दाङ । दाङको तुलसीपुर उप–महानगरपालिका–१८ अक्कासीमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘स्मार्ट’ कृषि गाउँका रुपमा छनोट गरेको थियो । एक पालिकामा एउटा स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउने प्रदेश सरकारको योजनाअनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको स्मार्ट कृषि गाउँ भनेर अक्कासीलाई छनोट गरिएको थियो ।
विक्रम संवत् २०७७ मा सुरु भएको उक्त कार्यक्रम दुई वर्षभन्दा बढी चलेन । सुरुमा कृषिमा काम नगरे पनि पशुमा काम ग¥यो । दुई वर्षसम्म त त्यो कार्यक्रम चल्यो । किसान पनि खुसी भए । तर, तेस्रो वर्षदेखि बन्द भयो । यसमा त्यहाँका ७९ परिवार आबद्ध भए । तीमध्ये ४८ परिवारले बाख्रापालन तथा ४१ परिवारले बङ्गुरपालन सुरु गरे । त्यसरी बङ्गुरपालन गर्ने किसानलाई दुईवटा बङ्गुर अट्ने खोर र बाख्रापालन गर्ने किसानलाई पाँचवटासम्म बाख्रापालन गर्न सक्नेगरी खोर पनि निर्माण गरिदियो ।
सुरुआतमा किसान उत्साहित भए । तर, अहिले उनीहरु निराश छन् । “सरकारले स्मार्ट कृषि गाउँ बनाएर लगानी गरेपछि हामी उत्साहित भएका थियौँ”, किसान टोपबहादुर वलीले भने–“तर, कार्यक्रम सकिएपछि हामीलाई निकै गाह्रो भयो ।” गाउँमा अरू पनि किसान थिए, ती किसानलाई पनि समेट्न सकिएको छैन, भने खोर बनाएकाहरुमध्ये केहीले बाख्रा र बङ्गुर पालिरहेका छन् भने केहीले ती खोर प्रयोग पनि गरिरहेका छैनन् । स्मार्ट कृषि गाउँ लागू भएपछि कार्यालय पनि खोलिएको थियो । त्यो कार्यालयको भाडा पनि नतिरेको ३-४ वर्ष भइसकेको छ । कार्यालयका कम्प्युटर, प्रिन्टिरलगायत पनि प्रयोगविहीन छन् ।
सरकारले २०७७ मा ४० लाख र २०७८ मा ४० लाख बजेट दिएको थियो । त्यसमा किसानले पहिलो वर्ष १० प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ३० प्रतिशत व्यहोर्ने कुरा थियो । तर, किसानले त्यो व्यहोर्न नमानेपछि तुलसीपुर उप–महानगरपालिकाले व्यहोरेर पनि कार्यक्रम चालु गरिएको थियो । तेस्रो वर्ष पनि सोही अनुसार बजेट आएको भए पनि उपमहानगरपालिकाले पनि त्यो रकम नव्यहोर्ने भएपछि त्यसै फिर्ता गएको थियो । त्यसमा पनि कोरोनाले किसान मारमा थिए ।
“कोराना महामारी आयो, हाम्रा बाख्रा, बङ्गुर बिक्री भएनन्”, अर्का किसान इन्द्रबहादुर खड्काले भने–“त्यसपछि धेरै किसानले पाल्न छोड्नुभयो ।”
कार्यक्रमका लागि मासिक रु १५ हजार तलब दिएर एक प्राविधिक पनि राखिएको थियो । तर, ती प्राविधिक नभएपछि पालन गरेका पशुले पनि उपचार नपाउने र त्यसै मर्ने अवस्था आयो । त्यसले पनि किसानले पशुपालन गर्न छोडे । स्मार्ट कृषि गाउँ दर्ता पनि भएकाले बर्सेनि अडिट पनि गर्नुपर्ने, कर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो पनि तिर्न सक्ने अवस्था नभएको किसान खड्काले बताए ।
दुई वर्षसम्म उपमहानगरपालिकाले सहयोग गरेको भए पनि तेस्रो वर्षदेखि किसान पनि जागरुक नभएको र सहयोग गर्ने अवस्था नआएपछि स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता माधव वलीले जनाए ।
“किसानले रकम व्यहोर्न मान्नु भएन”, तुलसीपुर–१८ का वडाध्यक्ष माधव वलीले भने–“त्यसपछि कार्यक्रम त्यतिकै स्थगित भयो ।” सोही ठाउँका ६ टोल समेटेर उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।
