बुटवलमा गुणस्तरहीन दूध बिक्री भएको पाइएको छ । उप–महानगरपालिकाको विभिन्न ठाउँबाट १० वटा नमूना संकलन गरेको मध्ये अधिकांश नमूना न्यूनतम मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ । सरकारले भैंसीको दूधमा न्यूनतम फ्याट ५ प्रतिशत र एसएनएफ ८ प्रतिशत, गाईको दूधमा ३.५ प्रतिशत फ्याट र एसएनएफ ७ प्रतिशत तथा मिक्स दूधमा ३.५ प्रतिशत फ्याट र एसएनएफको मात्रा ८ प्रतिशत तोकेको छ । तर बुटवलको बजारमा १.८ प्रतिशत फ्याट भएको दूध बिक्री वितरण भएको प्रयोगशाला परीक्षणबाट थाहा लागेको छ ।

 खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको प्राविधिक टोली र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका पदाधिकारीलाई लिएर उपमहानगरपालिकाको टोलीले अनुगमन गर्दा दूधमा अत्याधिक पानी मिसाएर बेच्ने गरेको पाएको थियो । त्यसमध्ये १० वटा नमूना संकलन गरी भैरहवा प्रयोगशालामा पठाएकोमा अधिकांशमा गुणस्तर कमजोर पाइएको हो । बुटवलमा केही पहिले मासु पसलमा अनुगमन गर्दा मासु पसलमा गुणस्तर नभएको मासु बेचको पाइएको थियो । खसी र बोका भन्दै बाख्राको मासु बेचेको, धेरै महिनासम्म खसी बोकाको खुट्टा फ्रिजमा राख्दै आएको र उपभोक्तालाई बेचेको तथा सरसफाइमा ध्यान नदिएको पाइएको थियो । बजारमा सबैतिर समस्या देखिन्छ । तौलमा उपभोक्तालाई ठग्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुन सकेको छैन । गुणस्तरहिन समानको बिगबिगी छ । व्यापारीको कमाउ धन्दाको जालोमा उपभोक्ता पर्दै आएका छन् । बजारलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउन गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर कार्यालयलगायतका विभिन्न कार्यालय छन् । ती कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्तिको अभाव छँदैछ, जति जनशक्ति छ, त्यस अनुसारको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पालिकाभित्रको अनुगमनको जिम्मेवारी उप–प्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने संवैधानिक प्रबन्ध छ । पालिकाभित्रको बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन स्थानीय नेतृत्वलाई अधिकार दिइएको हो । बुटवलमा बेलाबखत अनुगमन भए पनि धेरै पालिकाले बजार अनुगमन गर्न चासो दिएका छैनन् । अनुगमनको काम उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्दैन् । 

बजारमा अखाद्य बस्तुको बिगबिगी बढिरहेको र ती बस्तुको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नागरिकको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयप्रति गम्भीर नहुनु कमजोरी हो । अधिकारको सही प्रयोग र क्रियाशिलताले पालिका सरकारप्रति नागरिकको अपनत्व जगाउँछ । बुटवलले अनुगमनलाई अझ तीब्र बनाउन जति आवश्यक छ, अरु पालिकाले बजार अनुगमनलाई बेवास्ता होइन्, प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन ढिलाइ गर्न हुन्न ।