बुटवल
२०६६ साल माघ २८ गते अगाडिदेखि जोतभोग गर्दै आएका व्यक्तिले सोही स्थानको जग्गा पाउने गरी भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएको छ ।
अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गा भएता पनि २०६६ साल माघ २८ गते अगाडिदेखि जोतभोग र बसोबास गर्दै आएको भए सोही जग्गा पाउने प्रावधान विधेयकको प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बिहीबार पास गरेको भूमि विधेयकको प्रतिवेदनमा यस्तो प्रावधान छ ।
‘व्यवस्थापन वा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भू स्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गामध्ये संवत् २०६६ साल माघ २८ गते अगावैदेखि आवाद कमोतमा रहेको जग्गा मात्र यकिन गरी एकपटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्टयाई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।’–प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेकपा एमालेका सांसद सूर्यप्रसाद ढकाल भालुवाङ जस्ता क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि यस्तो प्रावधान आवश्यक रहको बताउँछन् ।
‘जहाँ आधुनिक बजार छ । जहाँ पुस्तौंदेखि बसोबास छ । त्यसलाई उठाउन पनि नसकिने र वनकै जग्गा कायम राखिरहन पनि अप्ठ्यारो हुने समस्या समाधान गर्नका लागि यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।’– सांसद ढकालले भने ।
यो समयको पावन्दी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा लागू हुनेछ ।
तर, शर्तहरू लागू हुनेछन् । दुई ठाउँमा जग्गा हुने अव्यवस्थित बसोबासीले एक ठाउँमा मात्रै पाउने प्रावधान पनि विधेयकमा छ । अव्यवस्थित बसोबासीको परिवार वा व्यक्ति स्वयम्को नाममा अन्यत्र जग्गा भए÷नभएको हेरिनेछ । यदि अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा बसिराखेको व्यक्ति वा परिवारको नाममा अन्यत्र नम्बरी वा अव्यवस्थित बसोबासीकै जग्गा रहेछ भने एक ठाउँको मात्रै पाउनेछ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज या वन्यजन्तु आरक्ष स्थापना वा विस्तार गर्दा विस्थापित भएकाले निःशुल्क पाउने विषय पनि समेटिएको छ ।
सट्टाभर्ना जग्गा पाउन बाँकी रहेका परिवारलाई एकपटकको लागि अस्थायी रुपमा बसोवास गराएको स्थान वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको ठाउँमा मापदण्ड बनाई सट्टाभर्ना जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकको प्रतिवेदनमा छ ।
यी लगायतका प्रावधान राखेर संसदीय समितिले विधेयक पास गरेको हो ।पास भएको विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अनिवार्य गरिएको छ ।
संसदीय समितिबाट पास भएको विधेयकले हदबन्दी छुटको जग्गामा बनेका घर वा अपार्टमेन्ट बेच्न पाउने बाटो पनि खुला गरिदिएको छ ।
भूमि ऐन २०२१ लाई २०७६ सालमा संशोधन गरेर तत्कालीन सरकारले घर जग्गा व्यवसाय गर्नका निम्ति हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन पाउने प्रावधान खुला गरेको थियो । त्यसरी जग्गा लिएकाहरूले घर वा अपार्टमेन्ट बनाए । तर, बेच्न पाएका थिएनन् ।
चियान उद्योगको लागि हदबन्दीको छुटमा राखेको जग्गा घरजग्गा व्यवसाय रुपान्तरित हुन नपाउनेलगायतका प्रावधान समेत विधेयकमा समेटिएको छ । सांसदहरूले एउटा प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुटमा राखेको जग्गा अर्को प्रयोजनमा रुपान्तरित हुन नदिने गरी विधेयक पास गरेको बताएका छन् ।
संसदीय समितिले बिहीबार पास भएको प्रावधानले हदबन्दी छुटको जग्गामा बनेका अपार्टमेन्ट बेच्ने बाटो भने खुला गरेको छ । तर यो प्रावधान लागू हुन भने अझै केही संसदीय प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ ।
संसदीय समितिबाट पास भएको विधेयकको प्रतिवेदन अब प्रतिनिधिसभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रियसभाले स्वीकार गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा आउँछ ।
प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाले संशोधन गरेको खण्डमा त्यसलाई स्वीकार गरे सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।
