बुटवल उपमहानगरपालिकाले यहाँका मासु पसलमा गरेको अनुगमनका क्रममा कमजोरी गर्ने दुई पसललाई १०।१० हजार जरिवाना गरेको छ । खसी र बोकाको मासु भन्दै बाख्राको मासु बेचेको र अनुमति नलिएको स्थानमा बध गरेको भन्दै उपमहानगरपालिकाले न्यू मेहदी र पप्पु मासु पसललाई कारवाही गरेको हो । उपमहानगरपालिकाले अनुगमनका क्रममा मासु पसलहरु अव्यवस्थित ढंगले चलेको पाइएकोले व्यवस्थित ढंगले मापदण्ड पूरा गरी चलाउन निर्देशन दिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले नियमित नभएपनि बेलाबखत गर्ने अनुगमनबाट कमजोरी गर्नेहरुलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्दै आएको छ । उपमहानगरपालिकाको यो प्रयास सकारात्मक छ । नगरवासीलाई स्वच्छ र स्वस्थ मासु सहितका खानेकुरा उपलब्ध गराउने काम भएकाले नियमित अनुगमन हुनुपर्छ । बजारमा सामान तथा वस्तुको मनपरी मूल्य सूची, तौलमा गडबड हुने भएकाले त्यसतर्फ पनि चासो जान आवश्यक छ । तौल, मूल्यसूची, मिसावट, एउटा वस्तुको नाममा अर्कै वस्तु बेचविखन जस्ता प्रवृति मौलाउनुको कारण तहगत सरकारले कानुनको कार्यान्वयन फितलो गर्दा हो । भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने बित्तिकै अहिले मौलाएको मनपरी स्वतः अन्त्य हुन्छ । कानुन नै फितला छन् भने ती कानुन संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्दा नतिजा दिने खालका बनाउनु राम्रो हुन्छ । संविधानले बजार अनुगमनको काम स्थानीय सरकारलाई दिएकाले अनुगमनको काम नियमित हुनुपर्छ । बेलाबखत हुने अनुगमनले उपभोक्ताको हित रक्षा गर्दैन् । बुटवल उपमहानगरपालिका जस्तो साधनस्रोत सम्पन्न स्थानीय तहले बजार अनुगमनका लागि आवश्यक संयन्त्र र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न ढिलाई गर्न हुन्न ।
बजारको मनपरी रोकिने बित्तिकै उपभोक्ताले सरकार भएको अनुभूति गर्छन् । सबैतिर मनपरी देखेर दिक्क भएका नागरिकले सरकारको विरोध गर्दै जादा व्यवस्थाकै विरोधमा लाग्ने जोखिम हुन्छ । नागरिकको विरोधी मानसिकताले हाम्रो लोकतन्त्र नै जोखिममा पर्ने खतरा छ । तसर्थ, लोकतन्त्रको अनुभूति भनेको कानुनको कार्यान्वयन हो, नागरिकको सर्वोपरी हितको शासन व्यवस्था हो भन्ने अनुभूति नागरिकलाई हुनुपर्छ ।
