काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संघीय बजेट निर्माण गर्दा प्रभावशाली नेताहरूले देशको ढुकुटीमा खेलबाड गरेको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबार दोस्रो दिन जारी कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनमा महामन्त्री शर्माले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गर्दै यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
‘राष्ट्रको बजेट निर्माण गर्दा कतिपय प्रभावशाली नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट खन्याइने र कतिपयमा सांसदको प्रभाव नपुग्दा तुलनात्मक रूपले न्यून बजेट परेको गुनासो संसदमा पटक-पटक सुनिएका छन्,’ महामन्त्री शर्माले भने, ‘नागरिकमा निरन्तर असन्तोष जन्माउने यो प्रवृत्ति देशको ढुकुटीप्रतिको खेलबाड पनि हो ।’
शर्माले जारी विशेष महाधिवेशनले यस्तो प्रवृत्ति सम्पूर्ण नियन्त्रण गर्ने संकल्प गर्दै समन्यायिक विकासको अवधारणा मर्यादित ढंगले अवलम्बन गर्ने निर्णय गर्ने घोषणा गरे ।
त्यसैगरी शर्माले बितेका केही दशकमा विकासका कतिपय परियोजना लहडका भरमा अघि बढाइएको बताए । प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य छ भनेर हेरिरहँदा, आर्थिक रूपमा टिकाउ छ कि छैन भनेर गम्भीर परीक्षण नगरिँदा देश ऋणको पासोमा पर्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ ।
‘विगतका यस्ता गम्भीर गल्ती केलाउँदै लहडका परियोजना नबढाउने, कुनै पनि महत्त्वपूर्ण प्रस्तावलाई विज्ञ दृष्टिको संलग्नताबाट भायबल रहे-नरहेको परीक्षण र आवश्यकता पर्दा संसदीय छलफलबाट मात्रै अघि बढाउने निर्णय यो विशेष महाधिवेशन गर्दछ,’ महामन्त्री शर्माले भने ।
महामन्त्री शर्माले पूँजीगत बजेट खर्चको क्षमता सबल ढंगले बढ्न नसकेको अवस्थालाई सन्तोषजनक सुधार गर्न नसक्नु शासकीय गल्ती प्रमाणित भएको उल्लेख गरे ।
‘भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य तीन सिफ्टमा गर्न आवश्यक कानुनी एवं व्यावहारिक बन्दोबस्त मिलाउन पहल गर्ने, असारे विकास रोक्ने र विकासका कार्यमा तीन तहका सरकारबीच काम बाँडफाँटको सन्तुलन मिलाउने संकल्प र प्रतिबद्धता पनि यो विशेष महाधिवेशन गर्दछ,’ शर्माले भने ।
एनआरएनए माग सम्बोधनमा ढिलाइ
कांग्रेस महामन्त्री शर्माले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) ले देश विकासमा योगदान गर्न अपेक्षा गरेको नागरिकता, मतदान अधिकार र लगानी सहजीकरण विषयलाई उपयुक्त सम्बोधन गर्न विगतमा कमजोरी, गल्ती र ढिलाइ भएको स्वीकारे ।
‘यो आत्मसाथ गर्दै संविधानको भावना र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम बन्दोबस्त मिलाउन सहजीकरण, दबाब र नेतृत्वको भूमिका निभाउने संकल्प विशेष महाधिवेशन गर्दछ,’ उनले थपे ।
बुढीगण्डकी परियोजनामा शासकीय गल्ती
महामन्त्री शर्माले बुढीगण्डकी परियोजना निर्माणका लागि ‘रेडी टु टेक अफ’ स्थितिमा रहेको बताए । उनले पेस गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनका अनुसार बुढीगण्डकी परियोजनामा फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो ताल बन्ने, १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने, ‘नेप्लिज फल्स’ निर्माण गरेर पर्यटनलाई बल पुग्ने, बगेको पानी चितवनमा संकलन गरेर मधेसको पिउने पानी, सिँचाइ र सुक्खा समस्या हल हुनेछ ।
‘यस्तो परियोजना निर्माण सुरु गरेर नागरिकमा आशा जगाउन ढिलाइ गर्नु हाम्रो गल्ती थियो, सुशासन अभाव र हाम्रो शासकीय कमजोरीले यसको लगानी सुनिश्चितता हुन नसकेको निर्विवाद छ,’ शर्माले भने, ‘विशेष महाधिवेशन सरकार, डायस्पोरामा रहेका एनआरएन अनि निजी क्षेत्र (जीडीपीपी मोडेल) गाँसेर यो परियोजना अघि बढाउन आगामी सरकार र संसद्लाई अपिल गर्दछ ।’
त्यसैगरी महामन्त्री शर्माले विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति गरिँदा विषयगत योग्यता मापनमा चुक्ने अनि व्यक्तिको नैतिक पृष्ठभूमि परीक्षणमा सतर्कता नराख्ने कार्य विगतमा पटक–पटक भएको उल्लेख गरे । ‘त्यसले संस्थाको गरिमा र डेलिभरी क्षमता दुवैमा आघात पुर्याएको छ,’ उनले थपे ।
