बुटवल
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले बुधबार १८ जना नेतालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको पत्र सार्वजनिक गरेपछि पार्टीभित्र हलचल र लफडा भएको छ । कारबाहीको सिफारिसमा पर्नेहरूमध्ये अधिकांश पार्टीभित्र डा. शेखर कोइरालाले नेतृत्व गरिरहेको इतर समूहका नेता रहेका छन् । 

अनुशासन समिति संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानासभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेता हुन्। ढुंगाना नेतृत्वको उक्त समितिको बैठक यही असार ९–१७ गतेसम्म बसेको थियो । सोही बैठकले नै कारबाहीमा पर्ने नेताहरूको सूची तयार पारेको हो ।

लुम्बिनी पार्टी सभापति विक्रम खनाल, खोटाङका पार्टी सभापति विष्णुकुमार राई, गण्डकीका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेताकुमार खड्का, कास्कीका निवर्तमान जिल्ला सभापति कृष्ण केसीसहितलाई १ वर्षसम्म पार्टीबाट निष्काशन गर्ने कारबाहीको प्रस्ताव गरिएको छ । यी तीनैजना शेखर समूहकै हुन् । यीबाहेक अन्य पनि अधिकांश शेखरकै समूहका रहेको भनिएको छ । 

अनुशासन समितिमा संयोजक ढुंगाना, सदस्यहरू ईश्वरी न्यौपाने, ध्रुव वाग्ले, सञ्जयकुमार गौतम र राजीव कोइराला छन् । गौतम र कोइराला शेखर समूहका हुन् । 

नेताहरूलाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने निर्णयमा यी दुवै सदस्यले असहमति व्यक्त गरेका छन् ।  उनीहरूले निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर आपत्ति जनाएका छन् । 

‘अनुशासनको कारबाहीको निर्णयमाथि हाम्रो गम्भीर असहमति छ। कारबाहीको नाममा स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउने, निश्चित समयका लागि पदबाट निलम्बन गर्न सक्ने अवस्था रहँदारहँदै पार्टीबाट नै निष्कासन गर्नेसम्मको निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन,’ गौतम र कोइरालाले लेखेको नोट अफ डिसेन्टमा उल्लेख छ,’–नेकपा माओवादीलगायत अरु पार्टीहरूसँग संसदीय निर्वाचनमा गरिएको पार्टीको गठबन्धन गर्ने निर्णय र किटक वितरण प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएको अपारदर्शिता र पूर्वाग्रही निर्णयहरूका कारण सिर्जिन परिस्थितिको वस्तुगत मूल्यांकन विवेचना नगरी अनुशासनको नाममा हठात निष्कासन गर्नेसम्मको कठोर निर्णय लिँदा पार्टीमा झन् ठूलो समस्या आउनेछ ।’

बिहीबार काठमाडौँको विशालनगरस्थित सचिवालयमा शेखरले आफूनिकट नेतालाई बोलाएका थिए । बुधबार कारबाहीको सिफारिसको पत्र सार्वजनिक भइसकेपछि शेखरले सचिवालयमार्फत् आफूनिकट नेताहरूलाई सम्पर्क गरी आजको छलफलमा सहभागी हुन भनेका थिए । 

बिहान ९ बजे बसेको बैठकको सुरुमै नेताहरूलाई शेखरले स्वागत गरे। त्यसपछि नेताहरूले आफ्नो कुरा राखेका थिए । नेताहरूको कुरा सुनिसकेपछि शेखरले आफ्नो कुरा राखे ।
‘म अन्याय हुन दिन्नँ । अन्यायविरुद्ध लड्छु । म साथीहरूमाथि अन्याय हुन दिँदै दिन्नँ,’ उनले भने, ’अन्यायपूर्ण कारबाही गरिएको छ । यसका विरुद्ध म लड्छु ।’

शेखरले पार्टीका सभापति र महामन्त्रीहरूसँगको छलफलमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाउने सहमति भएको तर अहिले कारबाही अघि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । 

’जुन कुरा अगाडि नबढाउने भन्ने थियो त्यो अघि बढ्यो । अब केन्द्रीय समितिमा यो पेस हुन्छ,’ उनले भने–‘त्यहाँबाट अनुमोदन हुन दिइँदैन। अल्पमतमा र बहुमतमा भएको निर्णय गरिएको हो ।  यो लागू हुन केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्छ । यसो हुन दिइँदैन ।’

त्यस्तै बैठकमा उपसभापति धनराज गुरूङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्यहरू मीनेन्द्र रिजाल, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, हृदयराम थानी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, चन्द्र भण्डारी, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, सरिता प्रसाईं,  दीपक गिरी, गुरुराज घिमिरे, राजेन्द्र बजगाईँ, अनुशासन समितिका सदस्य सञ्जय गौतमसहितका नेता सहभागी थिए । 

गौतमले अनुशासन समितिमा संस्थापन समूहका नेताहरूले गरेको अन्तर्घातको उजुरीहरू पनि आएको र छलफल पनि भएको जानकारी गराए । तर कारबाहीको सिफारिसका विषयमा भने इतर समूहका नेताहरूमाथि लक्षित गरिएको सुनाए । 

’अनुशासन समितिमा उजुरीको संख्या २१ सय बढी थियो। यी सबै उजुरी निवेदनबारे छलफल भयो । तर कारबाहीको सिफारिसका विषयमा भने धेरै विवाद भएको थियो,’ अनुशासन समितिमा भएको छलफलबारे ब्रिफिङ गर्दै उनले भनेका थिए–‘हामी राजीवजी र म कारबाही के गर्ने टुंगो लगाऊँ, पार्टीबाटै निकाल्ने निर्णय गर्नु उचित हुँदैन भन्नेमा अडिग रह्यौँ। तर उहाँहरूले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नुभयो ।’

यसैबीच डा. शेखर कोइराला पक्षधर समूहको छलफलले पूर्वाग्रह राखेर नेताहरूमाथि कारबाही गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । नेता अर्जुननरसिंह केसीले कारबाही पक्षपातपूर्ण र पूर्वाग्रही रहेको बताए ।  

‘कारबाहीहरु अत्यन्त पक्षपातपूर्ण र पूर्वाग्रही छ। सिंगो पार्टीको हित र पार्टीको विधानलाई गम्भीर अध्ययन गरेर हुनुपर्नेमा त्यसको विपरीत भएको छ,’ उनले भने–‘नेपाली कांग्रेसको विधान र नियमावलीले उजुरी परेको ६ महिनाभित्रै कारबाही गर्नुपर्ने भनेको छ। अहिले आएर दुईतीन वर्षपछि किन कारबाही भइरहेको छ ? यो गम्भीर कुरा छ । १५ औँ महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर विधि, विधान र प्रक्रिया विपरीत पूर्वाग्रहले काम भएको छ । कुनै पनि साथीहरुलाई हामी अन्याय हुन दिँदैनौँ। विधान र विधानको नियमावलीभन्दा बाहिर गएर भएका कुनै कारबाही स्वीकार गर्दैनौँ ।’

खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईले पार्टीको विधानभन्दा बाहिर गएर आफूसहितका नेताहरूमाथि कारबाही गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । 

‘पार्टीको विधानभन्दा बाहिर गएर पार्टीलाई क्षति पु¥यायो भने उसलाई अनुशासनको ट्रयाकमा ल्याउनुपर्छ भन्ने विधान थियो। त्यो प्रावधानलाई उपयोग गर्दा कुन ढंगले उपयोग गरेको छ, त्यसको अन्तर्यलाई बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ। बीपीको विचारबाट प्रेरित भएर पार्टीमा लागेको हो। अहिलेको नेतृत्वहरू जान्दैनौँ । पार्टी विचार, सिद्धान्त र ट्रयाकभन्दा बाहिर गइरहेको छ ।’ नेता गुरु घिमिरेले अनुशासन समितिले गरेको कारबाही पार्टी विधान र नियमावलीविपरीत रहेको बताए ।‘अनुशासन समितिले गरेको कारबाही पार्टी विधान र नियमावली विपरीत छ। अवैधानिक छ। यो पक्षपातपूर्ण र गुट प्रेरित छ । पार्टीभित्रको अर्को पक्षलाई पाखा लगाउने उद्देश्यमा आधारित छ,’ उनले भने–‘यो निर्णय बहुमत र अल्पमतका आधारमा गरिएको छ। अनुशासन समितिका ५ जना सदस्यमध्ये दुईजनाले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको छ ।’नेताहरूले राजनीतिक रुपबाट अभिप्रेरित भएर कारबाही गरिएको र अनुशासनको कारबाहीको प्रक्रियाबारे सभापति शेरबहादुर देउवालाई स्मरण गराउने निष्कर्ष निकालिएको उनको भनाइ छ ।  

डेढ दर्जन नेतामाथि गरेको कारबाहीले पार्टीमा किचलो थपेको छ । संस्थापन पक्षले बहुमतको आधारमा गुट प्रेरित भएर राजनीति नै सिध्याउने गरी प्रतिशोधका साथ पेलेको शेखर समूहको निचोड छ ।

२०७९ स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्दै कांग्रेसले पूर्वमन्त्रीदेखि प्रदेशका महामन्त्रीसम्मका नेतालाई निष्कासन र निलम्बन गरेको छ ।

अनुशासन समितिको कारबाहीमा परेका गण्डकीका पूर्व मन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङका सभापति विष्णुकुमार राईलगायत नेताहरू आफू निकटका भएपछि इतर समूह झस्किएको हो । अनुशासन समितिले बिहीबार पनि पार्टीको हितविरुद्ध काम नगर्न २६ जना नेता कार्यकर्तालाई सचेतसमेत गराएको छ ।

डा. शेखर कोइरालाले राखेको आजको बैठकले अनुशासन समितिको निर्णय अस्वीकार ग¥यो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराउनेदेखि विरोधमा छिट्टै जनसभा आयोजना गर्नेसम्मको रणनीति यो समूहको छ ।

संयोजक आनन्दप्रसाद ढुङ्गानासहित ईश्वरी न्यौपाने र ध्रुव वाग्ले गरी ३ जना नेता कारबाहीको पक्षमा उभिएका थिए । सदस्य सञ्जय गौतम र राजीव कोइरालाले कारबाहीप्रति विमति राखेका छन् ।उनीहरूले भनेका छन् भनेका थिए–‘पार्टीका सबै तहको नेताहरूमाथि अनुशासनको कारबाही गर्दा मेरो वा तेरो, ठुलो वा सानो गर्न मिल्दैन । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न हुँदैन । दोहोरो तेहोरो मापदण्ड बनायौँ भने त्यो पार्टीका लागि गम्भीर प्रत्युत्पादकहरू हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’

केन्द्रीय अनुशासन आयोगले बहुमतको आधारमा गरेको निर्णय नै पूर्वाग्रही भएकाले सचेत गराउनेबाहेक अन्यमा निर्णय गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ थियो । अन्तिम पटक सचेत गराई माफी दिनु उपयुक्त हुने नत्र पार्टीमा ठुलो समस्या आउने उनीहरूको पत्रमा उल्लेख छ ।
 शेखरले अनुशासन समितिको निर्णयले आफू निकट नेताहरूलाई अन्याय भएको भन्दै त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराउनको लागि सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटने भएका छन् ।

त्यसबारे उनी निकटका नेताहरू उपसभापति धनराज गुरुङ, नेताहरू अर्जुननरसिंह, सहमहामन्त्री जीवन परियार, दिलेन्द्र बडू, डा. मीनेन्द्र रिजाल, तेजुलाल चौधरी, रामनाथ अधिकारी, हृदयराम थानी, बलबहादुर केसी, दीपक गिरी, सञ्जय गौतम, गुरु घिमिरेलगायत नेताहरू सहभागी थिए । भेलामा उपसभापति गुरुङले सभापति देउवा, अर्का उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माबीच अनुशासन समितिबारे कुनै निर्णय नगर्ने सहमति भएको ब्रिफिङ गरेका थिए । तर, कुनै छलफलबिना नै अनुशासन समितिले निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । आफू निकटका नेताहरूको कुरा सुनेपछि शेखरले कसैलाई अन्याय हुन नदिने बाचा गरेका छन् । उनको भनाइ उदृत गर्दै एक नेताले भने–‘शेखर दाइले यो कारबाही विधिसम्मत भएको छैन । हामी निकट नेताहरूमाथि छानिछानी गरेको छ । स्वीकार्य हुँदैन भन्ने कुरा राख्नुभएको छ ।’ नेता गुरुराज घिमिरेले पनि अनुशासन समितिले गरेको कारबाही अनुशासन नियमावली र पार्टी विपरीत दाबी गरे । उनले भने–‘महाधिवेशनमा हाम्रो पक्षमा उभिएकाहरूलाई छानीछानी कारबाही गरिएको छ । पार्टीको विधानअनुसार कुनै पनि अनुसन्धानात्मक कारबाही ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त समय सीमा नाघेकाले कारबाही स्वतः अमान्य हुन्छ ।’

त्यसो त शेखरले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि अनुशासन समितिबारे प्रश्न उठाएका थिए । उनले बैठकमा भनेका थिए–‘अनुशासन समितिमा अब केन्द्रीय समिति बाहिरका वरिष्ठ, निष्पक्ष र सक्षम साथीहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ । हालको समिति कति कमजोर देखिएको छ भने कारबाही सिफारिस भएका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सामान्य सोधपुछ वा जानकारी दिनेसम्मको सामथ्र्य छैन ।’

एउटै प्रकृतिको मुद्दामा कसैलाई ‘सचेत’ गराउने र कसैलाई ‘निलम्बन’ सिफारिस गर्ने जस्ता विभेदपूर्ण व्यवहारले समिति निष्पक्ष बन्न नसक्ने कुरा राखेका थिए । प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने इतर पक्षका नेताहरूलाई बाहिर भेला गरेर समितिको निर्णय मान्दैनौँ भन्नुभन्दा पनि प्रक्रियामा जान सुझाए । उनले भने–‘अनुशासन समितिमा उहाँहरू (शेखर) को मान्छे पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरूले हामीलाई तथ्यको आधारमा निर्णय गरेको छौँ भन्नुभएको छ । चित्त नबुझे पुनरवलोकनमा जाने व्यवस्था पनि छ । सबैको सहमतिले बनाएको अनुशासन समितिले नेताहरूमाथि कारवाहीको निर्णय लिएको हो । उहाँहरूले नै प्रमाण हेरेर निर्णय गर्नुभएको हो ।’
उनले अनुशासन समितिले प्रमाण हेरेरै कारबाही गरेको भन्दै सबै कुरा पार्टीमा आइनसकेको बताए ।