बर्खा लागेको छ, सबैको ध्यान बाढी र पहिरो जस्ता विपद्बाट कसरी जोगिने भन्ने छ । तहगत सरकार विपद्को पूर्व तयारीमा कमजोर छन् । विपद्पछिको उद्दार र राहतमा उनीहरुको चासो देखिन्छ । विपद्बाट जोगिनका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सवालमा उनीहरु कमजोर देखिन्छन् । यहीबेला बजारमा कालोबजारी र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुन थालेको छ । बजारमा भइरहेको वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता परेका छन् ।
चामलको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक भएको छ । चामलमा १० देखि २० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा वृद्धि भएको छ । चामलमा एकातिर मिसावट उच्च छ, अर्कोतिर मूल्यवृद्धि । दालको मूल्यवृद्धि उत्तिकै छ । रहर दाल प्रतिकेजी ३ सय नाघेको छ । मसुरो प्रतिकेजी १ सय ६० नाघेको छ । मिसावट उत्तिकै छ । मसुरो र रहर दालमा पोलिस गरेर बिक्री हुँदै आएको छ ।

राज्यले वस्तुको तौल, गुणस्तर र मूल्य निगरानी गर्न विभिन्न कार्यालय खडा गरेको छ । तौल निगरानी गर्न गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय छ । खाद्यवस्तुको गुणस्तर जाँच गर्न खाद्य गुणस्तर कार्यालय छ । मूल्य निगरानी गर्न पालिका र वाणिज्य कार्यालयले पहलकदमी लिनसक्छन् । यी निकायले काम गरेका छन् वा छैनन् भन्ने हेर्ने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हो । ती कार्यालयको काम चुस्त छैन । शहरी क्षेत्रमा केही मिडियाकर्मी बोकेर औपचारिक ढंगले अनुगमन गर्ने, त्यो अनुगमन चाडबाडका बेला गर्ने गरिन्छ । जब बजारमा नियमित अनुगमन नगर्दा व्यापारीले मनपरी गरिरहेका छन् । बजारमा बढ्दो बेथितिको मारमा उपभोक्ता पर्दा त्यसको आक्रोश राज्य व्यवस्थामाथि पर्छ । तसर्थ राजनैतिक नेतृत्वले पहलकदमी लिनुपर्छ । त्यसो त संसदीय समितिले चाडपर्व सुरु हुनुभन्दा अघि दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको अस्वाभाविक मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकले सरकारलाई दैनिक उपभोग्य तथा अतिआवश्यक वस्तु तथा सेवामा हुने गरेको कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको समस्याले आमनागरिक आक्रान्त भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशन कार्यान्वयन बाध्यकारी छ ।

उपभोक्तालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउन तहगत सरकारबीच समन्वय गरी बजारलाई निगरानी गर्न सकिन्छ । बजार सीमित व्यापारीको मनोमानीमा छाडिदिने र सरकारी निकाय बेखबर हुने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाने हो भने सर्वसाधारण सरकारबाट टाढिंदै जानेछन् । नागरिकलाई सरकारप्रति अपनत्व गराउन बजारलाई निगरानी र नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो ।