लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
पूर्व गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जिल्ला कारागार रुपन्देहीबाट अन्यत्र सरुवा हुने सम्भावना बढेको छ ।
लामिछानेले यसअघि नै काठमाडौंको कारगारमा सरुवाको निवेदन दिएका थिए । अदालतले समेत सरुवाको आदेश दिएको थियो ।
तर गृह प्रशासनले रोकेको थियो । तर साउन २६ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले भैरहवा कारागार अवलोकनका क्रममा लामिछानेले यहाँ आफ्नो ज्यानको असुरक्षा भएको, शौचालय र पानी राम्रो नभएको, कोठा बाहिर निस्केर हिंड्डुल गर्न सुरक्षाको कारण भन्दै कारागार प्रशासनले नदिएको, हावा पनि नछिर्ने गरी झ्यालमा प्लाइउडले टालिएका कारण गर्मीले बस्न असहज भएको गुनासो पोखेका थिए ।
उनले कैदीको न्यूनतम मानवअधिकार समेत उपयोग गर्न नपाएको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्ने तयारीमा रहेको मानवअधिकार टोलीलाई जानकारी गराएपछि सरकारी पक्ष लामिछानेको कारागार सरुवा गर्न बाध्य हुन लागेको संकेत देखिएको छ ।
भैरहवा कारागारका प्रमुख सुरेश भण्डारीले समेत बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा कारागार वरिपरि अग्ला निजी घरहरु रहेका र त्यहाँबाट सबै गतिविधि कैद गर्न सकिने, इट्टा, ढुंगा वा अन्य वस्तु प्रहार गरेको खण्डमा कैदीलाई चोटपटक लाग्न र अप्रिय घटना घट्न सक्ने अवस्था रहेको, भारतसँगको बोर्डर नजिकै रहेकाले पनि भैरहवा कारागार सुरक्षाका दृष्टिले निकै संवेदनशील रहेको बताएका थिए ।
कारागार प्रशासनको यो भनाइ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले अवलोकनपछि अवस्था देखेर तथ्य स्वीकार पनि गरेकाले लामिछानेका लागि भैरहवा कारागार उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकालेको हुँदा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न सरकारमाथि दबाब बढेको छ ।
यही कारण गृहमन्त्री रमेश लेखकले बुधबार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार आयोगको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले कारागार स्थानान्तरणको विषयमा सरकार गम्भीर बनेको बताएका छन् ।
‘जुन अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, त्यो अदालतले अनुमति दिने कुरा हो, उहाँ (रवि) बारे अदालतको पनि अनुमति छ ।
निवेदन पनि छ । त्यसमा सरकारले सुरक्षाका सबै विषयहरूलाई हेरेर कुन कारागारमा सार्ने भन्ने निर्णय गर्छ । यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । थप सकारात्मक रूपमा लिन्छु पनि ।’–उनले भनेका छन् ।
गृहमन्त्री लेखकले रुपन्देही कारागारमा रहेका लामिछानेलाई कैदीबन्दीहरुले पाइरहेको सुविधाबाट कुनै वञ्जित नगरेको दाबी गरेका थिए ।
‘उहाँलाई सानै भए पनि अलग्गै कोठामा राखिएको छ । उहाँलाई लगातार त्यहाँको कारागारको प्रशासनले केही समस्या छ की, केही गर्नुपर्छ की भनेर सोधेकै अवस्था छ, तर उहाँलाई विशेष सुविधा दिइएको छ भन्ने पनि होइन । तर न्यूनतम सुविधाबाट कारागारभित्र प्राप्त हुने सुविधाबाट वञ्चित गरिएको होइन ।’–गृहमन्त्रीले भनेका छन् । १९५० सालमा बनेको भैरहवा कारागारमा क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी ६३१ कैदीबन्दी छन् ।
रवि भैरहवा कारगारमा रहेकै अवस्थामा रुपन्देही ३ को उप–चुनाव हुँदै गर्दा रास्वपाप्रति मतदाताको थप सहानुभूति बढ्नसक्ने आंकलन पनि सत्ता पक्षलाई भएकाले कारागार सरुवा गर्न सक्ने सम्भावना बढेको रास्वपा रुपन्देहीका एक पदाधिकारीले बताए ।
‘सामान्यतया जो सुकै कैदीले पनि कारागार सरुवाको माग गरेको अवस्थामा सरुवा हुनुपर्ने थियो, तर सरकारले रोक्यो, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोली र कारागार प्रशासनले नै हाम्रो सभापतिका लागि यो कारागार सुरक्षित छैन भन्ने स्वीकार गरेपछि सरकारलाई बाध्य भएर सार्नुपर्ने दबाब परेको छ,’ ती नेताले भने–‘यहीं रहेको अवस्थामा उपचुनाव हुँदा रास्वपाको भोट अझै बढ्छ भन्ने पनि लागेको छ, उहाँहरुलाई ।’
