छैन, तपाईंहरु नगरपालिका जानुस् र जानकारी लिनुस भन्ने जवाफ दिनुभयो,अनि वडा नं. १३ का सक्रिय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले बुटवल उपमहानगरपालिका कार्यालय पुगेर नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेय र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसंग सोधपुछ गर्दा उहाँहरुले सुरुमा चासो दिनुभएन, पछि नगर प्रमुखले छलफल गर्न रास्वपाका वामदेव भुसाल मात्र आउनुस् भन्नुभयो,’ भुसालले भने–‘तर मैले एक्लै आउँदिन भनेर प्रतिनिधिमूलकरुपमा नेकपा माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र पार्टीका चार जना भएर नगर प्रमुखलाई भेट्न जाँदा नगर प्रमुखले फेरि बामदेव भुसाल बाहेक अरुलाइ भेट गर्न नदिई कहिले हामिलाई थाहा छैन भन्ने र कहिले ज्ञापनपत्र दिनुस् भन्ने जस्ता गैर जिम्मेवार कुरा गरेर हल्का रुपमा लिनुभयो ।’ 

नेकपा माओवादी केन्द्रका वडाध्यक्ष गिरीराज पौडेलले नगरभित्रको सार्वजनिक जग्गा भविष्यमा आइपर्ने प्राकृतिक विपत्तिमा प्रयोग गर्न संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भए पनि सत्तामा रहेका दलले मनोमानी ढंगले आफू निकटका संस्थालाई बाँड्नु र भवन बनाउन लाखौं बजेट दिनु अख्तियारको चरम दुरुपयोग भएकाले अख्तियारले छानवीन गर्नुपर्ने माग गरे ।
‘सत्तारुढ दुई पार्टीका स्वर्गीय नेताका नामका प्रतिष्ठानलाई पालिका पिच्छे भवन बनाउन जग्गा र बजेट बाँड्दै जाने हो भने भविष्यमा कस्तो नजिर बस्ला,’ अध्यक्ष पौडेलले भने–‘सत्ता र पदको दुरुपयोग गरेर गरिने यस्ता निर्णय गर्नेहरुमाथि छानविन हुनुपर्छ ।’ 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वडा सभापति टिकाराम अधिकारीले वडाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले सक्रियता देखाई जग्गा अतिक्रमण रोक्न अनुरोध गर्दा स्थानीय सरकार नै बेखबर जस्तो बनेर र गैर जिम्मेवार बन्ने कार्य निन्दनीय भएको बताए ।

‘जनताले लामो समयदेखि जोगाइ राखेको सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’–अधिकारीले भने । 

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले १३ दलको ज्ञापनपत्र बुझेपछि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर एक अध्धयन समिति बनाई त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्न लागेको जनाए ।

‘समितिको संयोजक असार ४ गतेसम्म तोक्छौं,’ प्रजिअ घिमिरेले भने–‘समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्छौं ।’ 
सार्वजनिक जग्गा सत्तारुढ दुई दल निकट प्रतिष्ठान र संस्थाहलाई वितरण गरिएको विषयमा विरोध जनाउँदै छानवीन गर्न माग गर्नेहरुमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)कावडा अध्यक्ष गिरीराज पौडेल,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका.वा. वडा सभापति गिता खनाल,  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीवडा सभापति टिकाराम अधिकारी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी) वडा इञ्चार्ज शेरजंग गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीका नविन सुनुवार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव) का वडा इञ्चार्ज  राजकुमार सुनार, राष्ट्रिय जनमोर्चा वडा इञ्चार्ज गोपाल बञ्जाडे, जनता समाजवादी पार्टी नेपालकातेज बाहादुर राना,नेपाल समाजवादी पार्टी नयाँ शक्तिकी हेमकुमार नेपाली, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका धनबहादुर छन्तेल र जनमत पार्टीका अशोक कान्दु रहेका छन् । 
यस विषयमा उप–महानगरका प्रवक्ता शिव रानासँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अहिले एउटा कार्यक्रममा भएकाले केहीबेरपछि प्रतिक्रिया दिने बताए पनि पछि पटक–पटक सम्पर्क गर्दा फोन रिसिभ गरेनन् ।

दुई वर्षअघि बुटवल १७ रानीगञ्जमा एक दर्जन संस्थाले भवन बनाउने भन्दै  साइनबोर्ड गाडेर सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्न खोजेको विषयमा समाचार प्रकाशन भएपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले साइनबोर्डहरु हटाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरेका थिए ।