टिआर शर्मा / बुटवल । रुपन्देहीको बुटवल उप–महानगरपालिकाका मेयर खेलराज पाण्डेयले अबण्डा शिर्षकमा ठूलो रकम राखेर एक वर्षमै ८ करोड रुपैयाँ बढी बाँडेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा मेयर पाण्डेयले आफू निकटका संघसंस्था, सञ्चारमाध्यम र पत्रकार निकट संघसंस्थालाई ८ करोड ३ लाख रुपैयाँ बाँडेका हुन् ।
मेयर पाण्डेयले विभिन्न १६ वटा कार्यक्रम र उपक्षेत्रका नाममा उक्त रकम बाँडेका हुन् । उक्त रकममध्ये ४० लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनुदानबाट बाँडेका हुन् भने बाँकी सबै आन्तरिक स्रोतबाट बाँडेका हुन् । जसमध्ये नगरप्रमुख गृहिणी महिला स्वरोजगार कार्यक्रम (उपक्षेत्र–लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण) र नगरप्रमुख विद्यालय भौतिक सुधारलाई सबैभन्दा धेरै २–२ करोडका दरले ४ करोड बाँडेका छन् ।
यस्तै नगर प्रमुखको निर्णयमा हुने पूर्वाधार विकास (उपक्षेत्र–यातायात पूर्वाधार) लाई एक करोड दिएका छन् ।
यस्तै नगरप्रमुख खेलकुद कार्यक्रम (उपक्षेत्र–युवा तथा खेलकुद) लाई ५ लाख, नगर प्रमुख स्वस्थ शिशु सुत्केरी पोषण खर्च कार्यक्रमलाई नगद ८८ लाख दिएका छन् । मेयर पाण्डेयले नेपाल सरकारबाट समानीकरण अनुदानमा प्राप्त रकममध्ये ४० लाख नगरप्रमुख सञ्चारक्षेत्र प्रोत्साहन तथा नगर गतिविधि प्रचार कार्यक्रम (उपक्षेत्र– लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण ) का नाममा बाँडेका छन् ।
यस्तै नगरप्रमुख सञ्चारक्षेत्र प्रोत्साहन तथा नगर गतिविधि प्रचार कार्यक्रम (उपक्षेत्र–लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण ) आन्तरिक श्रोतबाट ५० लाख बाँडेका छन् । यसरी सञ्चारमाध्यम, विभिन्न दल निकट पत्रकार संघ–संगठन, महिलाहरु आबद्ध पत्रकारका संगठनलाई कूल ९० लाख रुपैयाँ बाँडेको पाइएको छ ।
यस्तै बाआमासँग नगरप्रमुख स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमलाई ४ लाख, सामुदायिक वनहरुसँग नगरप्रमुख भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम (उपक्षेत्र–वातावरण तथा जलवायु) लाई २ लाख, नगरप्रमुख सामाजिक सहायता कार्यक्रम (उपक्षेत्र–लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण ) लाई ६१ लाख र नगर प्रमुखबाट दिइने आर्थिक सहयोग (उपक्षेत्र–कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक) लाई १० लाख दिएका छन् ।
यस्तै नगरप्रमुख घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न सफ्टवेयर खरिदलाई ८ लाख र नगरप्रमुख घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चालन एवं व्यवस्थापन खर्चमा १० लाख दिएका छन् ।
यस्तै नगर प्रमुखसँग विद्यार्थी कार्यक्रमलाई ४ लाख, नगरप्रमुख छलफल कार्यक्रम (उपक्षेत्र–लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण) लाई १० लाख र नगरप्रमुख शैक्षिक सूधार कार्यक्रमलाई ११ लाख दिएका छन् । यसरी बाँडिएको बजेटका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत यस्तो वितरण गलत भएकोले रोक्न भनेको थियो ।
बुटवल उप–महानगरपालिकाका एक वडाध्यक्षका अनुसार अबण्डामा राखेको बजेट बाँड्न मेयर पाण्डेयले हरेक कार्यपालिका बैठकमा विविध शिर्षकमा त्यो विषय राखेर प्रस्ताव गर्ने अनि कुनै छलफल हुन नपाइ ताली पिटेर निर्णय गराउने गरिएको बताए ।
‘बैठकैपिच्छे मेयर साबले विविध शिर्षकबाट बजेट बाँड्ने प्रस्ताव ल्याउनुहुन्थ्यो, उहाँको मुखबाट फुत्किने बित्तिकै कांग्रेसभन्दा पहिला माओवादी र एकीकृत समाजवादीका जनप्रतिनिधिले ताली बजाइहाल्नुहुन्थ्यो अनि कुनै छलफल विनै निर्णय हुन्थ्यो,’–ती वडाध्यक्षले भने–‘नगरवासीले दुःख गरेर खाई नखाई तिरेको करको यति ठूलो रकम यसरी नगर प्रमुखको नामा मनपरी बाँड्दा पनि न एमालेका जनप्रतिनिधि बोल्न सके, न यो गलत भयो भनेर लेख्नुपर्ने र बोल्नुपर्ने निकायले कलम चलाए, सबैले बजेट पाएपछि तैंचुप मैचुप भएको छ, यो ज्यादै लज्जाजनक हो ।’
उपमहानगरका प्रवक्ता शिव रानाले मेयरको मात्र नभई उपमेयरको नाममा पनि अबन्डामा बजेट राख्ने गरिएको भए पनि कार्यपालिका बैठकबाट पारित गरेर मात्र मेयरले वितरण गरेको बताए ।
यसमा प्रश्न उठेपछि यो वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्नु अगावै कार्यक्रम माग गरेर सोही अनुसार यस आर्थिक वर्षदेखि शीर्षक तोकेरै रकम विनियोजन गर्न थालिएको छ ।
सुशासनको क्षेत्रमा पैरवी गर्दै आएको संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल रुपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेयले नगरप्रमुख वा उपप्रमुखले यसरी अबण्डामा ठूलो रकम राखेर आफूखुशी बाँड्नु गैरकानूनी र अनैतिक हुने बताउँछन् ।
‘नागरिकले तिरेको करको रकममा आफ्नो नाम जोडेर विना शिर्षक बजेट छुट्टाएर आफू अनुकूलका व्यक्ति र संस्थालाई बाँड्नु कानुनी, बजेटरी र सार्वजनिक वित्तको सिद्धान्त विपरीत मात्र हैन संघ र प्रदेशको कानूनको पनि बर्खिलाप हो,’–अधिवक्ता पाण्डेयले भने–‘यसरी बाँडिने रकमको खर्च अपारदर्शी, अनुत्पादक र स्वार्थप्रेरित हुन्छ, तीनै तहमा यसरी रकम बाँड्न बन्देज लगाउनुपर्छ ।’
