अविजित पन्थी
अर्घाखाँची 
पाणिनि गाउँपालिका वडा नम्बर ७, अर्घाखाँचीले आर्थिक वर्ष २०८२ र २०८३ का लागि स्वीकृत विकास निर्माण योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले एकदिवसीय उपभोक्ता समिति अभिमुखीकरण, योजना सम्झौता तथा बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।  

उपभोक्ता समितिलाई योजना सम्झौता, कागजात प्रक्रिया तथा बैंक खाता खोल्न गाउँपालिकाको केन्द्र दुर्गाफाँटसम्म धाउनुपर्दा समय, खर्च र झन्झटका कैयौँ समस्या आइपर्थे । टाढा–टाढाबाट आउने उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूका लागि यात्रामा लाग्ने अतिरिक्त खर्च, काम गर्ने समयमा कमी, पुनः कागजात बुझाउनुपर्ने चुनौती र प्रशासनिक असहजता सामान्य समस्याकै रूपमा थियो । यिनै वास्तविकता र जनसुविधालाई प्राथमिकता दिँदै गाउँपालिकाले वडामै पुगेर योजना सम्झौतादेखि बैंक खाता खोल्ने सबै प्रक्रिया सम्पन्न गरिदिएको हो । यसले उपभोक्ताहरूलाई सहज, सरल र प्रत्यक्ष सेवा उपलब्ध गराएको छ, जसले योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने सुनिश्चिततामा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष गुनाखर अधिकारीले गरेका थिए । उनले वडामा यस वर्ष १४ वटा उपभोक्ता समितिहरू गठन भइसकेको र ती १४ वटै योजनाहरूको लागत अनुमान तयार भई कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रवेश गरेको जानकारी गराए ।  

गाउँपालिकासम्म पुग्न टाढा भएकाले वडाबाटै सम्झौता तथा खाता खोल्ने व्यवस्था हुँदा उपभोक्तालाई ठूलो राहत भएको उनको भनाइ थियो ।  ग्लोबल आइएमइ बैंक दुर्गाफाँट शाखाको टोली वडामै आएर सेवा दिनु उपभोक्तामै सेवा पु¥याउने उत्कृष्ट पहल भएको उनले उल्लेख गरे । वडाध्यक्ष अधिकारीका अनुसार गतवर्ष योजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्ने वडामध्ये वडा नम्बर ७ पहिलो स्थानमा आएको थियो, र यस वर्ष पनि त्यही परम्परा कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गाउँपालिका अध्यक्ष टेकराज न्यौपानेले उपभोक्ताकै घरदैलोमा सेवा पु¥याउने यो अभ्यास स्थानीय शासनको मौलिक सफलताका रूपमा स्थापित भइरहेको बताए । गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म टाढा–टाढाबाट आउँदा उपभोक्ताहरूले झेल्ने कठिनाइ हटेर योजना सम्झौता, अभिमुखीकरण र बैंक सेवा एकै दिन वडामै उपलब्ध हुनु विकास प्रक्रियामा समय र स्रोत दुवैको बचत हुने उनको धारणा थियो । उनकाअनुसार, स्थानीय तहले विकास निर्माणमा पारदर्शिता, जिम्मेवारी र जनसहभागिताको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्नुपर्छ, र उपभोक्तामै पुगेर सेवा दिने यो अभ्यास त्यही दिशातर्फको महत्वपूर्ण कदम हो ।

विशिष्ट अतिथि गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवर्ण खनालले नेपालले किन उपभोक्ता समिति मोडेल अपनायो भन्ने सैद्धान्तिक पक्षबारे विस्तृत प्रष्ट्याए । विकसित देशहरूमा विकास निर्माणका सबै काम टेन्डर प्रक्रियामार्फत् ठेकेदारद्वारा सम्पन्न हुने र नागरिकको भूमिका कर तिर्ने तथा निगरानी गर्ने तहमा सीमित रहने बताउँदै उनले नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा स्थानीय जनशक्तिको सहभागिता, रोजगारी सिर्जना र कामको दिगोपन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले उपभोक्ता समिति मोडेल उपयुक्त छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार, उपभोक्ता समितिमार्फत् स्थानीयमै काम गराउँदा संरचनाको माया, संरक्षण र स्वामित्व बढ्छ, जसले कामको गुणस्तर र दीर्घकालीन उपयोगक्षमतामा प्रभाव पार्छ । साथै, कानुनी प्रक्रिया, अभिलेख, खर्चका शीर्षक, कागजातको व्यवस्थापन र योजनाको वित्तीय पारदर्शिताबारे पनि उपभोक्तालाई सचेत रहन आग्रह उनले गरे ।

लेखा अधिकृत मोहन खनालले खर्चका शीर्षक, वित्तीय अनुशासन र भुक्तानी प्रक्रियासम्बन्धी व्यावहारिक पक्षमा जानकारी दिँदै उपभोक्ता समिति नै वित्तीय पारदर्शिताको प्रमुख जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे । अनावश्यक खर्च कटौती गरी सबै स्रोत विकास निर्माणमै केन्द्रित गर्न सकिए योजना दिगो र गुणस्तरीय बन्दछ भन्ने उनको जोड थियो ।

भौतिक पूर्वाधार शाखा प्रमुख उमानाथ पौडेलले उपभोक्ता समिति विकासका साझेदार भएको बताएका थिए । उपभोक्ता भनेको लाभग्राहीहरूको समूह भएको र उनीहरूले आफै योजना बनाउने, सञ्चालन गर्ने र संरक्षण गर्ने प्रणाली स्थानीय विकासका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी मोडेल भएको उनले व्याख्या गरे । खानेपानी, सडक, विद्यालय, मठमन्दिरजस्ता संरचनाहरू जनताको साझा सम्पत्ति भएकाले ती संरचनाहरू जोगाउने, माया गर्ने र दीर्घकालसम्म टिकाइ राख्ने दायित्व सबै उपभोक्ताको भएको उनको भनाइ थियो । गाउँपालिकासम्म धाउनुपर्ने झन्झट हटेर वडामै योजना सम्झौता गर्न सकिँदा समय, पैसा र श्रमको बचत हुने, जसले बचेको स्रोत विकासमा नै लगाउन सकिने उनको जोड थियो ।

आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा प्रमुख रामचन्द्र चुँदालीले योजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा कडाइ अत्यावश्यक रहेको स्पष्ट पारे । लागत अनुमानमा तोकिएको काम अनुकूल नबने वा समयमै काम सम्पन्न नभए बेरुजु आउँने भन्दै उनले उपभोक्ता समितिलाई अत्यन्त सावधानीपूर्वक काम गर्न आग्रह गरे । म्याद थप नभएर काम ढिलो हुँदा पनि बेरुजु देखापर्ने भएकाले योजना सम्झौतामा उल्लेखित सबै प्रावधान र मापदण्डको कडाइका साथ पालन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । कागजात व्यवस्थापन, बिल–भौचर, सार्वजनिक लेखापरीक्षण र खर्चको पारदर्शिताबारे पनि उनले विस्तृत रूपमा जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पत्रकार, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरू अत्यन्त उत्साहित देखिन्थे । धेरै उपभोक्ताले योजना सम्झौता, वित्तीय प्रक्रिया, बैंक खाता खोल्ने प्रणाली, अभिलेख व्यवस्थापन र विकास निर्माणमा सावधानी अपनाउनुपर्ने विषयमा विस्तृत बुझाइ पाएको बताए । 
समग्रमा, वडा नम्बर ७ ले स्थानीय तहमै सेवा पु¥याउने अभ्यासलाई सुदृढ बनाउँदै विकास व्यवस्थापनलाई सहज, पारदर्शी र जनमैत्री बनाएको छ । योजना सम्झौता, बैंक खाता खोल्ने तथा अभिमुखीकरण वडामै सम्पन्न हुनुले स्रोत, समय र श्रमको बचत मात्र होइन, कामको स्वामित्व, दिगोपन र जनसहभागिता बढाउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । 

गतवर्ष छिटो योजना सम्पन्न गर्ने अग्रणी वडाको रूपमा स्थापित वडा नम्बर ७ ले यस वर्ष पनि त्यही उपलब्धि कायम गर्ने दृढ संकेत दिएको देखिन्छ । पाणिनी गाउँपालिकाले पालिकाबाट टाढा टाढा रहेका वडाहरूमा वडामै गएर योजना सम्झौता गर्ने काम गरिरहेको छ ।