केशव पराजुली
नवलपरासी
पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका चिसापानीमा रहेको जग्गाको विवाद अझै पनि समाधान हुन सकेको छैन । बर्दघाट नगरपालिकाभित्र रहेका चिसापानीलगायतका नगरपालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक, प्रति जग्गा स्थानीय सरकारको मातहतमा हुनु पर्र्ने माग स्थानीयको रहेको छ ।
बर्दघाट नगरपालिकाको चिसापानीमा रहेको ग्रीनवेल्टको जग्गा राष्ट्रिय आवास कम्पनीले टेन्डर गरेर बिक्री गर्न खोजेपछि जग्गाको विवाद सुरु भएको हो । राजा महेन्द्रले ग्रीनवेल्ट भनेर छुट्याएको १७ विगाहा १२ कठ्ठा २ धुर जग्गामध्ये दिब्यज्योति बहुमुखी क्याम्पसलाई ९ बिघा दिइएको छ भने बाँकी ८ बिघा २ कठ्ठा १२ धुर स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग उठेको छ ।
माकर–२÷ग, कित्ता नं. १३१० मा रहेको १७ बिघा १२ कठ्ठा २ धुर जग्गा २०३४ सालदेखि ‘ग्रिन बेल्ट’का लागि छुट्याइएको थियो । तर २०६१ साउन ३२ गते नापी कार्यालयले आवास कम्पनीको नाममा दर्ता गरेपछि विवाद चर्किएको हो । उक्त क्षेत्रमध्ये ३ बिघा जग्गा आवास कम्पनीले तिमिल्सिना ट्रेडर्सलाई टेण्डरमार्फत् बिक्री गरेको थियो । स्थानीयवासीले बिक्रीको विरोध गर्दै ‘चिसापानी जग्गा सहजीकरण समिति’ गठन गरी सम्पूर्ण जग्गा स्थानीय सरकारको नाममा ल्याउन दबाब दिइरहेका छन् । बाँकी रहेको उक्त जग्गा राष्ट्रिय आवास कम्पनी र स्थानीयवासी बिच विवाद हुँदै आएको छ ।
२०३४ सालदेखि स्थानीयले संरक्षण गर्दै आएको पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको जग्गालाई स्थानीयले बर्दघाट नगरपालिकाको मातहतमा आउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । सोहि जग्गामा अहिले चिसापानी अस्पताल र ट्रमा सेन्टर निर्माण गरेर बचेको जग्गा स्थानीय सरकारको नाममा ल्याउन दबाब राजनीतिक दल विभिन्न संघ, संस्थाहरुको सुझाव रहेको छ । उक्त जग्गा राष्ट्रिय आवास कम्पनी र भू–माफियाको चलखेलका कारण स्थानीय सरकारको मातहतमा रहनु पर्ने माग जग्गा सहजीकरण समितिको रहेको छ ।
उक्त जग्गा समिति नै गठन गरी स्थानीय सरकारको नाउँमा ल्याउनु पर्ने जग्गा सहजीकरण समितिका संयोजक प्रेमबहादुर भुजेलले बताए । समितिले आयोजना गरेको राजनीतिक दल, संघ, सस्थाहरुको छलफल कार्यक्रममा बर्दघाट नगरपालिकाका नगरप्रमुख, नगर उप–प्रमुख र सम्बन्धित क्षेत्रका वडाध्यक्षको सहभागिता नरहेको प्रति समितिका पदाधिकारी तथा स्थानीयवासी रुष्ट बनेका छन् । नगर क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक तथा प्रति जग्गा स्थानीय सरकारको मातहतमा हुनु पर्र्नेमा नवलपरासी जिल्लाका राजनीतिक दलहरुले समेत जोड दिएका छन् ।
जग्गा सहजीकरण समितिले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव कुलदिप आर्चाय, नेकपा एमालेकी जिल्ला सदस्य तथा बर्दघाट नगरपालिकाकी निवर्तमान वडाध्यक्ष दया दर्लामी, नेकपा एकिकृत समाजवादीका जिल्ला सचिव विष्णु बराल, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि स्थानीय समाजसेवी होमबहादुर गुरुङलगायतले स्थानीय सरकारको मातहतमा आउनु पर्ने बताएका छन् ।
बिक्री बाहेकको करिब ५ बिघा क्षेत्रमा चिसापानी अस्पताल सञ्चालनमा छ भने त्यही जग्गामा ट्रमा सेन्टर निर्माणाधीन छ । सोही क्षेत्रभित्र ४२ घर अव्यवस्थित बसोबासी पनि छन् । स्थानीय सरकारका नाउँमा जग्गा ल्याउनका लागि समितिले अहिले वडादेखि जिल्लास्तरका राजनीतिक दल, संघसंस्थालगायत सरोकारवालाहरुसँग अन्तरकृया, हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको छ । आवास कम्पनीले बिक्री गरेको ३ बिघा जग्गा अहिलेसम्म तिमिल्सिना ट्रेडर्सलाई हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन । करिब तीन वर्षअघि टेण्डर प्रक्रियामार्फत् २२ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरिएको भए पनि स्थानीयको विरोधका कारण हस्तान्तरण रोकिएको हो । ट्रेडर्सको नाउँमा टेण्डर परेपछि रद्दको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा केही स्थानीयले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतबाट समेत तिमिल्सिना ट्रेडर्सको पक्षमा फैसला भएको छ । ट्रेडर्सले १० प्रतिशत धरौटी रकम तिरे पनि बाँकी रकम नबुझाएको राष्ट्रिय आवास कम्पनी योजना कार्यालयका प्रमुख महेन्द्र थापाले बताए । २०६१ साउन ३२ गते नापी कार्यालयले आवास कम्पनीका नाममा उक्त जग्ग दर्ता गरेपछि विवाद थप चर्किएको हो । तिमिल्सिना ट्रेडसले ५२ वटा प्लट बनाएर जग्गा हस्तान्तरण गर्न दबाब दिइरहेको छ । तर स्थानीयको विरोधका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । स्थानीयको मागअनुसार ५ बिघाभन्दा बढी जग्गा नगरपालिकाको मातहत ल्याउन पहल भइरहेको बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘८ बिघामध्ये ३ बिघा बिक्री भइसकेको छ । त्यसमा सर्वोच्च अदालतले समेत फैसला गरिसकेकाले हामीले केही गर्न सक्ने कुरा भएन । तर बाँकी जग्गा स्थानीय सरकारको नाउँमा ल्याउन पहल भइरहेको छ ।’–नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने ।
नगरपालिकाले हाल राष्ट्रिय आवास कम्पनीसँग ४० वर्षका लागि वार्षिक साढे ३ लाख रुपैयाँ बुझाएर डेढ बिघा जग्गा ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्न भाडामा लिएको छ ।
सोही क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टर निर्माण भइरहेको छ भने सञ्चालनमा रहेको चिसापानी अस्पताल र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा दिलाउन समेत नगरपालिकाले पहल गरिरहेको नगरप्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । बर्दघाट नगरपालिकाका निवर्तमान नगप्रमुख धिरज शर्मा बस्यालले आप्नो कार्यकालमा बर्दघाट नगरपालिकाभित्र २ सय ८ विगा जग्गा सार्वजनिक, प्रति रहेको तथ्याङ्क समेत निकालेका थिए । उक्त सबै जग्गा स्थानीय सरकारको मातहतमा हुनु पर्ने स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् ।
