भैरहवा  । नेपाल-भारत सिमा नाका भैरहवामा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) को काम ५० प्रतिशत सकिएको छ ।

सन् २००५ मा नेपाल-भारत सरकारबीच सम्झौता भई जमिन बाहेक प्राविधिकसहितको सम्पूणर् निर्माण कार्य भारत सरकारको लगानीमा निर्माण हुने सम्झौता भएकोमा १८ वर्ष भैरहवामा आइसीपी निर्माण सुरु भएको हो । गत वर्षबाट २६ मे २०२३ मा काम सुरु गरेको निर्माण कम्पनीले हाल सम्म आधा प्रगति हासिल गरेको छ ।

अहिले निर्माण कार्य दु्रत गतिमा आगाडि बढेको छ । निर्माण सुरु भएको १५ महिनाको अवधिमा फिल्डमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएको परामर्शदाता राईट्स लिमिटेडका योजना प्रमुख नितिन श्रीवास्तवले जनाकारी दिए । राईटस् भारत सरकारको आधिकारिक योजना बनाउने कम्पनी हो । सो कम्पनीले सरकारी आयोजनाको डिजाइन गरी निर्माणको काम अन्य कन्ट्रक्शनलाई दिने गर्छ ।

आइसीपी निर्माणको काम सन् २०२५ मे २५ तारिखमा सक्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख छ । आइसीपी निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी के.एस.एम. वसिर मोहम्मद एण्ड सन्स, लखनउ कम्पनीले १ अर्ब ६१ करोड ७६ लाख भारतीय रुपैयाँमा (भारु) मा ठेक्का लिएर यसको काम गरिरहेको छ । सम्झौताअनुसार उक्त ठेकेदार कम्पनीले दुई वर्षभित्रमा काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । आइसीपी निर्माणका लागि नेपालतर्फ ५२ विघा जमिन १७ वर्ष अघि नै अधिग्रहण गरिएको थियो ।

आईसिपी निर्माणमा समन्वयकारी भूमिका शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, भैरहवाले गरीरहेको छ । निर्माणमा कुनै समस्या आए समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा सोही कार्यालयमार्फत् जाने गरेको छ । 

१५ वर्षअघि नै नेपालतर्फ जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि  आइसीपी निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । भारततर्फ जग्गाको कुरा नमिलेपछि आइसीपी निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको थियो । भैरहवा भन्सार कार्यालयभन्दा करिब डेढ किलोमिटर पश्चिमतर्फ भारतीय भूमि भारतले अधिग्रहण गरे पछि अहिले दुबैतर्फ आईसीपीको निर्माणले तीब्रता पाएको छ । 

देशको दोस्रो ठूलो नाकाको रुपमा  रहेको भैरहवा भन्सारलाई व्यवस्थित गरी एकिकृत जाँचको लागि दुई वर्षमा काम सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ । नेपाल-भारत सरकारबीच भएको सम्झौता अनुरुप गत २६ मे २०२३ मा काम सुरु गरेको निर्माण कम्पनीले १५ महिनामै १२ पटा विभिन्न भवनको ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको आयोजना प्रमुख श्रीवास्तवले बताए ।

‘प्रशासनिक भवन, वेयरहाउस, अध्यागमन, सुरक्षा भवन, क्वारेन्टिन भवनलगायतका विभिन्न १२ वटा भवनको संरचना निर्माण सम्पन्न भएको छ,’ उनले भने -‘पार्किङको काम  करीब ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ, हामी समय अगावै काम सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने योजनामा छौं ।’

नेपालगञ्ज, विरगञ्ज र विराटनगर भन्सार एकीकृत केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गरिसकेको  राईट्सले तीन ठाउँको अनुभवलाई यहाँ लगाउने मौका मिलेकाले भैरहवा भन्सार एकीकृत केन्द्र देशकै उत्कृष्ट बन्ने राईट्सका आयोजना प्रमुख श्रीवास्तवले दाबी गरे ।
पहिलो चरणको भौतिक पूर्वाधारका सबै कामसँगै दोस्रो चरणको फर्निसिङ्गसहितको काम पनि समानान्तर रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि योजना बनाएका छाँै, दोस्रो चरणको कामका लागि अनुमानित ७ करोड ३५ लाख भारु लाग्ने र सो को टेण्डर पनि केही समयमै गर्ने र  राईट्सले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने श्रीवास्तवले बताए ।

तयारी अवस्थामा रहेको आइसीपीमा अन्य मेसिन जडान, खानेपानी, विद्युत् व्यवस्थापन लगायत सञ्चालनको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनेछ ।नेपाल-भारतबिच हुने आयात निर्यात सहज रुपमा गराउने उद्देश्यले सन् २००७ मा आइसीपी निर्माणका लागि दुई देशबिच हस्ताक्षर भएको थियो ।  सम्झौताअनुसार भैरहवासहित विरगन्ज, विराटनगर र नेपालगञ्ज नाकामा आइसीपी निर्माण गर्ने थियो ।

नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने तथा भारतीय पक्षले प्राविधिक तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने संझौता भएको थियो । संझौताअनुसार वीरगञ्ज, विराटनगर र नेपालगंजमा निर्माण सम्पन्न भै सञ्चालनमा आइसकेको छ । चौथो चरणमा यहाँ आइसीपी निर्माण भैरहेको छ ।  ३५ दशमलव ११ हेक्टरमा फैलिएको आइसीपीमा २२.५४ हेक्टर क्षेत्रफल प्रयोग हुनेछ  । जसमा सिमासँग सम्बन्धित सबै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिंदैछ ।

अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न हुने आइसीपी क्षेत्रमा भन्सार, पार्किङ, सेड, अध्यागमन, कृषि एवं पशु क्वारेन्टाइन, यार्ड, प्रयोगशाला, सुरक्षाकर्मी व्यारेक, प्रवेशद्वार, सुरक्षा पर्खाल, बैंकलगायतको संरचना बन्ने छन् । आयाततर्फ ६ सय ९२ र निर्याततर्फ २ सय ७० वटा गरी १ हजार वटा ट्रक पार्किङ्ग गर्न मिल्ने स्थान हुनेछन् ।

नेपाल-भारत दुबैतर्फ एकै प्रकृतिका संरचना निर्माण हुनेछ । एकद्वार प्रणालीअन्तर्गतको आइसीपि सञ्चालनपछि भन्सारसम्बन्धी सम्पूणर् सुविधा एकैठाउँमा उपलब्ध हुन्छ । फाइल बोकेर अहिले जसरी टाढाटाढाको दूरीमा रहेका कार्यालय धाउनु पर्ने बाध्यता अन्त हुनेछ ।

अर्कातर्फ पार्किङका लागि पनि सहजता हुनेछ भने घण्टौंसम्म सवारीलाई सडकमा लाइन लागेर बस्नुपर्ने बाध्यता हट्ने छ । अहिले भैरहवा भन्सार कार्यालयको पार्किङ क्षमता जम्मा डेढ सयको हाराहारीमा छ । 

भैरहवा भन्सार कार्यालय मुलुककै दोश्रो ठूलो भन्सार नाका भए पनि पूर्वाधारमा पछाडि नै रहेको छ । राजस्व संकलनको ठूलो हिस्सा यो नाकाको भए पनि सो अनुसारको पूर्वाधार भने बन्न सकेको छैन । २०७२ सालको भूकम्प, त्यसपछिको मधेश आन्दोलन र भारतद्धारा गरीएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण देश बचाउने लाइफलाइन नाका बनेको थियो । तत्कालिन समयमा देशका प्रायः सबै नाका ठप्प हुँदा देशलाई भैरहवा नाकाले देशको शाख जोगाएको थियो ।

समयमा आइसीपी निर्माण नहुँदा अहिले भैरहवा भन्सार नाका अस्तव्यस्त बन्ने गरेको छ । भन्सार जाँचपास गराउने ट्रक, ट्यांकर तथा कन्टेनर मुख्य सडकमै रोक्नु परेको छ । मालसामान बोकेर भारतबाट  नेपालतर्फ र नेपालबाट भारततर्फ दैनिक रूपमा ३ सयदेखि तिन सय ५० मालबाहक ट्रक एवं अन्य साधनहरु भन्सार प्रवेश गर्छन । पार्किङ्, यार्ड, गोदाम, सेडघरको अभाब रहेको भैरहवा भन्सार कार्यालयमा अहिले भन्सार परिसरमा रहेको पार्किङ् निकै साँघुरो छ । 

पहिलो पटक नेपाल-भारतबिच हुने आयात निर्यात सहज रुपमा गराउने उद्देश्यले  भारत सरकारले सन् २००५ मा नेपालको विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र भैरहवा नाकामा आइसिपी निर्माण गरिदिने सहमति जनाएको थियो । २००७ मा आईसिपि निर्माणका लागि दुई देशबिच हस्ताक्षर भएको थियो ।  विराटनगर वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा भने आइसिपी निर्माण गरी भारतले यसअघि नै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । वीरगञ्जको आईसिपी अप्रिल २०१८,  विराटनगरको अप्रिल २०२० मा सञ्चालनमा आएको थियो भने गत वर्षबाट नेपालगञ्जमा पनि सञ्चालनमा आएको छ ।  

आइसीपी निर्माण भएपछि सबै सेवा सुविधा एकै ठाउँमा प्राप्त गर्न पाउने हुँदा राहत मिल्ने यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायीले अपेक्षा गरेका छन् । आइसपी निर्माणसँगै सिमामा भाग्दै आइरहेको जाम हट्नुका साथै सवारीको ईन्धनमा बचत र सिमा शान्त, स्वच्छ हुने अपेक्षा गरिएको छ । जसका कारण सिमामा आवत जावत समेत सहज बन्ने छ भने खुल्ला सिमानाकाका कारण भईरहेको भन्सार राजश्व चुहावट नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले वर्षौं अघिको योजना भैरहवा भन्सारमा आइसीपी निर्माणले तीब्रता लिनु निजी क्षेत्रको लागि धेरै राम्रो भएको र आयात निर्यातमा व्यवसायीहरुले खेप्दै आएको समस्या सञ्चालनमा आएपछि हट्ने भए पनि आइसीपीसम्म रेलवे कनेक्शनका लागि जोड दिनुपर्ने बताए ।

‘२० वर्ष अघि बनाएको प्लानमा भएकोले केही संशोधन गर्दै तीब्रताका साथ यथासिघ्र सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ, एक समयमा सबैको रोजाइ बनेको भन्सार अहिले विविध कारणले अन्य नाकामा गाडीहरु डाइभर्ट भइरहेकोले जसरी हुन्छ आयात निर्यात सहज गराउन आइसीपी निर्माण सम्पन्न समयमै हुनु पर्छ ।’- श्रेष्ठले भने ।

आइसीपीमा अत्याधुनिक स्क्यानर जडान हुने भएकाले भन्सारमा हुने भएको राजस्व छली र एउटै प्रज्ञापनद्वारा धेरै सामान आयात गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ ।