बुटवल
अदालतको फैसलापछि पनि बुटवलको कृषि थोकबजार केन्द्रको रोकिएको टेण्डर खुल्ला नभएपछि किसान आबद्ध विभिन्न संघसंस्थाले तत्काल टेण्डर खुलाउन माग गरेका छन् । राष्ट्रिय किसान सञ्जालमा आबद्ध उनीहरुले जिल्ला र सर्वोच्च अदालतले टेण्डर खोल्नुपर्ने पक्षमा फैसला गरिसकेको र फैसलाको पूर्णपाठ समेत आइसकेकाले आलटाल नगरी खोल्न माग गरेका हुन् ।
सम्बन्धित सरकारी निकायहरुले १५ वर्षदेखि सटरमा बसेका व्यवसायीलाई नै विना टेण्डर सटर दिने गरी केही दिनदेखि मिलेमतोमा चलखेल गरेको आशंका उत्पन्न भएकाले अदालतको फैसला बमोजिम कानुनसम्मत भएको बोलपत्र खोल्न व्यवसायीहरुको माग छ । टेण्डर नखोल्दा राज्यको सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी भएको र कानुनी प्रकृया पूरा गरेर टेण्डरमा सहभागी भएका व्यवसायीको व्यवसाय गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन् भएको उनीहरुको तर्क छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य रिसभ पोखरेलले रोकिएको टेण्डर छिट्टै खोल्न कृषि विभाग, बुटवल उप–महानगर र कृषि बजार व्यवस्थापन समितिको ध्यानाकर्षण गराए । थोक बजारमा रहेका ६८ वटा सटरका लागि २६७ वटा बोलपत्र दर्ता गरेर बैंक ग्यारेन्टी समेत बुझाएको एक ववर्ष भइसकेको बताउँदै अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरे सम्बन्धित निकायविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने पोखरलले चेतावनी दिए ।
नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेशकी अध्यक्ष रीता केसीले अदालतको पूर्ण पाठ समेत आइसकेकाले छिट्टै टेण्डर खोल्न माग गरिन् । ‘विभिन्न बहाना बनाएर टेण्डर खोल्न ढिलाइ गरे महासंघले कानुनी उपचारसँगै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने छ ।’–केसीले भनिन् । ०८१ भदौ २४ गते कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले ६८ वटा सटर भाडामा लगाउने गरी बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । अदालतको आदेश आएपछि त्यहाँ व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीले दुई दिन बजार बन्द गरेर आन्दोलन गरेका थिए ।
बुटवल कृषि उपज थोक बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष घनश्याम भुसालले टेण्डर खुलाउने विषयमा छलफल जारी रहेकोले छिट्टै निकास निस्कने बताए ।
२०६७ सालमा १० वर्षका लागि तरकारी तथा फलफूल व्यवसायीसँग सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा २०७७ भदौमा सकिएपछि कृषि मन्त्रालयको कृषि बजार प्रवर्धन केन्द्र र बुटवल उप–महानगरले सञ्चालक समितिलाई सटर भाडामा लगाउने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो । तर कोभिडलगायत कारणले ढिलाइ भएको थियो । १५ वर्षअघि निर्माण भएको बुटवल कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्रमा कृषि मन्त्रालयको ६० प्रतिशत, बुटवल उप–महानगरको २४ प्रतिशत र लुम्बिनी फलफूल तरकारी थोक व्यवसायी संघको १६ प्रतिशत लगानी छ ।
२०८१ भदौ २४ मा प्रकाशित शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना बमोजिम २६७ वटा बोलपत्र दर्ता भएका र बोलपत्र खोल्ने प्रकृयामा रहेको अवस्थामा केही व्यापारीहरुले उक्त बोलपत्रको सूचना तथा काम कारबाही बदर गरी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालत मा रिट दिएका थिए । जिल्ला अदालतले २०८१ कार्तिक ९ को जारी अन्तरकालीन आदेशबाट बोलपत्र खुल्ने कार्य रोकिएकोमा सर्वोच्चबाट ८१ पुस १२ मा बोलपत्र बदरको रिट खारेज हुने फैसला भएको थियो । जिल्ला अदालतबाट २०८२ कार्तिक २० मा उक्त रिट निवेदन र अन्तरकालीन आदेश समेत खारेज हुने फैसला भएबाट बोलपत्रसम्बन्धी काम कानुनसम्मत रहेको पुष्टी भएको थियो ।
अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा हालसम्म लिखित सम्झौता नगरी मनपरी निर्णय गरेर सटरहरू भाडामा दिएको उल्लेख छ । २०६७ सालमा १० वर्षका लागि भएको सम्झौता २०७७ सालमै सकिए पनि सो पछि कुनै सम्झौता नगरी मनपरी भाडामा लगाएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा खाद्यबाली किसान संघका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य शिव पौडेल, नेपाल किसान महासंघका बुटवल नगर अध्यक्ष साजन भारी, नगर सह–सचिव बुद्धि सागर पाण्डे, बुटवल ११ का अध्यक्ष लक्ष्मण भण्डारीलगायतले टेण्डर नखोल्नुका पछाडि आर्थिक चलखेल रहेको आशंका गर्दै छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । हाल सटरमा बसिरहेकाहरुले भने बजार व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन हुनुपर्ने र नयाँ नेतृत्वले मात्र टेण्डरबारे निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । समितिको म्याद सकिन लागेको छ ।
