बुटवल । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढाएको बताएको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले आयोगका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अहिले अर्थ मन्त्रालयले लिएको बताए । केही नीति तथा कानुन तयार पार्ने प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ ।
खनालका अनुसार आयोगका कतिपय सिफारिस दीर्घकालीन प्रकृतिका रहेकाले संसद्बाट कानुन पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कार्यकारी निर्णयबाट गर्न सकिने सुधारहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिसकिएको उनले बताए ।
जहाँसम्म आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुरा छ, म आफैंले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अहिले मेरो काँधमा आएको छ,’ तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगका अध्यक्ष रहेका वर्तमान अर्थमन्त्री खनालले भने– ‘कतिपय विषय कानुन बनाएर मात्र अघि बढाउन सकिन्छ, त्यसका लागि संसद् प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइसकेको छ ।’
नीति बनाउने मात्रै नभएर त्यसलाई लागू गर्न कानुनी ढाँचा तयार पार्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे–‘यो काम सुरु भइसकेको छ र आगामी बजेटसम्ममा ठोस परिणाम देखिने अपेक्षा गरिएको छ ।’
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुधारअनुसार नै राजश्व र भन्सार प्रशासनमा योग्यता सुधार गरिएको उनले बताए ।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार कर प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू सुधार गर्न राजस्व प्रशासनमा योग्यता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिएको छ ।
आयकर गणना गर्न नसक्ने, ब्यालेन्स सेट पढ्न नजान्ने कर्मचारीहरू जिम्मेवार पदमा रहँदा करदाताले राम्रो सेवा पाउन नसकेको भनेर अहिले पदपूर्ति गर्दा नै योग्यतामा सुधार गरिएको छ ।
‘हाम्रो आन्तरिक राजस्व प्रशासन र भन्सार प्रशासनमा योग्य कर्मचारी नहुँदा सेवा गुणस्तर घटेको थियो । अहिले शाखा अधिकृत तहमा योग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने निर्णय गरिएको छ, यसपछि करदाताले राम्रो सेवा पाउने र राजश्व बढ्नेछ ।’– उनले भने ।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार यो सुधार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सिफारिसअनुसार गरिएको हो, जसले प्रशासनिक दक्षता र पारदर्शिता बढाउने सरकारको अपेक्षा छ ।
