बुटवल । बुटवल १७ रानीगञ्जमा बुद्ध मुर्ति सहित सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरी पार्क बनाउन छुट्टाइएको जग्गा किनबेच गरी व्यक्तिले घर बनाएका छन् ।
बुटवल–१७ रानीगन्जको जनशक्ति टोल विकास संस्थाका दिवाकर पौडेलले समुदायले बुद्ध मन्दिर समेत बनाएर संरक्षण गरी राखेको जग्गा विक्रि गरेको र भवन निर्माण गरेको भन्दै भवन निर्माण रोक्न निषेधाज्ञा माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
त्यस पछि उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवलले २०८२ साउन २० गते विपक्षी धनमाया पुलामी र भूमिसरा सोमैलाई जग्गामा कुनै पनि निर्माणको कार्य नगर्नु भनि आदेश जारी गरेको थियो । तर, उक्त आदेशको अवज्ञा गर्दै धनमाया र भूमिसराले उक्त जग्गामा दुई वटा एकतले घर बनाएका हुन् ।
सार्वजनिक जग्गा खरिद विक्रिमा संलग्न व्यक्तिहरु र केही दलका कार्यकर्ताको निर्देशन र आड भरोसामा अदालतको आदेशको अवहेलना र कानूनी राज्यलाई चुनौति दिंदै घर बनाइएको जनशक्ति टोल विकास संस्थाका सल्लाहकार दिवाकर पौडेलले बताए ।
पौडेल सहित सार्वजनिक जग्गा संरक्षण हुनुपर्ने पक्षधरहरुले विहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर अदालतले घर निर्माण कार्य रोक्न आदेश दिएता पनि बुटवल उपमहानगरपालिका र वडाका जनप्रतिनिधिले चासो नदिएका कारण उक्त जग्गामा घरहरुनिर्माण भएको बताए ।
उक्त जग्गामा वि.स. २०७९ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले बुद्धको मर्ति राख्नका लागि अनुमति दिएको र त्यस अघि तत्कालीन मोतिपुर गाविसले पनि उक्त जग्गामा बुद्धमुर्ति स्थापनाका लागि सहयोग गर्न सिफारिश गरेको पौडेलले बताए ।
टोल विकास समितिकै अर्का पदाधिकारी केशरबहादुर खड्काले सार्वजनिक जग्गाको राज्यका निकायहरुले आफ्नै संरक्षण गर्नु पर्ने भएता पनि आफुहरुले जानकारी गराउँदा समेत कुनै वास्ता नगरेको बताए । स्थानीयले उक्त जग्गामा जुनसुकै हालतमा भए पनि बुद्धको मुर्ति राखि छाड्ने बताए ।
जग्गा किनेर घर बनाएका महिलाहरुलाई सार्वजनिक जग्गा बेच्ने व्यक्तिहरुले अर्को ठाउंमा सट्टाभर्ना गरिदिएर उनीहरुलाई अन्यायमा पार्न नहुने तर बुद्धमुर्ति रहेको सार्वजनिक जग्गा किनबेचमा संलग्न र बुद्ध मुर्ति तोडफोड गरी जग्गा कब्जा गर्ने कार्यमा संलग्न माथि छानवीन गरी कानूनी कारवाही हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
पद्म चैत्य बुद्ध विहारका अध्यक्ष पद्मलाल शाक्यले बुद्ध मूर्ति राखिएको सार्वजनिक जग्गा किनबेच हुनु आफैमा गैरकानूनी भएको भन्दै उक्त जग्गा जुन कार्यका लागि प्राप्त भएको हो सो अनुसार बुद्ध मुर्ति राख्नु पर्ने बताए । त्यसो नगरिए समस्या उत्पन्न हुने भएकाले सम्बन्धीत निकाय समयमा नै सचेत हुनु पर्ने शाक्यले बताए ।
२०६८ साल असार ७ गते तत्कालीन मोतिपुर गाउं विकास समितिले उक्त स्थानको एक कठ्ठा जग्गामा बुद्ध मुर्ति स्थापना गर्न सिफारिश गरेको थियो । सोही सिफारिशका आधारमा त्यहांको बुद्धपथमा रहेको जग्गा संरक्षण गरी पर्खाल लगाएर बुद्धको मुर्ति स्थापना गरि लामो समयदेखि संंरक्षण हुंदै आएको थियो ।
तर जग्गा कारोबार गर्ने केही ब्यक्तिहरूले अनधिकृत रूपमा उक्त जग्गा दुई महिलालाई बेचेको पत्ता लागेपछि जग्गा संरक्षणका लागि स्थानीय दिवाकर पौडेल अदालत पुगेका थिए । पौडेलका अनुसार उक्त सार्वजनिक जग्गा एक लाखमा खरिद गरेर २५ लाखमा विक्रि भएको थियो ।
अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै घर निर्माण भएपछि स्थानीयले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै पुनः मुद्दा हालेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहेमा तुरुन्त उक्त जग्गालाई सार्वजनिक बनाउन सक्ने एक अधिवक्ताले बताए । ‘यहां सत्ता र शक्तिको आडमा कानूनी राज्यको धज्जी उडाइएको छ’–उनले भने–‘यस्तो दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काम रोकिनुपर्छ ।’
न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र सागर विष्टको संयुक्त इजलासले व्यक्तिका नाममा विक्री भएको उक्त एक कठ्ठा जग्गा सार्वजनिक भएको ठहर गर्दै विपक्षीलाई१५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।
उक्त मुद्दामा न्यायाधीश रमेश ढकालले सार्वजनिक जग्गा बिक्री गर्न नपाइने, कसैले कब्जा गर्न नपाइने, संचरना निर्माण गर्न रोक लगाउनुपर्ने र निर्माण भएको भए भत्काउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको रायसहित विपक्षीसंग लिखित जवाफ मागेका थिए ।
‘रिट निवेदनमा उल्लेखित जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको र २०७३ बैशाख २९ गतेको निर्णयबाट औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि. लाई प्रदान गरिएको देखिन्छ ।
जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को दफा २ को खण्ड (ङ) र (च), मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ को खण्ड (ख २) र (ख ३), मुलुकी देवानी संहिता २०७४ का २९९ र ३०० एवं स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा १० को उपदफा (२) समेतका प्रचलित कानूनी व्यवस्थाहरुको आलोकमा उक्त जग्गा सरकारी/सार्वजनिक जग्गाको परिभाषाभित्र पर्ने विषयमा कुनै विवाद हुन सक्दैन’–आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको विषय अत्यन्तै संवेदनशील रहेको र उक्त कित्ता नं. ४७ को सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व बुटवल उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश सरकारको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको समेत रहेको उल्लेख छ ।
तत्कालीन अबस्थामा श्री ५ को सरकारको नाममा रहेको साविक मोतिपुर गाविस हाल बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १७ मा पर्ने कित्ता नं ४७ को जग्गामध्ये १० बिघा ९ कट्ठा जग्गा केही ब्यक्तिले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला स्थानीयले अख्तियारमा मुद्दा दिएर सार्वजनिक कायम भएको उक्त जग्गामध्ये ३ बिघा ४ कट्ठा जग्गामा हाल ३०० घरधुरीको बसोबास रहेको र एक शिवालय र एक बुद्ध मुर्ति रहेको जनशक्ति टोल अन्तर्गत जनसंघर्ष टोल समितिका केशरबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
गतवर्ष रानीगन्जमै सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत रुपले भवन बनाउन भन्दै बोर्ड राखेका एक दर्जन संस्थाका बोर्ड तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले स्थानीयको उजुरीका आधारमा तत्कालै हटाइदिएका थिए ।
