नेपालमा कुल घर परिवारमध्ये ६२ प्रतिशतको मुख्य पेशा कृषि हो । राष्ट्रिय कृषि गणना-२०७८ का अनुसार, लुम्बिनी प्रदेशमा ६७ प्रतिशत घरपरिवारको मुख्य पेशा कृषि रहेको छ । कृषिमा ठूलो जनसंख्या आश्रित रहेको र कृषिको व्यवसायिक विकासका लागि राज्यले ठूलो लगानी गरेपनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । राज्यले गर्ने लगानी लक्षित वर्गमा नपुग्दा नतिजा देखिन सकेको छैन । कागजपत्र मिलाउने टाढावाठा व्यक्तिमाँझ मात्रै पुगेकाले कृषिमा गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन ।
कृषिमा एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीको अभावमा राज्यस्रोतको दोहोरोपनाको उपभोग गर्ने वर्ग एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर राज्यस्रोतको पहुँच नपुग्ने वर्ग सधँै निराश भएको छ । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेपछि कृषि तहगत सरकारको साझा अधिकारको विषय हो ।
तहगत सरकारले कृषिमा अनुदान, उपकरण, मलबीउ खरिद गरी वितरण गरिरहेका छन् । तहगत सरकारले वितरण गर्ने अनुदान, उपकरण र मलबिउमा दोहोरोपना आएको छैन भन्ने ग्यारेण्टी छैन । एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको भए तहगत सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल पाउन सम्भव हुन्थ्यो । अहिले स्थानीय तहबाट अनुदान लिने किसानले प्रदेश र संघबाट पनि लिएको छ, प्रदेशबाट लिनेले स्थानीय तहबाट पनि लिएको छ । कसैले कतैबाट पनि पाएको छैन । एउटै टोलको एउटा किसानले दुईभन्दा बढी सरकारबाट अनुदान पाएको र अर्को किसान अनुदानबाट वञ्चित रहेको घटनाले समाजमा निराशा बढाउनु अस्वभाविक होइन् । कृषि अनुदान, औजार र मल बिउमा किसानको पहुँच बढाउन एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली व्यवस्थापन गर्न जरूरी छ ।
एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्न सक्दा तहगत सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी उपभोग गर्न सक्छन् । यो तथ्याङ्क प्रणालीबाट अनुदान, मलबिउ र औजार वितरण पनि पारदर्शी हुन्छ । कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा टाठाबाठा किसानको मात्र पहुँच हुन्न । नेपालमा २०७८ सालमा कृषि गणना भयो । यो गणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कप्रति सरकारी निकाय नै प्रश्न गरिररहेका छन् । गणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्क यथार्थपरक र वस्तुवादीभन्दा अनुमानित जस्तो भएको टिप्पणी हुँदै आएको छ । कृषि गणनामा आवश्यक समेटिनुपर्ने विषयवस्तु के–के हुुन् ? कृषि गणनाका लागि कस्तो खालको जनशक्ति आवश्यक पर्छ ? भन्ने विषयलाई ख्याल गरेर कृषि गणना गर्न आवश्यक छ । कृषि गणनालाई केवल औपचारिकतामा सीमित गर्न हुन्न ।
सूचना प्रविधिको जमानामा तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली व्यवस्थित गर्न सहज छ । कृषिमा अपेक्षित नतिजा निकालेर युवालाई कृषिमै टिकाउने हो भने एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न । अनुदान, औजार, मलबिउ पाउने किसानको तथ्याङ्क रहने र सहजै हेर्न मिल्ने भएकाले तहगत सरकारका काम पारदर्शी हुन्छन् । सरकारका पारदर्शी क्रियाकलापले नै नागरिक सरकारप्रति अपनत्व महशुस गर्छन् ।
