लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
कैलाली कारागारमा शुक्रबार राति एक जनाको मृत्यु र ४५ जना बढी घाइते हुने गरी भएको घटना राष्ट्रियस्तरमा चर्चाको विषय बन्यो । १५० जना क्षमता भएको यो कारागारमा चार गुणा बढी ७ सय जना कैदीबन्दी रहेका छन् । यो कारागारमा शनिबार राति करिब ११ बजेतिर झडप भएको थियो ।
उक्त झडपमा लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दाका थुनुवा धनगढी उप–महानगरपालिका–४ का ४० वर्षीय भरत चौधरीको मृत्यु भएको थियो भने अन्य ४७ जना घाइते भएको प्रहरीको भनाइ छ । घटनाको १४ घण्टासम्म सुरक्षाकर्मी कारागारभित्र प्रवेश गर्न नसकेको घटना निकै गम्भीर हो । कैदीबन्दीहरुले भित्रबाट ताला लगाएर थुनुवा कक्षको मूल गेटमा ग्याँस सिलिन्डर राखेर कोहीभित्र प्रवेश गरे सिलिण्डर पड्काएर आगो लगाइदिने चेतावनी दिएका थिए ।
प्रहरीका अनुसार ब्लक ए मा रहेका कैदीबन्दीको समूहले ब्लक बी मा रहेका कैदीबन्दीमाथि राति अन्धाधुन्ध आक्रमण गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार ब्लक ए बाट बी मा प्रवेश गर्न वर्षाैँ पहिले बनाइएको ढोका इट्टाले टालिएको थियोे । इट्टाले टालिएको सोही ढोका कारागारभित्र रहेका जिमखानाका सामानले फुटाएर उनीहरू ब्लक बी मा प्रवेश गरेका थिए । ब्लक बी मा रहेका अधिकांश कैदीबन्दी निदाएको अवस्था थियो । उनीहरूले त्यहाँ रड, खुकुरी, चक्कु, इट्टालगायतले अन्धाधुन्ध आक्रमण गरेका थिए । ब्लक बी मा सुतेकाहरुलाई आफ्नै ब्लकमा लिएर उनीहरुले कुटेका थिए ।
यो दुःखद घटनाका पछाडि जे जे कारणहरु भए पनि राज्यको कमजोरी प्रमुख कारण हो भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन ।
कारागार प्रशासनले नाइके परिवर्तन गर्न खोजेकोमा स्थानीय प्रशासन र राजनीतिकर्मीहरूबिच शक्ति संर्घष चलिरहेको स्थानीय जानकारहरुको भनाइ छ ।
घटनाबारे छानबिन गर्नका लागि सहायक सीडीओ किरण जोशीको संयोजकत्वमा डीएसपी राजकुमार सिंह, सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी जनकराज पन्त, अनुसन्धान अधिकृत दीपेन्द्र सिंह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशी सदस्य सचिव रहेको छानबिन समिति बनेको छ । उक्त समितिले घटनाको कारण पत्ता लगाएर १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्ने कार्यादेश राखिएको छ ।
क्षमताभन्दा चार गुणा बढी कैदी राखेपछि त्यहाँ अत्यधिक भीडभाड, व्यवस्थापन संकट, स्वास्थ्य र मानवअधिकारसम्बन्धी चुनौतीहरू अवश्य निम्त्याउँछ नै । मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले कैलाली कारागारमा शुक्रबार राति भएको घटनामा गम्भीर लापरबाही भएको औंल्याएको छ ।
मानवअधिकार आयोगको टोलीले कारागार कार्यालयको निरीक्षण गर्दै कारागार प्रशासन र फितलो सुरक्षाका कारण कारागारभित्र हिंसात्मक घटना भएको जनाएको छ । मानवअधिकार आयोग धनगढीका प्रमुख प्रकाशदत्त भट्टले घटनापछि शनिबार दिउँसो कारागारको निरीक्षण गरिएको बताए ।
निरीक्षणका क्रममा कारागार प्रशासनका प्रमुख बिदामा भएको कारण समन्वयको अभाव, आन्तरिक सुरक्षामा लापरबाही, क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी र कैदीबन्दीको स्थान्तरण पारदर्शी हिसाबले नभएको लगायतका कारणले घटना हुन पुगेको देखिएको बताए ।
पञ्चायतकालमा बनेका जीर्ण कारागारहरु पञ्चायती व्यवस्था ढलेको चार दशक पुग्न लाग्दासम्म समयसापेक्ष सुधार र स्तरोन्नति नहुनु आफैमा घोर विडम्बना र गणतान्त्रिक व्यवस्थाकै लागि लज्जास्पद हो ।
कैदी बन्दीकै मानव अधिकारका दृष्टिले पनि नेपालका कारागारहरु न्यूनतम मानवअधिकार पनि हनन् हुने खालका रहेका मानवअधिकारकर्मी र सांसदहरुको ठहर छ ।
हाल नेपालमा रहेका ७५ वटा कारागारमा करिब १८ हजार कैदी–बन्दी राख्न सकिने क्षमता छ । तर सरकारले २९ हजार बढी अर्थात् लगभग ३८.७% बढी कैदीबन्दी राखिरहेको छ ।
क्षमताभन्दा अत्यधिक बढी कैदी राखेपछि स्वभाविकरुपमा व्यवस्थापनमा समस्या र सुरक्षा चुनौती आउने नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआइजी रमेश खरेल बताउँछन् । ‘नेपालका कारगारमा बारम्बार कैदी बन्दीबिच हुने झडप र हत्यासम्मका घटनाको मूल कारण क्षमताभन्दा अत्यधिक बढी कैदी राख्ने सरकारको नालायकी हो, निरंकुश पञ्चायतकालमा बनेका कारागार न सुधार न स्तरोन्नति भएको छ, कारागारहरु जीर्ण भएका छन्, कैदी बस्न ठाउँ अभाव भएको छ, कोचाकोच बस्नुपर्दा अनेक विवाद, मनमुटाव सिर्जना हुन्छन्, यिनै कारणले अप्रिय घटनाहरु भइरहेका छन्,’ खरेलले भने–‘कारागारहरुलाई मानवअधिकारमैत्री र उत्पादनमूलक बनाउन सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन, कारागार सुधारमा लगानी पनि गरेको छैन, यस्तै अवस्था रहे भविष्यमा पनि दुर्घटना र अप्रिय घटनाहरु दोहोरिनसक्छन् ।’
