टिआर बस्याल 
रूपन्देही
रूपन्देहीको बुटवल उप–महानगरपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका र सियारी गाउँपालिकाका उपभोक्ता आबद्ध चारपाला सामुदायिक वनमा नेतृत्व चयन र आर्थिक पारदर्शिताको विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको छ । वनको नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ भने आर्थिक कारोबार तथा व्यवस्थापकीय निर्णयमाथि उठेका प्रश्नबारे डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देहीले छानबिन सुरु गरेको छ ।

२ हजार १० दशमलव ०४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको चारपाला सामुदायिक वनमा करिब १५ हजार उपभोक्ता आबद्ध रहेको बताइएको छ । जिल्लाको कुल भूभागको ७.९५ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको यो वन पर्यावरण संरक्षण र जैविक विविधताका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर, पछिल्लो विवादले वनको व्यवस्थापन, नेतृत्व चयन र संस्थागत पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

प्रमुख पदको निर्वाचन अन्योलमा
सामुदायिक वनको ३२औँ साधारणसभासँगै नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो। अधिकांश पदमा प्रतिनिधि निर्वाचित भए पनि प्रमुख पदहरूको निर्वाचन प्रक्रिया भने टुंगिन सकेको छैन ।

प्रतिनिधि छनोट गर्दा सबै उपभोक्तालाई समान रूपमा सूचना नदिइएको, सीमित व्यक्तिको प्रभाव रहेको र निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । यही विवादका बीच निर्वाचन समितिका सदस्यसहित केही पदाधिकारीले राजीनामा दिएपछि नेतृत्व चयन प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको हो ।

निर्वाचनको स्पष्ट कार्यतालिका सार्वजनिक हुन नसक्दा उपभोक्ताहरू अन्योलमा परेको बताइएको छ ।

आर्थिक कारोबारको विवरण माग्दै सातदिने अल्टिमेटम
नेतृत्व चयनसँगै वनको आर्थिक कारोबार र व्यवस्थापनका विषयमा समेत प्रश्न उठेका छन् । वन पैदावारको उपयोग, विभिन्न शीर्षकमा भएको खर्च तथा निर्माण गतिविधिमा पारदर्शिता कायम नगरिएको भन्दै जनगुनासो आएको छ। यद्यपि, यी विषयमा उठेका आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ ।

यसैबिच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बुटवल–१२ का वडा सभापति गिरिप्रसाद मरासिनीले सामुदायिक वनका अध्यक्षलाई पत्र पठाउँदै आर्थिक कारोबार तथा कार्यसमितिका निर्णयसम्बन्धी कागजात माग गरेका छन् । उनले सात दिनभित्र आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन माग गर्दै आर्थिक पारदर्शितामा जोड दिएका छन् ।

माग गरिएका विवरणमा कर्मचारीको तलब, भत्ता, उपदान, दैनिक ज्याला, नियुक्तिपत्र तथा बैठकका निर्णय समावेश छन् । त्यस्तै, पदाधिकारीले लिएको पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य सुविधा, नगदी रसिद, बैंक भौचर, विभिन्न शीर्षकमा भएका खर्चका बिल र वन पैदावारबाट प्राप्त आम्दानीको विवरण पनि माग गरिएको छ ।

नेपाल सरकार तथा अन्य निकायबाट प्राप्त अनुदान, ऐनविपरीत भएको भनिएका किनबेच र निर्माणसम्बन्धी निर्णयका कागजातसमेत उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । 

डिभिजन वन कार्यालयद्वारा छानबिन
विवाद र उपभोक्ताको गुनासो बढेपछि डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देहीले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन अघि बढाएको छ ।

कार्यालय प्रमुख प्रविण विडारीका अनुसार सैनामैना सबडिभिजन वन कार्यालय, मुर्गियाका प्रमुख तथा वरिष्ठ वन अधिकृत राजन खड्कालाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
वरिष्ठ वन अधिकृत खड्काले एक सातादेखि १० दिनभित्र अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको बताइएको छ । छानबिनबाट वनको आर्थिक कारोबार, व्यवस्थापकीय निर्णय र नेतृत्व चयन प्रक्रियासम्बन्धी उठेका प्रश्नको तथ्यगत अवस्था स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अध्यक्ष पौडेल भन्छन् : ‘भ्रामक कुराको पछि नलाग्नुस्’
विवादका बिच चारपाला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जगन्नाथ पौडेलले भने आफूहरूले मितव्ययिता अपनाउँदै प्रचलित कानुनी प्रक्रियाअनुसार काम गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।
उनले अनुसन्धानका लागि आवश्यक कागजात तथा विवरण डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाइसकेको उल्लेख गर्दै आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदासम्म बाहिर आएका आरोप र चर्चाका आधारमा निष्कर्षमा नपुग्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेका छन् ।
छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुने अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । चारपाला सामुदायिक वनमा नेतृत्व चयनको अन्योल र आर्थिक पारदर्शितासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि अब छानबिन प्रतिवेदन, निर्वाचन प्रक्रियाको स्पष्टता र उपभोक्तालाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने विषय महत्त्वपूर्ण देखिएका छन् । वनको दीर्घकालीन संरक्षण तथा संस्थागत विश्वसनीयता कायम राख्न विवादित विषयको निष्पक्ष छानबिन र पारदर्शी व्यवस्थापन आवश्यक देखिन्छ ।