नवलपरासी । पूर्वी नवलपरासीको विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका–२ सुनटाडी दुम्किबासका ८२ वर्षीय लालबहादुर गुरुङ एउटा सिफारिसका लागि वडा कार्यालय धाइरहनु पर्दा हैरान भएका छन् । आफू जस्तै हाइटेन्सन प्रशारण लाइनका प्रभावित तीन दर्जन घरधुरीले मुआब्जा पाइसके पनि गुरुङलाई वडा कार्यालयले सिफारिश नदिँदा उनले अनावश्यक सास्ती खेपेका छन् । वडा कार्यालयबाट जग्गा प्रमाणित सिफारिस दिनुको साटो वडाध्यक्ष पुष्पा आलेले पुरानो मुद्दाको प्रतिशोध सांधेर सिफारिश नदिई पटक–पटक फर्काइदिँदा पीडित बनेको वृद्ध गुरुङले गुनासो गरे ।
नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण लाइनको हेटौंडा–बर्दघाट २ सय २० केभी आयोजनाले निर्माण गरेको टावर नं १९९ र टावर नं २०० बाट प्रभावित बनेका गुरुङले मुआब्जाका लागि वडाबाट सिफारिस नपाउँदा उनी पीडित बनेका हुन् ।
टावर निर्माणमा क्रममा स्थानीयको अवरोध र मुआब्जाका वितरणका कारण आयोजनाको काम लम्बिएको थियो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय ३९ जना प्रभावितमध्ये ३८ जनाले मुआब्जा पाइसकेका छन्, तर गुरुङलाई वडा कार्यालयबाट सिफारिस नपाउँदा मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् ।
अदालतले प्रभावितलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको भए पनि वडाध्यक्षले व्यक्तिगत रिस वा अन्य कारण देखाउँदै सिफारिस नदिएको गुरुङको आरोप छ ।
प्रसारण लाइन बिस्तारका क्रममा स्थानीय जनताले टावर बस्तिभन्दा बाहिरबाट लैजान भन्दै सर्वाेच्च र उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए । दुबै अदालतबाट मुआब्जा दिएर कम अगाडि बढाउन आयोजनालाई बाटो खुल्ला गरिएपछि ३८ जनाले मुआब्जा पाइसकेका छन् । र प्रशारण लाइन विस्तारको काम पनि पूरा भएको छ । तर वडा अध्यक्षले एक जनाको मात्र सिफारिस नदिएर अन्याय गरेको पीडितको गुनासो छ ।
वडाध्यक्ष पुस्पा आले मगरले पहिले मुआब्जा नलिएर कानुनी प्रक्रियामा गएकाले अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र सिफारिस दिने प्रतिक्रिया दिइन् ।
मुआब्जा पाउनुपर्ने गुरुङले २०८१ भदौ ८ गते सिफारिसका लागि वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । लामो समयको विवाद पछि यो आयोजना सम्पन्न हुन १५ वर्ष लागेको थियो । सर्वाेच्चले मुआब्जा दिनुपर्ने पैसाला गरिसको अवस्थामा वडाले सिफारिस रोक्ने काम अन्यापूर्ण भएको वृद्ध गुरुङका आफन्त झलक गुरुङले बताए ।
‘सिफारिश लिन पटक–पटक धाउँदा पनि विभिन्न बहाना बनाएर वडाध्यक्षले सिफारिश नदिएपछि वृद्ध लालबहादुर स्वास्थ्य र उमेरका कारण वडामा धाउन सक्नुभएको छैन,’ झलकबहादुरले भने–‘म आफैँ पनि तीन चार पटक वडामा गएर अनुरोध गर्दा समेत उहांले पुरानो मुद्दाको कुरा झिकेर व्यक्तिगत रिसिइबी सांधेर सिफारिश दिनुभएन ।’
अरु ३८ जनाले पाउँदा एक जनालाई मात्र सिफारिश रोक्दा समेत गाउँपालिका अध्यक्षले समेत पहल नगरेपछि वडाध्यक्षविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने तयारीमा गुरुङ परिवार पुगेको छ ।
