भैरहवा । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा बेला बेला स्थानीय र लुम्बिनी विकास कोष बीच विवाद हुदै आएको छ । यो हप्ता पनि विभिन्न माग राख्दै स्थानीयले कोषको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । विश्वको ध्यान केन्द्रित रहेको लुम्बिनीमा यस्ता गतिविधिले विश्व सामु नराम्रो सन्देश गइरहेको छ भने स्थानीय र विकास कोष बीचको दुरी पनि बढिरहेको छ ।

स्थानीय र विकास कोषका पदाधिकारीबीच देखिने यस्तो विवादले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा लुम्बिनीप्रतिको गरीमामा नकारात्मक असर पर्ने खतरा पनि बढेको छ ।

केही दिन अघिमात्र लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउने कि राख्ने भन्ने विषयमा वहस भएको थियो । भारतको नयँदिल्लीमा जुलाई २१ देखि जारी विश्व सम्पदा समिति (यूनेस्को वल्र्ड हेरिटेज कमिटी) को ४६ औं सेसन अन्तर्गत भएको छलफलमा लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय भएको केही दिनमै लुम्बिनीमा तालाबन्दी गरिनु सुखद होईन् ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि लुम्बिनी कुनै पनि समयमा खतराको सुचीमा पर्न सक्छ । यति बुझ्दा बुझ्दै पनि लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरुले स्थानीयका जायज गुनासा सम्बोधनमा ढिलाई गर्ने गरेका छन् । जसका कारण स्थानीय र कोषका पदाधिकारीबीच मनमुटाव सृजना हुने र कोषमा बन्द हड्ताल जस्ता गतिविधि गर्दा अन्तराष्ट्रिय रुपमा लुम्बिनी प्रतिको आस्थामा कमि आउने सम्भावना छ ।
बिहीबार कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नुको कारण स्थानीयले कोषको आम्दानीको ५० प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने माग रहेको छ भने ऐतिहासिक वस्तुहरूको चोरी र अनियमितताको आरोप, कोषमा नियुक्त गरिने पदाधिकारी स्थानीय हुनुपर्ने, संघर्ष समितिले पदाधिकारीसंगै कर्मचारी भर्ना गर्दा पनि स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने, संघीयताको मर्म अनुरुप लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख, प्रदेश सभा सदस्यलगायत संघीय सांसद् लुम्बिनी विकास कोषको पदेन सदस्य बनाउनुपर्ने लगायत का विभिन्न माग आन्दोलनरत स्थानीयले राखेका छन् ।

कोषका पदाधिकारी÷कर्मचारीले उत्खननका समयमा मायादेवी मन्दिरभित्र फेला परेका बहुमूल्य मूर्तिहरू गायब गरेको, पूजापाठमा रोक लगाएको र विभिन्न अनियमित कार्य गरेको आरोप लगाउँदै लुम्बिनी बचाऊ संघर्ष समिति, रुपन्देहीको अगुवाइमा स्थानीयबासी समेतले कोषका कोषाध्यक्ष, सदस्य सचिव, पुरातत्व महाशाखा र संग्रहालयमा तालाबन्दी गरिएको थियो । 

कोषका लागि जग्गा दिएर अधिग्रहणमा परेका किसानलाई परिचयपत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने माग समेत गरेको छ । विगतमा स्थानीयको संरक्षण र सुरक्षाले लुम्बिनी अहिलेको अवस्थामा आएकोले कोषको उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिव स्थानीय नै हुनुपर्ने संघर्ष समितिका संयोजक अकरामुद्दीन खाँले बताए । कोषको कार्यकारिणी सदस्य मनोनित गर्दा कम्तिमा २ जना पनि स्थानीय हुनुपर्ने उनले माग गरे ।

माग गरेका सूचनाहरू पुरातत्व महाशाखा प्रमुख हिमाल उप्रेतीले कुनै पनि हालतमा नदिने धम्की दिएपछि ताला लगाइएको महाअभियानका सहसंयोजक तथा स्थानीय अभियानकर्ता राम विकास चौधरीले बताए । उनले आफुसँग प्रमाण रहेका लुम्बिनी भित्रका ३९ थान मूर्ति र बहुमूल्य सामानहरूको अवस्थाबारे सूचना नागरिक अधिकारको प्रयोग गर्दै मागेको बताए ।  चौधरीले भने, ‘विश्व शान्तिका अग्रदूत तथा महामानव बुद्धको जन्मस्थलका नागरिक राज्यबाटै ठगिदा प्रत्येक नेपाली तथा बुद्धप्रति आस्था राख्ने सबै ठगिएको अनुभूति हुन्छ ।’

चौधरीका अनुसार, ’कोषले अधिग्रहण गरेको एघार सय ५५ बिघा मध्ये पहिलो चरणमा अधिग्रहित एक सय बिघा, दोस्रो चरणमा काशी प्रसाद श्रीवास्तवले २२ बिघा, अन्य व्यक्तिले ५० बिघा तथा गाउँ ब्लकमा रहेका घर घडेरी, कुला, खोलानाला र सरकारी जग्गा करिब एक सय बिघा गरी कुल कुल दुई सय ७२ बिघा जमिनको मुआब्जा स्थानीयले नबुझेको भए पनि मात्र ४९ बिघाको मुआब्जा नबुझेको कोषबाट प्राप्त गरेको सूचनामा देखिन्छ, यो नै गलत छ ।’
महाअभियानका संयोजक अकरामुद्दीन खाँले भने, ‘ ‘कोषको अनियमितता विरुद्ध प्रमाण सहित उभिँदा पनि वास्ता नगर्ने ,लुम्बिनी भित्र स्थानीयलाई अघोषित प्रतिबन्ध लगाउन खोज्ने, लुम्बिनी विकास कोषका वर्तमान पदाधिकारी र कर्मचारीलाई तत्काल हटाइ सदिऔं देखिको लुम्बिनीका अवैतनिक पहरेदार स्थानीयलाई नै लुम्बिनीको जिम्मा दिनुपर्छ’ महाअभियानका संयोजक अकरामुद्दीन खाँले भने ।

उनले भने ‘कोषको केन्द्रीय कार्यालय लुम्बिनीमै भए पनि काठमाडौँ बसेर केवल भत्ता बुझ्ने र अनियमित कार्य गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारी लुम्बिनीलाई चाहिँदैन, मन्दिरका पुजारीलाई तत्काल पुनः बहाल गरी पूजापाठलाई नियमित गर्नुपर्छ  ।’

माग गरेका सूचनाहरू तत्काल उपलब्ध गराइ कोषले नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्न सके लुम्बिनीका अधिकांश बेथिति र अनियमितता बाहिर आउँछ र कारबाहीमा परिन्छ भन्ने डरले सूचनाहरू लुकाउन खोजिएको संयोजक खाँको आरोप छ । 

संघर्ष समितिले परापूर्व कालदेखि बैदिक सनातनीहरुबाट पुजिदै र संरक्षित रहदै आएको रुमन्देही माई रहेको स्थलमा नै बुद्ध जन्मस्थल भएकाले रुपन्देही माईको पनि संरक्षण गर्न माग गरेको छ ।

संघर्ष समितिले मायादेवी मन्दिरको संरचना र डिजाइन परिवर्तन गर्न नपाइने, अनधिकृत संरचना बनाउन तुरन्त रोक्नुपर्ने, पुरातात्विक स्थल विनाकारण भत्काउन वा स्वरुप बिगार्न रोक्नुपर्ने, स्थानीयले परम्परागत मुण्डन गरिएको कपाल, दुलाहाको मयुर तथा कपुर बत्ति आदि अशोक स्तम्भमा चढाउंदै आएकोलाई एक ठाउंमा व्यवस्थित गर्ने र पिपलबोटमा सिन्दुर पोत्न लगायतका परम्परा मान्न पाउनुपर्ने, मायादेवी मन्दिरमा नित्य पूजा तथा सन्ध्या आरतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यस्तै परम्परागत रुपमा लाग्दै आएको ऐतिहासिक चैत्र पूर्णिमा मेला समेतका लागि पर्याप्त बजेट तथा स्थानीयको संग्लनता सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।
विश्वले लुम्बिनीलाई शान्ति भुभीको रुपमा परिभाषित गर्दै गौतमबुद्धको पवित्र जन्मभुमीको महिमा गाइरहेको वेला लुम्बिनीमा सानातिना विषयमा नकारात्मक समाचारहरु बाहिर आउंदा यसको अस्तित्वमाथि प्रहार हुनेतर्फ न त कोषका पदाधिकारी जिम्मेवार छन् न त आवेशमा तालाबन्दी गर्ने स्थानीयहरु नै ।

वृहत्तर लुम्बिनीको अवधारणा सार्वजनिक गरिरहंदा स्थानीयहरुले बारम्बार एउटै विषयमा असन्तुष्टी जनाउंनु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था सृजना गरिनुमा कोषका पदाधिकारीहरु नै जिम्म्ेवार छन् । पर्खालभित्र लुम्बिनीलाई परिभाषित गरेर कोष अगाडि बढ्दा आफ्नो जायजेथा सुम्पेका स्थानीयको जीवनस्तर उकास्ने तर्फ लुम्बिनीमा आउने अहिलेसम्मका कुनै पनि पदाधिकारीले ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन् ।

राजनीतिक आडमा कोषको उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष जस्ता निर्णायक पदमा नियुतिm हुने र कोषमा हाजिर भएदेखि नै राजनीतिक नेताहरुलाई खुशी पार्ने दौडधुपमा लाग्ने परिपाटीले आजित भएका स्थानीयहरु आफ्नो आवाज सुनाउनको लागि बन्द हड्ताल जस्ता गतिविधि गर्न बाध्य छन् । तर यस्ता गतिविधिीले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा लुम्बिनीको छवि धमिलिने र संसारभरका बौद्धमार्गीहरुको आस्थामा आघात पुग्ने निश्चित छ ।
लुम्बिनीलाई कुनै एक धर्मको विल्ला भिराएर विवादित विषय बनाइनु आफैमा लज्जास्पद विषय हो । लुम्बिनीको नाममा थुप्रै संघसंस्थाहरु संचालनमा छन् । कैयौं विज्ञहरुको समुह छ । तर पनि लुम्बिनीलाई विवादरहित लुम्बिनी बन्नुपर्छ भनेर कतैबाट त्यो भुमिका निर्वाह गर्न सकक्नु आफैमा दुःखद विषय हो ।

‘लुम्बिनीको विकास भनेको यहांका स्थानीयको जीवनस्तरले मापन गरेको हुन्छ । विकास कोषको पर्खाल बाहिरको लुम्बिनीका आम नागरिक खानेपानीको अभाव झेलिरहेका छन् । उनीहरु मध्ये कतिपयको बस्ने वास छैन, वेरोजगार छन् । दिदीवहिनीहरुको सुरक्षा छैन भने यस्तो विकास कस्का र केका लागि’–संघर्ष समितिका संयोजक खानले भने । 

विकास कोषभित्रैका पदाधिकारीबीचको मनमुटाव लुम्बिनीको विकासको वाधक बनेको छ । यसकै उपज स्थानीयले लुम्बिनीप्रतिको अपनत्व ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनन् । लुम्बिनीभित्र संचालनमा रहेका भौतिक संरचनाको गुणस्तर टिठलाग्दो छ । गुरु योजनालाई बजेट दुहुने माध्यम बनाईएको छ । जुन सुरु भएको ४५ वर्षसम्म पुरा हुन सकेको छैन् ।

स्थानीय नागरिक अगुवाहरुले पनि आफ्ना माग पुरा गराउन भरसक बन्द हड्ताल भन्दा पनि संवादलाई प्राथमितामा राख्दा विश्वभरबाट आत्म शान्तिको लागि लुम्बिनी आउने बौद्ध मार्गी तथा अन्य पर्यटकप्रति न्याय हुनुका साथै बुद्धको शान्तित्वले सार्थकता पाउन सक्छ ।

लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले उपाध्यक्ष भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेको र छलफलको लागि आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘थप छलफलका लागि विकास कोष आन्तरिक कार्य गरिरहेको छ, जायज मागको सम्बोधन र समस्याको समाधान हुन्छ, वार्ताको लागि आज प्रयास भएपनि आन्तरिक तयारी नपुगेकोले वार्ता भएको छैन’ शाक्यले भने सूचनाको हकमा हामीले दिन सक्ने सूचना दिएको बताए ।