ईन्द्रप्रसाद भुसाल
नेपालको राजनीतिमा सत्ता परिवर्तन नौलो कुरा रहेन । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनादेखि बालेन्द्र शाहको आगमनसम्म आइपुग्दा नेपालले तीन दर्जनभन्दा बढी सरकार देखिसकेको छ । प्रधानमन्त्री, गठबन्धन, दलका समीकरण बारम्बार फेरिए, तर राज्य सञ्चालनको पुरानो शैली, राज्यसत्ता सञ्चालन, नातावाद कृपावाद पहुँच, भागबन्डा र बिचौलियाको प्रभाव भने अपेक्षित रूपमा फेरिन सकेन् । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाअनुसार ३२ पटकभन्दा बढी सरकार फेरिँदा पनि राज्यको चरित्र किन अपेक्षाकृत परिवर्तन हुन सकेन ? भन्ने आजको गम्भीर प्रश्न हो । बारम्बार दल, सरकार, मन्त्री, प्रधानमन्त्री फेरिएका छन्, तर नागरिकले खोजेको भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन प्राप्त हुन नसक्नु नै आम नागरिकको गुनासो अझ पनि उस्तै छ । हिजो राज्यसत्ताको वरिपरि नातावाद, कृपावाद, पहुँच, भनसुन, बिचौलिया र राजनीतिक संरक्षणको जालो फैलिएको गुनासो थियो । सरकारी निर्णयमा योग्यता र प्रक्रियाभन्दा सम्बन्ध, पहुँच र प्रभावले काम गर्छ भन्ने जनधारणा बलियो बन्दै गएको थियो । आज नयाँ राजनीतिक शक्तिले त्यही संरचनामाथि प्रहार गर्ने दाबी गरिरहेको छ । तर भ्रष्टाचार र बिचौलियाविरुद्धको अभियानसँगै राज्यशक्तिको प्रयोग, पक्राउ र धरपकडका घटनाले सुशासन खोज्दा विधिको शासन कमजोर त भइरहेको छैन ? भन्ने नयाँ प्रश्न पनि जन्मिएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको जालो कति गहिरोसँग फैलिएको छ भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमले एकपछि अर्को गर्दै पर्दाफास गरिरहेका छन् । राज्यका संवेदनशील अंग मानिने अदालत, सुरक्षा निकायदेखि पूर्ववरिष्ठ विशिष्ट व्यक्तिहरूसम्म जोडिएका प्रकरणहरू सार्वजनिक भइरहनुले भ्रष्टाचार केवल कुनै व्यक्ति वा कार्यालयभित्रको अनियमितता मात्र नभई सत्ता, पहुँच, संरक्षण र बिचौलियाको अन्तरसम्बन्धसँग गाँसिएको गम्भीर संरचनागत चुनौती हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको जालो केवल घुस लिने र दिने व्यक्तिको समस्या मात्र होइन । यो निर्णय प्रक्रियामा पहुँचको असमानता, सार्वजनिक स्रोतको अपारदर्शी प्रयोग, कमजोर नियमन, राजनीतिक संरक्षण र जवाफदेहिताको अभावसँग जोडिएको संरचनागत समस्या हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को विवरणमा संघीय मामिला तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी ३८.९१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । शिक्षा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, भूमि प्रशासन, वन, स्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रका उजुरी उल्लेख्य छन् । यो तथ्याङ्कले भ्रष्टाचारको प्रश्न सिंहदरबारको कुनै एउटा कोठामा सीमित नभई राज्यका विभिन्न तह र सेवा प्रवाहसम्म फैलिएको संकेत गर्छ । महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनहरूले पनि सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको बेरुजु, प्रक्रियागत कमजोरी र वित्तीय अनुशासनका प्रश्नलाई निरन्तर उठाउँदै आएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को लेखापरीक्षणसम्बन्धी ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा करिब ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबारको लेखापरीक्षण गर्दा ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । बेरुजु आफैं भ्रष्टाचारको प्रमाण होइन तर सार्वजनिक धन खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता भने यसले स्पष्ट देखाउँछ । राज्यलाई सार्वजनिक संस्था भन्दा पहुँचवालाको स्रोतका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति, राजनीति नियुक्ति, स रुवा, ठेक्का, अनुमति, कर, जग्गा, सार्वजनिक खरिद वा कुनै सेवा लिनसमेत सामान्य नागरिकले योग्यता हुँदाहुँदै पनि पहुँच नभएका कारणले पछि पर्ने र पहुँच भएका व्यक्तिले सजिलै पाउने संस्कृतिले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । गणातान्त्रिक शासन प्रणालिमा पनि नियमभन्दा नाताबाद कृपावाद भनसुन शक्तिशाली हुँदै जाँदा बिचौलियाको हालिमुहालि हुनु भनेको राज्यको प्रक्रिया कमजोर पार्नु पुरानो सत्ता संस्कृतिको एउटा गम्भीर समस्या थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको वास्तविक समाधान केही ठूला व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुले मात्र हुँदैन । राज्यको शासन प्रणालि भित्र कुनै पनि काम गर्दा नागरिकलाई काम गराउन दलाल, नेता, कर्मचारी वा पहुँचवालाको आवश्यकता नपर्ने अबश्थाको श्रीजना गर्नु पर्छ । सरकारि सेवाका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने, फाइल बोकेर कर्मचारीको टेबुल चहार्नुपर्ने र चिनजान खोज्नुपर्ने अवस्था घटाउँदै लगेर नागरिकले आफ्नै मोबाइल वा कम्प्युटरबाट सेवा लिन सक्ने डिजिटल शासन प्रणालि बनाउनु सुशासनको महत्वपूर्ण आधार हो । वर्तमान सरकारले पछिल्लो छ महिनामा डिजिटल सेवा र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको छ महिने प्रगति विवरणअनुसार मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारिएको छ, दोहोरो वा अनुत्पादक कार्यक्षेत्र भएका बोर्ड, समिति तथा आयोजनाको पुनर्संरचना अघि बढाइएको छ, ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ सञ्चालन गरिएको छ र सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ । नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरणलाई अन्तरआबद्ध गर्ने, श्रम स्वीकृति स्वचालित बनाउने, डिजिटल नागरिक बडापत्र तथा विभिन्न २४ घण्टे सेवा प्रणाली सञ्चालन गर्ने कामलाई पनि सरकारका उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । तर प्रशासनिक संरचना सानो बनाउने, अनावश्यक संस्था हटाउने र सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने प्रयासलाई पुरानो ढर्राभन्दा फरक प्रशासनिक दिशाका रूपमा परीक्षण गर्न सकिन्छ । यस वर्षको बजेटले पनि कार्यालय सञ्चालन खर्च घटाउने, अनावश्यक संरचना हटाउने र सार्वजनिक निकायको पुनर्संरचना गर्ने नीति लिएको छ । नेपालको अर्को ठूलो समस्या खर्च गर्न नसक्ने तर बजेट बढाइरहने प्रवृत्ति हो । आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये ५९.८ प्रतिशत चालु खर्च, २०.३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र १९.९ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ छ । बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासन, तलब, सामाजिक सुरक्षा तथा ऋण व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा जाने भएकाले विकासका लागि उपलब्ध वास्तविक स्रोत सीमित हुन्छ । राज्यको चालु खर्चको संरचना, आयोजना छनोट, खरिद प्रणाली र पुँजीगत खर्चको कार्यक्षमता सुधार्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यो वर्ष भोटेकोसीलगायताका ठाउँमा आएको अकल्पनिय प्रकृतिक महाप्रलयको कारणले पनि विकास खर्चमा ठुलो धक्का लाग्ने देखिन्छ ।
अहिलेको सरकारको बिचौलिया नियन्त्रण अभियान पनि सराहनीय छ । सरकारको छ महिने विवरणअनुसार ५४० जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिइएको र १७० जनामाथि मुद्दा दर्ता गरिएको छ । तर पक्राउ गर्नु मात्र समस्याको समाधान होइन किनकि आमनागरिकले परिणाम खोजिरहेका छन् । पक्राउ परेका व्यक्तिहरू को हुन् ? उनीहरूले कुन सरकारी सेवा वा प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेका थिए ? उनीहरूमाथि कुन कानुनअन्तर्गत मुद्दा चल्यो ? अदालतको अन्तिम फैसला के भयो ? यस्ता विवरण सार्वजनिक भए मात्र अभियान संस्थागत सुधारको प्रमाण बन्छ । वर्तमान सरकारले केहि विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई पक्रने र सम्पति शुद्धिकरणको कार्यालयबाट भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, गैरकानुनी लाभ वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोगविरुद्ध छापा मार्नु, अनुसन्धान गर्नु जस्ता काम गरेको छ ।
यो राज्यको नियमित प्रक्रिया र वैधानिक जिम्मेवारी पनि हो । अदालतबाट दोष प्रमाणित नभएसम्म व्यक्तिको कानुनी हैसियतलाई सम्मान गर्नुपर्छ । पक्राउ गर्दा स्पष्ट कानुनी आधार, प्रक्रिया, आरोप र न्यायिक निगरानी सुनिश्चित हुनु लोकतान्त्रिक शासनको न्यूनतम शर्त हो । पछिल्लो समय राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालको पक्राउ र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्न दिएको आदेशले यही प्रश्नलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएको छ । दाहाललाई विद्युतीय अपराधसम्बन्धी आरोपमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले बयान सम्पन्न भइसकेको र उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । सरकारले अपराधको अनुसन्धान गर्न सक्छ, तर अन्तिम निर्णयको अधिकार अदालतको हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई राति घरबाट नियन्त्रणमा लिइएको अर्को घटनाले पनि राज्यशक्तिको प्रयोगबारे प्रश्न उठायो । प्रहरीले त्यसलाई सुरक्षा जोखिमसँग जोडेको थियो, तर पक्राउको स्पष्ट कानुनी आधार र अधिकारको सार्वजनिक व्याख्याबारे प्रश्न उठे । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पनि घटनाप्रति चासो देखाएको समाचार सार्वजनिक भयो । यस्तो अवस्थामा सरकारले आलोचनालाई शत्रुता र अनुसन्धानलाई प्रतिशोधको रूपमा बुझिने अवस्था आउन नदिन अझ बढी पारदर्शी हुनुपर्छ । बिगतका सरकारहरूबाट राज्यशक्तिको दुरूपयोग भएको थियो, पहुँचवालाले कानुनभन्दा माथि स्थान पाएका थिए भनेर आजका सरकारलाई पनि कानुनभन्दा माथि जाने अधिकार प्राप्त हुँदैन । नयाँ सरकारले आफूलाई पुरानो अभ्यासभन्दा फरक प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व छ । जनताले शासन सत्ता परिवर्तनको अर्थ शासनको संस्कार परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन् ।
लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार सरकारलाई निश्पक्ष र बलियो बनाउने संवैधानिक माध्यम हो । पत्रकार, नागरिक समाज, राजनीतिक कार्यकर्ता वा सामाजिक अभियन्ताले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिनु लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व हो तर असहज प्रश्नलाई अपराध र आलोचनालाई राज्यविरोधी गतिविधि मान्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासनका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । सरकारको आलोचनाको नाममा झुटा सूचना, चरित्रहत्या, हिंसात्मक उक्साहट वा आपराधिक गतिविधि गरिन्छ भने त्यसको अध्ययन अनुसन्धान र कानुनी कार्बाहि हुनुपर्छ ।
वर्तमान सरकारको छ महिनाको मूल्याङ्कन गर्दा मन्त्रालय संख्या घटाउनु, केही अनुत्पादक निकाय पुनर्संरचना गर्नु, डिजिटल सेवा विस्तार गर्नु, सरकारी फाइलको बाँकी काम घटाउने अभियान चलाउनु, बिचौलिया नियन्त्रणमा कारबाही गर्नु र सार्वजनिक सेवामा अन्तरआबद्धता बढाउनु सकारात्मक प्रशासनिक संकेत हुन् । तर सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्ययोजनामध्ये पहिलो १०० दिनमा ५०% पनि कार्यान्वयन नभएको तथ्यले सरकारका घोषणा र कार्यान्वयनबीच दूरी रहेको देखाउँछ । डिजिटल प्रणालीका केही महत्वपूर्ण कानुन र संस्थागत पूर्वाधार पूरा नभएको रिपोर्टले पनि देखाएको छ । डिजिटल शासन सुरु गर्दै गर्दा डाटा सुरक्षा, गोपनीयता, साइबर सुरक्षा र प्रणालीको विश्वसनीयता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सरकारि खर्च कटौती बाट बचत भएको रकम उत्पादन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा परिणाम देखिने गरी लगानी गर्नुपर्छ । बिचौलियाहरू पक्राउ गर्दै गर्दा बिचौलियाको आवश्यकता नै नपर्ने सार्वजनिक सेवा प्रणाली बनाउन जरुरी छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउँदै गर्दा खरिद प्रणाली, नियुक्ति, सरुवा, नियमन र निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने स्थायी व्यवस्था निर्माण गर्नु वर्तमान सरकारको दायित्व हो ।
सुशासन व्यक्तिको इच्छाशक्तिमा निर्भर नभै राज्यको शासन प्रणालिमा व्यवस्थित हुनु पर्छ । संस्थागत सुधार भनेको कुनै पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, प्रहरी अधिकारी वा कुनै शक्तिशाली व्यक्तिको व्यक्तिगत इच्छा नचल्ने, नियम कानुन र प्रणाली अनुसार चल्ने शासन व्यवस्था हो । जब देश शासन प्रणाली संविधानअनुसार चल्छ र राज्य भित्रका हरेक नागरिकले कानुनी राज्यको अनुभूति गर्छन्, तब राज्य, शासक र राज्यका संस्थाहरू बलिया बन्दछन् । सत्ता र पहुँचको मिलेमतोले राज्य कमजोर हुन्छ भन्ने एउटा महत्वपूर्ण पाठ बिगतका सत्ता चरित्रले सिकाएको छ । सार्वजनिक स्रोतको दुरूपयोग नै भ्रस्टाचार को उदगम बिन्दु हो भन्ने कुरा शासन सत्ता हाक्ने ले बुझ्नु पर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोरता र नागरिक अधिकारको सम्मानमा समानान्तर रूपमा हिँड्दा मात्र लोकतान्त्रिक सुशासन बलियो हुन्छ । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार नै कानुनी सर्वोच्चता हो । राज्यसत्तामा पुग्ने व्यक्ति, पद वा शक्ति संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन । सुशासनको वास्तविक मापदण्ड पनि कानुन सबैका लागि समान होस् र राज्यसत्ता कानुनकै सीमाभित्र चलोस् भन्ने हो ।
