बुटवल । सरकारले फेसबुक, युट्युबलगायतका २५ वटा सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सूचीकरणका लागि गरिएका पटक–पटकका आग्रह बेवास्ता गरेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले बिहीबार त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म निश्क्रिय गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयको निर्देशन लगत्तै प्राधिकरणले मोबाइल तथा इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीलाई सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म निष्क्रिय गर्न परिपत्र गरेको छ। एनसेलले आफ्नो इन्टरनेट सेवामा २५ वटै सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म निष्क्रिय गरिसकेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ। यद्यपि, दर्ता भएका र दर्ताको प्रक्रियामा रहेका सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म भने निर्धक्क सञ्चालन हुनेछन्। भाइवर, टिकटक, सारांश मिडिया ल्याब प्रालि (वीटक), निम्बज र पोपोलाइभ दर्ता भइसकेका छन्। सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार टेलिग्राम, ग्लोबल डायरी र हाम्रो पात्रो दर्ताको प्रक्रियामा छन्।
सर्वोच्चको परमादेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म निश्क्रिय पार्ने निर्णय भएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ गतेको बैठकले अन्तिम पटक ७ दिनको समय दिएर सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्मलाई सूचीकरणका लागि समय दिने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै सञ्चार मन्त्रालयले ७ दिनको समय तोकेको थियो।
तर, फेसबुक, म्यासेञ्जर, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म दर्ता हुन मानेनन्। सरकारले दिएको समय बुधबारसम्मको थियो। ‘अन्तिम पटक’ को आग्रह पनि बेवास्ता गरेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयमा बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सूचीकरण नभएका फेसबुक, एक्स, ह्वाटसएपसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फेसबुक, एक्सलगायतका सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि अन्तिम समयवधि तोकेर आह्वान गर्दा पनि दर्ताका लागि नआएपछि बन्द गर्नु अवस्थामामा पुगेको
बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अपहेलनासम्बन्धी मुद्दामा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। अनिच्छित सामाग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको थियो।
उक्त आदेश परिपालनाका लागि २०८२ भदौ ९ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको निर्णयानुसार सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम सात (७) दिनको म्याद दिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सूचीकरण गर्नका लागि भदौ १२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो। तर, सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सर्वोच्चको अदालतको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई अक्षरंश पालना गर्दै उक्त निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
‘सूचीकरण भएका र प्रक्रियामा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाहेक नेपालमा जे जति प्लेटफर्म सञ्चालनमा छन्, सबैलाई निष्क्रिय बनाउनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने , ‘जुन दिन उनीहरू सूचीकरणमा प्रक्रियामा आउँछन्, पुन सक्रिय गराउने निर्णय पनि गरेका छौं, त्यो कुरा प्राधिकरणलाई भनेका छौं।’
