बुटवल
बुटवलमा बुटवल–गोरुसिङे सडक आयोजनाका नाममा निर्माण व्यवसायीले बस्ती र पुल जोखिममा पर्ने गरी नदी उत्खनन् गरेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन् । 

बुटवल उप–महानगरपालिका वडा नं. १२ सतगढी खोलामा बस्तीलाई नै जोखिममा पारेर अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरेपछि स्थानीयले रोकेका छन् । स्थानीय विरोधमा उत्रेपछि प्रहरीले निर्माण व्यवसायीको एउटा डोजर र टिप्पर नियन्त्रणमा लिएको छ । 

अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवार निकाय बुटवल उप–महानगर रमिते बनेपछि टोल विकास संस्थाका व्यक्तिहरूले प्रहरीलाई खबर गरेपछि खोलाबाट एउटा डोजर र बा. प्र. ०६–०० १ क ०३१४ नम्बरको टिप्पर नियन्त्रणमा लिएको हो । यसअघि उप–महानगरले लगाएको मगरघाट पुलभन्दा माथि उत्तरतर्फ र दक्षिणतर्फको ठेक्कामा पनि कार्यादेश र मापदण्डविपरीत उत्खनन् र चोरी निकासी भए पनि नियमित अनुगमन र कारबाही भएको थिएन ।  

शनिबार बेलुका ४ बजेदेखि र आइतबार बिहान सतगढीमा पुल निर्माण स्थलभन्दा करिब दुई सय मिटर उत्तरतर्फ खोलाबाट २० टिप्परभन्दा बढी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकालेको गणेश टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष बेतकुमारी वाग्लेले जानकारी दिइन् । खोलाको दुवै तर्फ बस्ती छ । 

सतगढी र गणेशटोलको मध्यभागमा रहेको खोलाबाट खुलेयाम विना जानकारी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगेपछि आफूहरूले रोक लगाएको उनले बताइन् । ‘असार सकिने बेला डोजर ल्याएर धमाधम नदीजन्य पदार्थ निकालेपछि हामीले सोधिखोजी गर्दा पुल बनाउन हो भनेर कम्पनीका म्यानेजर भागे,’ वाग्लेले भनिन्–‘अनुगमन गर्नुपर्ने निकायले देखेर पनि नदेखे झैं गरेको छ, मिलेमतोमा चोरी निकासी भएको भन्ने देखिन्छ ।’

दुवैतर्फ बस्ती रहेको ठाउँमा असारको अन्तिममा डोजर ल्याएर उत्खनन् गरिनु बस्तीमा विपद् निम्त्याउनु र वातावरण विनाश भएकाले स्थानीयले विरोध गरेको स्थानीय मीनबहादुर पुनले बताए । ‘बस्ती नै जोखिममा पार्ने गरी उत्खनन् भएकाले निर्माण कम्पनीका म्यानेजर भानु जोशीसँग  उत्खनन्को कागजपत्र वा केही प्रमाण माग्दा निस्कनुभयो,’ पुनले भने–‘आयोजनाको नाममा अवैध उत्खनन् गर्नेमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।’  आशीष निर्माण सेवा नेपाल जेभीले खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर डम्पिङ गर्ने गरेको छ । पुलको फिलिङ गर्ने भने पनि त्यहाँबाट निकालिएको नदीजन्य पदार्थ करिब तीन सय मिटर पूर्व डम्पिङ गर्ने गरिएको छ । यसले आयोजनाका नाममा खोलाबाट निकालेर उक्त ढुंगा, गिट्टी, बालुवा अन्यत्र बिक्री गर्ने आशंकालाई बल पुगेको पुनले बताए । 

बुटवल–चन्द्रौटा सडक विस्तार आयोजना कार्यालय प्रमुख इञ्जिनियर कुशलता न्यौपानेले आयोजनाका नाममा दुई सय मिटर परसम्म गएर उत्खनन् गर्न नपाउने भन्दै घटनाबारे निर्माण कम्पनीसँग जानकारी माग गर्ने बताइन् ।

सडक विस्तारका क्रममा अहिले चिनियाँ निर्माण कम्पनी सान्सी कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ ग्रुप र आशीष निर्माण सेवा नेपाल जेभीले पुल निर्माण गरिरहेको छ । सतगढी खोला पुल नं. २ को कामका लागि भन्दै नदीजन्य पदार्थ निकालेको निर्माण पक्षले बताएको छ । गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्डको १९ किलोमिटरका लागि अहिले पुल निर्माण भइरहेको छ ।

रुपन्देहीका स्थानीय तहहरुले तिनाउ, दानव, चरंगे, रोहिणीलगायत खोलामा यस वर्ष लगाएको ठेक्कामा ठेकेदार र क्रेसर व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी अनुगमनमा आँखा चिम्लिंदा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा चोरी निकासी भएको सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरुको दाबी छ । 

घाटगद्दीमा लैजानुपर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा नजिकका क्रेसर उद्योगहरुमा लगेर खन्याएको प्रमाणसहितका समाचार प्रकाशित भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी अनुगमन गरेर चोरी निकासी नियन्त्रणमा चासो दिएनन् । स्थानीयले जानकारी दिएर आउन दबाब दिएको बाहेक नियामक निकायले स्वतःस्फुर्त अनुगमन नगर्दा वातावरणीय जोखिम निम्तिने गरी जथाभावी उत्खनन् र चोरी हुँदा राज्यको ठूलो राजस्व गुमेको रुपन्देही–५ का संघीय सांसद एवं तिलोत्तमाका पूर्व मेयर बासुदेव घिमिरेले बताए । 

‘यसपटक खुलेयाम चोरी निकासी गर्न छुट दिएको प्रत्यक्ष देखियो, यस्तो बेथिति यसअघि कहिल्यै भएको थिएन,’ सांसद घिमिरेले भने–‘सबैभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्ने पालिका प्रमुख, उप–प्रमुख र वडाध्यक्षहरुको भूमिकामाथि नागरिकले प्रश्न गरेका छन् ।’ घिमिरेले आफ्नो कार्यकालमा कार्यादेशविपरीत बढी परिमाण जथाभावी उत्खनन् र चोरी निकासी गरेको प्रमाण भेटेपछि वातावरण शाखा प्रमुखलाई बर्खास्त गरेका थिए । 

यसपटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार रहेको र अधिकांश ठेकेदार र क्रेसर व्यवयासी पनि यी दुबै पार्टी निकट भएकाले ठूलो आर्थिक चलखेलमा प्रभावकारी अनुगमन नभएको सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीहरु बताउँछन् । गत वर्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रत्येक उत्खनन् स्थलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरी गरी ५ जनाको टोली उत्खनन् अवधिभर खटाएका थिए ।

 त्यसले धेरै हदसम्म चोरी निकासी रोकिएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चापागाईंले पुस–माघमै ठेक्का लगाउनुपर्नेमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा जेठमा एकैपटक सबै पालिकाले ठेक्का लगाउँदा अनुगमन हुन नसकेको बताए । संघीय सरकारले नै सबै ठेक्का माघभित्र लगाउनुपर्ने भने पनि स्थानीय तहहरुले त्यसलाई अटेर गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको उनको तर्क छ ।