बुटवल । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको जिम्मा एमाले सहकारी विभागका सदस्य डा. खगराज शर्मालाई दिने सम्भावना देखिएको छ ।
प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले एमाले सहकारी विभाग सदस्यसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।
सिफारिस समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेल र नेकपा एमाले सहकारी विभाग सदस्य डा. खगराज शर्माको नाम सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले शर्मालाई नै नियुक्त गर्ने उच्च सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
शर्मा सहकारी विकास बोर्डको सदस्यसचिव भइसकेका छन् । सिफारिस समितिले छनोट गरेको तीन जनाभित्र पर्दा पनि उनले पार्टीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका छैनन् ।
सिफारिस समितिले राजनीतिक दलको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिलाई जानाजानी सिफारिस गरेको छ । राजनीतिक पार्टीको जिम्मेवारीमा भएको व्यक्ति प्रधिकरण अध्यक्ष बन्न मिल्ने देखिँदैन ।
आवेदन क्रममा उम्मेदवारलाई राजनीतिक सदस्यता भए-नभएको स्वःघोषणा गर्न लगाइएको थियो । जुन कुरा अयोग्यताको सूचीमा छ । सिफारिस समितिले पनि यस्तो विषयलाई ध्यानमा राखेर सिफारिस गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरेको देखिन्छ ।
शर्मा लुम्बिनी विशिष्टिकृत सहकारी संघको अध्यक्ष पनि भएका थिए । त्यसभन्दा अघि सिद्धार्थ बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष पनि भएका थिए ।
राममणि क्याम्पसमा अध्यापन गराएका शर्मालाई क्याम्पस व्यवस्थापनले बर्खास्त गरेको थियो । पछि उनले मुद्दा जितेका थिए ।
शैक्षिक रूपमा सहकारीमा विद्यावारिधि गरेका शर्मा सहकारी अभियन्ता हुन् । त्यसैगरी सहकारी विकास बोर्ड सदस्यसचिव भएका शर्माको सहकारी ऐन कानुनले तोकेको १५ वर्षको अनुभव भने पुग्दैन ।
प्राधिकरण अध्यक्षका लागि एमाले सहकारी विभाग सचिव तथा सहकारी महासंघ सञ्चालक परितोष पौडेलसहित ६ जनाको आवेदन परेको थियो ।
आवेदन दिनेमा अर्जुन पोखरेल, हरि नेपाल, नारायणप्रसाद पौडेल, सहकारी बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत अनिल पौडेल र सहकारी विकास बोर्डका पूर्व सदस्यसचिव तथा नेकपा एमाले सहकारी विभाग सदस्य डा. खगराज शर्मा थिए ।
सिफारीस समितिले आवेदकमध्येबाट कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ता गरी ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । समितिले सिफारिस गरेकामध्ये एकलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने छ ।
समितिले अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता सहकारी ऐन २०४७ को दफा १०३ अनुसार कायम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही अनुसार अध्यक्षका लागि ‘कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक वा वित्तीय वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने’ भनेर तोकिएको छ ।
