कमल अर्याल
नेपालले लामो राजनीतिक यात्रा पार गरिसकेको छ । पञ्चायतदेखि बहुदलीय व्यवस्था, राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा जनताले धेरैपटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरे । यी परिवर्तनले समाजमा केही न केही परिवर्तन ल्याएका पनि छन् । तर प्रश्न अझै बाँकी छ, व्यवस्था परिवर्तनसँगै आम नागरिकको जीवनमा कति परिवर्तन भयो, त्यो विषयले महत्तवपूर्ण स्थान राख्दछ ।
हाम्रो आफ्नै भाषा, संस्कृति, परम्परा, मूल्य मान्यता र सामाजिक पहिचान छ । तर यति लामो इतिहास बोकेको देश आज पनि आर्थिक रूपमा कमजोर रहेको छ । धेरै नागरिकले बिहान के खाने, बेलुका के खाने भन्ने चिन्तामै जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था रहनु दुःखद कुरा हो । राजनीतिक व्यवस्था जुनसुकै आए पनि समाजको एउटा वर्गले त्यसको लाभ लिँदै आएको देखिन्छ । पञ्चायतकालमा पनि राज्यका सुविधा र अवसर उपभोग गर्ने एउटा वर्ग थियोे, बहुदलीय व्यवस्थामा पनि रह्यो र गणतन्त्रमा पनि आर्थिक तथा राजनीतिक पहुँच भएका मानिसहरू राज्यका अवसरमा अगाडि छन् । व्यवस्था फेरिए पनि आम नागरिकको आर्थिक अवस्था उस्तै रहनु मुख्य चुनौती हो ।
नेपालमै यस्तो आर्थिक असमानता छ कि एउटा परिवारलाई आफ्ना बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक खर्च धान्न मुस्किल छ भने अर्को परिवार सामान्य घुमफिर वा उपचारका लागि विदेश जाने गर्छन् । सामान्यतया बाहिरबाट हेर्दा बलियो आर्थिक अवस्था नदेखिने मानिस । जसको बाह्य आयस्रोत कम देखिन्छ, तर उनीहरू विलासी जीवन बिताइरहेका छन् । त्यसको पछाडिको स्रोत राज्यले खोज्नु पर्ने हुन्छ । तर सबै धनी मानिसको सम्पत्तिलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्छ भन्ने होइन । मुख्य कुरा राज्यले नागरिकको आर्थिक अवस्था र अवसरबीचको ठूलो अन्तर घटाउन सक्नुपर्छ ।
गाउँघरमा आज पनि धेरै परिवार वर्षौँदेखि कृषि र श्रममै निर्भर छन्। उनीहरूको आम्दानी सीमित छ, तर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न र दैनिक जीवनका खर्च बढिरहेका छन् । एउटा मजदुरले सात–आठ घण्टा काम गरेर पाँच–सात सय रुपैयाँ कमाउँछ, तर त्यही पैसाले दाल, चामल, तेल, ग्यास, बालबालिकाको पढाइ र स्वास्थ्य सबै धान्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले नागरिकको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर व्यवस्थामा केही फरक पन ल्याउनु पर्छ । उदाहरणका लागि, धनी र अत्यन्त विपन्न नागरिकले एउटै मूल्यमा ग्यास वा खाद्यान्न किन्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्थाले विपन्न परिवारलाई बढी भार पारिरहेको छ । लक्षित वर्गका लागि छुट वा सहुलियतको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्छ । राज्यको उद्देश्य सबैलाई समान व्यवहार गर्नु मात्र होइन, कमजोर नागरिकलाई समान अवसरमा पुग्न सक्ने बनाउनु पनि हो ।
आरक्षणको विषयमा पनि नयाँ ढंगले सोच्न आवश्यक छ । सामाजिक र ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई राज्यले अवसर दिनुपर्छ । तर आरक्षणको आधारमा आर्थिक र सामाजिक अवस्थालाई पनि समेट्ने कि भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ । एउटै समुदायभित्र अत्यन्त सम्पन्न र अत्यन्त विपन्न मानिसको अवस्था फरक हुन्छ । त्यसैले समयअनुसार आरक्षण तथा समावेशी नीतिको पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ । हाम्रो विकास केवल आर्थिक विषय होइन। नेपालसँग आफ्नै इतिहास, संस्कृति, भाषा, धर्म, परम्परा र जीवनशैली छन् । व्यक्तिले आफ्नो धर्म र विश्वास रोज्ने स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ ।
तर राज्यले देशको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण गर्न पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । संस्कृति हराउँदै गयो भने देशको इतिहास पनि विस्तारै खोक्रो हुँदै जान्छ । यसको अर्थ पुराना सबै चलन जोगाउनुपर्छ भन्ने होइन । समाजलाई हानि गर्ने अन्धविश्वास, कुरीति, विभेद र गलत परम्परा परिवर्तन हुनुपर्छ । तर समाजलाई जोड्ने, हाम्रो पहिचान देखाउने र पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने राम्रा परम्परा तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ । आज सामाजिक सञ्जालमार्फत् विदेशी संस्कृति सजिलै फैलिरहेको छ । नयाँ कुरा सिक्नु नराम्रो होइन, तर आफ्नै भाषा, संस्कृति र मौलिकता बिर्सनुचाहिँ राम्रो पक्कै होइन ।
नेपालले राजनीतिक परिवर्तनका लागि ठूलो मूल्य चुकाएको छ । धेरै नेपालीले आफ्नो जीवन बलिदान दिएका छन् । उनीहरूले कल्पना गरेको व्यवस्था भनेको केही व्यक्तिको जीवन सहज बनाउने व्यवस्था होइन, सबै नेपालीले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने व्यवस्था हो । देशभित्रै रोजगारी पाउने, आफ्ना बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा दिन सक्ने र सामान्य स्वास्थ्य उपचारका लागि घरखेत बेच्न नपर्ने अवस्था नै परिवर्तनको वास्तविक अर्थ हो ।
नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधनले पनि सम्पन्न छ । खनिज तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरू छन् भने तिनको वैज्ञानिक र वातावरणमैत्री उपयोग गर्नुपर्छ । स्रोत हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई सही ढंगले प्रयोग गरेर नागरिकको जीवनमा त्यसको लाभ पुर्याउन सक्नुपछ । संसारका कतिपय देशले आफ्ना प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई नागरिकको हितमा प्रयोग गरेका छन् । नेपालले पनि आफ्ना स्रोतसाधनको सम्भावनालाई अध्ययन गरेर उद्योग, कलकारखाना र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्छ ।
अब खनिजको खोजी गर्ने, आवश्यक ठाउँमा उत्खनन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, उद्योग चलाउने र सम्भावना भएका खनिज पदार्थको उत्खनन तथा निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । सधैँ पाठ्यपुस्तकमा यो ठाउँमा फलाम खानी छ, यो ठाउँमा सुन खानी छ, यो ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थ छ भनेर पढेर मात्र हुँदैन । ती प्राकृतिक स्रोतसाधनको उचित उत्खनन, उपयोग र व्यवस्थापन गर्न सकियो भने वर्तमान पुस्तासँगै भावी पुस्ताले पनि त्यसबाट पर्याप्त लाभ लिन सक्छन् । यसले राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ । तर विकास गर्दा वातावरण र दिगो विकासलाई बिर्सनु हुँदैन ।
आज स्रोतको उपयोग गर्दा भोलिको पुस्ताले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । यही कारण अहिलेको सरकारप्रति जनताको अपेक्षा धेरै छ । एउटा पुस्ताले लामो समयदेखि परिवर्तनको आशा बोकेको छ । यदि सरकारले सुशासन कायम गर्न सकेन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेन, नागरिक सेवा सहज बनाउन सकेन र महँगी तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सकेन भने जनतामा निराशा बढ्छ । सामान्य परिवारका लागि खाना पकाउने ग्याससमेत महँगो हुँदै जाने, तर राज्यका निकायमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन । राज्यले कानुनको समान प्रयोग गर्नुपर्छ । नागरिकको हैसियतअनुसार कानुन फरक–फरक रूपमा लागू हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, अनियमितता र गैरकानुनी गतिविधिमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण हुनुपर्छ । साथै, समयअनुसार विभेदपूर्ण वा व्यवहारमा असमानता सिर्जना गर्ने कानुनको पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ ।
नेपाली जनताले धेरैपटक व्यवस्था परिवर्तन गरे । अब फेरि व्यवस्था परिवर्तनको कुरा मात्र गरेर पुग्दैन । अब नागरिकको अवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ । आम मानिसको आर्थिक अवस्था सुध्रिनुपर्छ, रोजगारी बढ्नुपर्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य सहज हुनुपर्छ, राज्यका सेवा नागरिकको पहुँचमा पुग्नुपर्छ र देशका स्रोतसाधनको लाभ नागरिकले पाउनुपर्छ । जनताको सरकारसँगको अपेक्षा यही हो । देशको व्यवस्था जुनसुकै नामको भए पनि त्यसको अन्तिम परिणाम नागरिकको जीवनमा देखिनुपर्छ। व्यवस्था परिवर्तनको वास्तविक सफलता सत्ता परिवर्तनमा होइन, नागरिकको जीवन परिवर्तनमा मापन हुनुपर्छ ।
नेपालले लामो राजनीतिक संक्रमणपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ । संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समावेशिता, समानता र जनसहभागितालाई राज्य सञ्चालनका आधार मानेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको शासन संरचनाले अधिकार र स्रोतलाई तल्लो तहसम्म पु¥याउने उद्देश्य राखेको छ ।
तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक समानता भने अपेक्षित रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । नेपालमा गरिबी घटेको भए पनि आय, अवसर, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादनका साधनमा असमानता कायम छ । विश्व बैंकका पछिल्ला अध्ययनले उपभोगमा आधारित असमानता तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि आयमा आधारित असमानता उल्लेख्य रहेको देखाएका छन् । धनी र न्यून आय भएका समूहबीचको आम्दानीको अन्तर तथा प्रदेश र ग्रामीण–सहरी क्षेत्रमा अवसरको असमान पहुँच चुनौतीका रूपमा देखिन्छ ।
राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन् । बारम्बार हुने राजनीतिक परिवर्तन, नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी, सीमित रोजगारी, उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून लगानी र युवाको वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता आर्थिक असमानता घटाउने प्रयासका प्रमुख चुनौती हुन् ।
यसर्थ, नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाको सफलता निर्वाचन र सरकार गठनमा मात्र होइन, नागरिकले समान अवसर, सम्मानजनक रोजगारी र सार्वजनिक सेवामा न्यायपूर्ण पहुँच पाउन सके–नसकेको आधारमा पनि मापन हुनुपर्छ। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शी शासन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना र स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरणमार्फत राजनीतिक लोकतन्त्रलाई आर्थिक लोकतन्त्रसँग जोड्न सके मात्र समतामूलक र समृद्ध नेपालको आधार बलियो बन्न सक्छ ।
तानसेन पाल्पा
