बुटवल । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जनकुमार श्रेष्ठले उद्योगी व्यवसायीका लागि उधारो असुली कानुन आवश्वक रहेको बताएका छन् । उनले उधारोमा भएको कारोबारले उद्योगी व्यवसायीलाई निकै अफ्ठ्यारोमा पारेको बताउँदै उधारो असुलीका लागि परिणाममुखी कानुन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीको शनिबार सम्पन्न १२औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका आगामी कार्यकालका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले उधारो असुली कानुन निर्माण गर्न प्राथमिकताका साथ लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यसैगरी उनले कृषिको व्यवसायिक विकास र कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारिक औद्योगिक विकासमा आफ्नो योजना रहेको सुनाए ।
उनले उद्योगी व्यवसायीका लागि चुनौती धेरै रहेको बताउँदै चुनौतीका सामना गरेर औद्योगिक विकास तथा निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि आफू र आफ्नो टिमले काम गर्ने भनाइ राखे । अहिले पनि उद्योग सञ्चालन गर्दा जमिनको ७० प्रतिशत खुला राख्नुपर्ने र बाँकी ३० प्रतिशत जमिनमा मात्रै भवन निर्माण गर्न पाईने मापदण्डको विरोध गरे । उनले औद्योगिक विकासका लागि बाधक रहेको उक्त मापदण्ड उद्योगी व्यवसायीको उपस्थितिमा संशोधन गर्नका लागि तयार रहन सरकारलाई आग्रह गरे ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अगाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको वाचा र उक्त दललाई प्राप्त चुनावी परिणामले निजी क्षेत्रलाई आशातित बनाएको बताउँदै उनले २ तिहाई नजिकको जनमत प्राप्त गरेको दलले बनाउने सरकारसँग निर्वाचनमा गरेका वाचा कार्यान्वयन गर्नेगरी अगाडि बढ्न पनि आग्रह गरे । उनले रास्वपाले गरेको करका दर घटाउने वाचाले उद्योगी व्यवसायीलाई आशा जगाएको बताउँदै पहरेदारको रुपमा रहन आम उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
१० प्रतिशत लिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) द्वन्द्वकालमा १३ प्रतिशत पु¥याइएको बताउँदै उनले द्वन्द्व सकिएपछि पनि त्यसलाई घटाउनेतर्फ कुनै पनि सरकारले ध्यान नदिएको, उद्योग व्यावार स्थापना तथा सञ्चालनमा झण्झटिलो प्रकृया तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत करको भार थप्दै जाँदा उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।
यस्तो अवस्थामा करका दर घटाउने कुराले आफूहरुलाई आशा जगाएको बताउँदै चुनाव अगाडि गरिएका वाचा कार्यान्वयनमा उद्योगी व्यवसायी चनाखो हुनुपर्ने उनले बताएका हुन् ।
त्यस अवसरमा बोल्दै तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामकृष्ण खाँणले उद्योगी व्यवसायीका समस्यामा स्वयम् उद्योगी व्यवसायीले आवाज उठाउन नसकेको बताए । उनले खुला सीमाको फाइदा उठाएर पारी जाने उपभोक्ताको वानी परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको जनाए । उनले प्रहरी प्रशासनले गर्ने ज्यादतीले भारतीय पर्यटक तथा सरकारको औद्योगिक नीतिले लगानीलाई निरुत्साहित गरेको बताए ।
उद्योग स्थापना गर्दा ७० प्रतिशत खुला राख्नुपर्ने र ३० प्रतिशतमा जमिनमा मात्रै भवन निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधानले उद्योगीलाई निरुत्साहित गरेको औंल्याउँदै तिलोत्तमा नगरपालिकाका त्यसलाई संशोधन गरेर ५०÷५० प्रतिशतका प्रवाधान बनाइएको जानकारी गराए ।
त्यसगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले देशकै मध्येमागमा पर्ने रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका व्यवसायिक कृषि तथा औद्योगिक विकासका लागि राम्रो सम्भावना रहेको बताउँदै औद्योगिक नीति, उद्योग स्थापनामा झण्झटीयो प्रकृया, भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, उद्योगका विद्युत् समस्या, करको दर यावत कुरामा अब बन्ने सरकारले लिने नीतिले उद्योग व्यवसायको भविश्य निर्धारण गर्ने बताए ।
उनले औद्योगिक विकास, उद्यमशिलता विकास स्टाटअपका लागि तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले आगामी दिनमा रुपन्देही र आसपासका उद्योगी व्यवसायीका बिचमा नियमित आर्थिक संवादको थालनी गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
साधारणसभामा स्वागत गर्दै तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्कीले अब बन्ने सरकारले कुनै दलको सफलताभन्दा पनि राष्ट्र र जनताको दीर्घकालिन हितका लागि प्राप्त अवसरको रुपमा ग्रहण गरेर सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, आर्थिक गतिशिलता तथा उद्यमशिलतामा आधारित नीतिगत सुधारमार्फत् राज्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउँदै देशलाई स्थायित्व र समृद्धितर्फ अग्रसर गराउनु प्रमुख आवश्यक रहेको औंल्याए ।
त्यस अवसरमा रुपन्देही सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्य, संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरज पंगेनी, महासचिव राजकुमार पाण्डेले उद्योगी व्यवसायीका समस्या उजागर गर्दै अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई दर्विलो बनाउने नीतिगत सुधारमा जोड दिएका थिए । त्यस अवसरमा संघले प्रकाशन गरेको विजनेश डाइरेक्ट्री र २०८३ सालको क्यान्लेण्डर विमोचन गरिएको थियो ।
