नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक इतिहास राणाशासनविरुद्धको संघर्षसँग जोडिएको छ । त्यसबेला निरंकुश राणाशासनको विरोधमा उसले खेलेको सकारात्मक भूमिकालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । तर कुनै पार्टीले हिजो एउटा सकारात्मक काम ग¥यो भन्दैमा उसका पछिल्ला सबै नीति र व्यवहार पनि सकारात्मक नै हुन्छन् भन्ने हुँदैन । प्रश्न हिजोको योगदानको मात्र होइन, त्यस योगदानबाट प्राप्त जनविश्वासलाई पछि कहाँ र कसको हितमा प्रयोग गरियो भन्ने हो । नेपाली कांग्रेसको मूल्यांकन पनि यही आधारमा गरिनुपर्दछ ।

२००७ सालको परिवर्तनसँगै राणा, राजा र काङ्ग्रेसबिचको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौतामा भएको सत्ता साझेदारीले राणाहरूलाई समेत सरकारमा कायम राख्यो । यहाँ प्रश्न उठ्छ–राणाशासनविरुद्ध संघर्ष गर्ने जनताको आकांक्षा के राणाहरूसँगै सत्ता बाँडफाँट गर्नु मात्र थियो ? पुरानो शासनको अन्त्यका लागि उठेको आन्दोलनलाई सम्झौतामा सीमित गर्दा जनताको पूर्ण अधिकारको प्रश्न पछाडि परेको भन्ने आलोचनालाई सहजै पन्छाउन सकिँदैन । संघर्षमा जनताको साथ लिने तर सम्झौतामा पुरानै शक्तिलाई स्थान दिने प्रवृत्तिको समीक्षा यहीँबाट गर्नुपर्दछ ।

२०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइभन्दा बढी स्थान प्राप्त ग¥यो । तर त्यति ठूलो जनादेश हुँदाहुँदै पनि निर्वाचित सरकार राजाको प्रहारबाट जोगिन सकेन । २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले सरकार अपदस्थ गरी नेताहरूलाई गिरफ्तार गरे । 
यस घटनाले जननिर्वाचित जनताको जनअधिकार र दरबारको शक्तिबिचको अन्तर्विरोधलाई खुलस्त पारिदियो । जनताको मतबाट प्राप्त अधिकारमाथि राजाले प्रहार गर्न सक्ने अवस्था रहुन्जेल प्रजातन्त्र कति सुरक्षित हुँदोरहेछ भन्ने त्यसको ऐतिहासिक शिक्षा हो ।

यसको अर्थ कांग्रेसले त्यसपछि निरंकुशताविरुद्ध संघर्ष नै गरेन भन्ने होइन । तर राजतन्त्रसँगको सम्बन्ध र जनताको सर्वोच्चताकाबिच उसले अपनाएको राजनीतिक बाटोमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ । पछि गणतन्त्र स्थापनाको प्रक्रियामा पनि कांग्रेस सहभागी भयो । त्यसैले सिंगो कांग्रेसलाई राजतन्त्रवादी भनेर मात्र मूल्यांकन गर्नु अधुरो हुन्छ । मूल प्रश्न भनेको गणतन्त्र स्वीकार गरिसकेपछि त्यसको मर्मअनुसार जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाइयो कि बनाइएन भन्ने हो । नाममा गणतन्त्र हुने, तर व्यवहारमा सत्ता केही नेता र गुटको वरिपरि घुमिरहने हो भने त्यसबाट जनताले के पाए ?

राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा पनि यही प्रकारको समीक्षा आवश्यक छ । कोशी, गण्डक र महाकाली नदी सम्बन्धी सम्झौताहरू नेपालको जलस्रोत राजनीतिका महत्वपूर्ण विषय हुन् । यी सम्झौतामा पानीको उपयोग, सिँचाइ, विद्युत् तथा परियोजना सञ्चालनका अधिकार र जिम्मेवारी जोडिएका छन् । त्यसैले केवल सम्झौता भयो भन्ने आधारमा सफलता घोषणा गर्नु पर्याप्त हुँदैन । नेपालले कति लाभ पायो ? स्थानीय जनताले कस्तो असर बेहोरे ? नेपाली पक्षको अधिकार कति सुरक्षित भयो ? सम्बन्धित नेतृत्वले यी प्रश्नको ठोस जवाफ दिनुपर्दछ । भारतसँग सम्बन्ध राख्नु वा सहकार्य गर्नु आफैँमा विरोधको विषय होइन । तर मित्रताको अर्थ आफ्नो हितमाथि प्रश्नै नगर्नु पनि होइन । त्यसको दुरगामी असर अहिलेसम्म पनि देशमा परिरहेको छ । 
राष्ट्रिय हितको रक्षा समानता, पारदर्शिता र आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्ने सामथ्र्यबाट हुन्छ । कुनै दलको विगतको योगदानले उसलाई त्यस्ता सन्धि–सम्झौतामाथिको सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट छुट दिँदैन । कांग्रेस होस् वा अरू कुनै दल, देशको स्रोत र अधिकारसँग जोडिएका निर्णयको हिसाब जनतालाई दिनैपर्दछ ।

अहिले कांग्रेसभित्र गगन थापा र शेरबहादुर देउवा पक्षबिचको विवाद छुट्टाछुट्टै महाधिवेशनको प्रक्रियासम्म पुगेको समाचार आएको छ । तर यहाँ पनि प्रश्न केवल कसले पार्टीको नेतृत्व लिने भन्ने होइन । नेतृत्व फेरिएसँगै नीति फेरिन्छ कि फेरिँदैन ? पुरानो नेतृत्वको कार्यशैलीको आलोचना गर्नेहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनता, आर्थिक परनिर्भरता र जनताको अधिकारका विषयमा कस्तो फरक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ? अनुहार फेरिनु मात्र परिवर्तनको पर्याप्त प्रमाण होइन ।

एमसीसीको विषयमा गगन थापाले अनुमोदनको पक्षमा भूमिका खेलेको सार्वजनिक अभिलेख छ । तर एमसीसी अनुमोदन देउवा नेतृत्वको सरकारकै समयमा भएको तथ्य पनि बिर्सन मिल्दैन । अर्कोतर्फ, सन् २०२२ जुनमा एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय पनि देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । यी घटनालाई छुट्टाछुट्टै आधारमा बुझ्नुपर्दछ । 

एमसीसीको समर्थन गरेकै कारण गगनलाई नेतृत्वमा स्थापित गरियो अथवा एसपीपी अस्वीकार गरेकै कारण देउवालाई किनारा लगाइयो भन्ने निष्कर्षका लागि थप प्रमाण चाहिन्छ । राजनीतिक आलोचना तीखो हुन सक्छ, तर त्यसको आधार पनि त्यत्तिकै स्पष्ट हुनुपर्दछ । सारमा देउवा गुट र गगनगुट बीच यो सवालमा त्यति भिन्नता देखिँदैन

अब गगन थापाले एसपीपी अघि बढाउँछन् वा घन्टी चुनाव चिह्न भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग एकता गर्छन् भन्ने कुरालाई पनि प्रमाणबिना निश्चित घटनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । तर भविष्यमा ती दलहरु बीच त्यस्तो सहमति पनि नहोला भन्ने कुनै आधार पनि छैन ।

 त्यसैले यी दुई बिच कुनै सहकार्य हुन्छ भने त्यसको राजनीतिक आधार के हुनेछ भन्ने प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ । त्यस्तो सहकार्य देशको राष्ट्रियता र जनताको जीवन सुधार्नका लागि हुनेछ कि सत्ता मिलाउनका लागि ? विदेशी सम्बन्धमा स्वतन्त्र निर्णयलाई बलियो बनाउन हुनेछ कि बाह्य निर्भरता बढाउनका लागि ? जनताले नारासँगै नीति र व्यवहार पनि हेर्नुपर्दछ ।
निश्चय नै देशको राष्ट्रियता कुनै एउटा दलको निजी सम्पत्ति होइन । कांग्रेसको इतिहास देखाएर वर्तमानका कमजोरी छोप्न पाइँदैन, न त नयाँ पार्टीको नाम देखाएर उसका निर्णयमाथिको प्रश्न रोक्न पाइन्छ । नेपाली जनताले पुराना र नयाँ सबै दलसँग समान रूपमा जवाफ माग्नुपर्दछ । राष्ट्रिय हितविपरीतका निर्णयको प्रमाणसहित विरोध गर्नु, सार्वजनिक बहस चलाउनु र जनदबाब निर्माण गर्नु आजको आवश्य कता हो । देशको भविष्य यस्ता नेताहरूको आपसी समझदारीमा मात्र छाड्न सकिँदैन । त्यसको निर्णायक शक्ति सचेत र संगठित जनता नै हुनुपर्दछ । 
राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको सर्वोच्चता जिन्दावाद !