बुटवल । शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पूर्ववत रुपमा काम गर्न दिन उच्च अदालत बुटवलले रुपन्देहीको राममणी बहुमुखी क्याम्पसलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । क्याम्पसले गैरकानुनी ढंगले नियमावली संसोधन गरी शिक्षक कर्मचारीलाई हटाएको भन्दै पीडितहरुले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
क्याम्पस सञ्चालक समितिले प्राध्यापक कर्मचारीको सेवा सम्वन्धि नियमावलीमा प्राध्यापक कर्मचारीको सेवा अवधि ६३ वर्ष रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी “प्राध्यापक कर्मचारीको उमेर ६३ वर्ष वा करार समेत गणना गरी स्थायी अवधि २५ वर्ष मध्ये जुन छिटो हुन्छ सोलाई आधार मानी निजलाई क्याम्पस सेवावाट अवकाश दिइनेछ ।” भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा क्याम्पस स्थापना कालदेखी कार्यरत सह प्रा.कुमारी राधा गुरुङ तथा २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि स्थायी रुपमा कार्यरत सह प्रा.एवं पुर्व क्याम्पस प्रमुखद्वय डा.बाबुराम ज्ञवाली र डा.खगराज शर्मा, कर्मचारी अम्बिका न्यौपानेको पद गुमेको छ । त्यस्तै सोही नियमावलीबाट सह प्रा.गोपाल पन्थी र पव्लिक क्या.प्राध्यापक संघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य, लुम्विनी प्रदेश इन्चार्ज एवं उप प्रा. माया घिमिरेसमेतको जागिर गुम्दछ । आफूहरुको खाईपाई आएको जागिर गुम्नेभएपछि उनीहरुले उच्च अदालतमा बैशाख ३० गते रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश पुण्य शिला दवाडी घिमिरेको एकल इजलासले गत वैशाख ३१ गते विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशलाई कायम गर्ने नगर्ने विषयमा जेठ ९ गते भएको छलफलपछि न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलासले निवेदकहरुलाई पूर्ववत स्थायी शिक्षक कर्मचारीको हैसियतले काम गर्न दिनु र निजहरूले खाईपाई आएको कुनै पनि सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीका नाममा उक्त अन्तरिम आदेशको निरन्तरता दिएको हो ।
अदालतमा प्राध्यापक कर्मचारीहरूको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतका पुर्व रजिष्ट्रार एवं अधिवक्ता नारायण प्रसाद पन्थी र अधिवक्ता केशवराज पोखरेल तथा विपक्षीको तर्फबाट अधिवक्ता बाबुराम पाण्डेले बहस गरेका थिए ।
राममणी क्याम्पसमा व्यवस्थापन, शिक्षा, मानविकी जस्ता सङ्कायहरुमा स्नातक एवं स्नातकोत्तर तहसम्म र कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान तथा व्यवस्थापन समुह अन्तर्गतका विषयहरू सञ्चालन छन् । क्याम्पसमा करिव २६–२७ सय विद्यार्थी र ५ दर्जन भन्दा वढी शिक्षक कर्मचारीहरु कार्यरत छन् ।
क्याम्पसले आर्थिक संकट भएको भन्दै नियमावली संसोधन गरी २५ वर्ष काम गरेका शिक्षक कर्मचारी कतौटी गर्ने योजना बनाएको थियो । नियमावली त्रिविको शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० तथा क्याम्पसको विधान २०७५ विपरीत भएपछि पीडितहरु अदालत पुगेका हुन् ।
त्रि.वि.ले समेत गत फागुनमा कानुनी सल्लाहकारको समेत राय लिएर क्याम्पसका नाममा त्रि.वि.को नियमावलीसँग नवाझिने गरी त्रि.वि.ले स्विकृत गरेको विधान वमोजिम क्याम्पस संचालन गर्नु भनि गरेको निर्देशन दिएको पीडितहरुले बताएका छन् । क्याम्पसले गत चैत्र १ गतेदेखि लागु हुने गरी अवकाश पत्र हुलाकवाट पठाउने गरेको बताइएको छ ।
