बुटवल । बुटवल-भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका १८ उद्योगले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड विद्युत् महसुल विवादमा यहाँको समस्या फरक भएको तर पूर्वी नेपालका ठूला उद्योगको विवादसँग जोडेर हेरिंदा अन्यायमा परेको गुनासो गरेका छन् । १८ मध्ये ६ उद्योगमा भैरहवा-पुरानो र भैरहवा न्यू फिडरको लाइनमा लोडसेडिङको समयमा विद्युत् प्रवाह नै नभएको प्राधिकरणको बुटवल ग्रिड महाशाखाको लगसिटले समेत पुष्टी गरेको अवस्थामा जबरजस्ती विना आधार र प्रमाण ट्रंकलाइन महसुल तिराउन खोजिनु अन्याय भएको उनीहरुको दाबी छ ।  

बुटवल-भैरहवा कोरिडोरमा सञ्चालित गोयनका फुड्स, घराना फुडस, श्याम प्लाष्टिक उद्योग, भलबारी स्वचालीत चामल कारखाना, एस.आर फुड्स र सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट उद्योगले आफूहरु २३ वर्षदेखि भैरहवा-पुरानो र भैरहवा-न्यू २ फिडरमार्फत् ३३ केभी औद्योगिक विद्युत् कोरिडोर प्रसारण लाइनबाट विद्युत् खपत गर्दै आएकाले ट्रंकलाइनमा नै नपर्ने दाबी गरे । 
अरु १२ वटा उद्योगको हकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले प्राविधिक अस्पष्टता र आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्ने क्रममा सो कोरिडोरमा ट्रंकलाइन प्रशारण भएको बताएको थियो ।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ को विनियम ५(५) मा ३३ केभी टं्रकलाइन तथा ११ केभी रिंग मेन फिडरवाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गरिने छैन । अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि ट्रंकलाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय डेडिकेडेट फिडर सरह विद्युत् आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेडेट फिडर सरहको महशुल तिरी लिन सक्नेछन् । यस्तो सेवा लिने स्वीकृतिको लागि निवेदन पर्न आएमा डेडिकेटेड लाइन सरह प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ’ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिन उद्योगले निवेदन दिई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा कोरिडोरका उद्योगहरुले माग नै नगरेका र प्राधिकरणबाट कुनै निणर्य नभएको स्पष्ट पारेका छन् । ट्रंकलाइनबाट विद्युत् खपत गर्ने सम्बन्धमा कुनै सहमति तथा सम्झौता पनि नभएको उद्योगीले बताएका छन्  । माग नगरेको,४ वर्षसम्म अतिरिक्त महसुलको बिल नआएको र नियमित महसुल तिर्दै आएकाले ४ वर्षपछि ६७ प्रतिशत महँगो महशुल जोडेर बिल पठाउनु आफैँमा शंकास्पद भएकाले छानवीन हुनुपर्ने उद्योगीको माग छ । 

‘विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा २०७५ चैत २९ गते गठन गरेको छानबिन समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक लेखा समितिलाई २०७६ जेठ ६ गते पठाएको विवरणमा यहाँका ६ उद्योगहरुको कुनै विषय उल्लेख  नभएकाले टं्रकलाइन नभएको स्पष्ट हुन्छ,’ भलबारी स्वचालीत चामल कारखानाका सञ्चालक उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले भने-‘हामीले नियमित रुपमा बिलअनुसारको भुक्तानी गर्दै आएकोमा २०७७ साउनमा आएर एक्कासी २०७२ साल भदौदेखिको छूट बिल भन्दै ३५ दिने म्यादसहितको बक्यौता रकम तिर्न पत्राचार गरेको विवादलाई गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतमा गठित जाचँबुझ आयोगको अध्ययनमा समेत समावेश नभएकाले हामीले टं्रक लाइन प्रयोग नगरेको थप पुष्टी हुन्छ ।’ 

प्राधिकरणका सञ्चालकको पहिलो र दोस्रो प्रतिवेदनमा तथा कार्यकारी निर्देशकले लेखा समितिमा बुझाएको विवरणमा समेत ट्रंकलाइन उल्लेख नभएका ६ वटा उद्योगहरुलाई ट्रंकलाइनको विलिङ गर्नु न्यायसम्मत नरहेको श्रेष्ठले बताए । ‘यहाँका ६ वटा खाद्य र प्लास्टिक उद्योगले प्रयोग गर्ने विद्युत टं्रकलाइनमै पर्दैन, अन्य १२ वटा उद्योगले समेत टं्रकलाइनको माग गरेको, प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको र खपत गरेको होइन,’ श्रेष्ठले भने-‘तर हामीलाई खासगरी पूर्वतिरका र अन्यत्रका उद्योग जस्तै ठानेर जबरजस्ती ट्रंकलाइन खपत गरेको प्रचार गरियो, जुन कुनै तथ्य र प्रमाणले पुष्टी गर्दैन ।’

२०७६ मा आफ्नो उद्योगको नाममा ४७ लाख बक्यौता देखाइएकोमा अहिले जरिवाना जोडेर झण्डै पौने एक करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको भन्दै उनले प्रयोग नै नगरेको विद्युत्को महशुल तिर्न नसक्ने बताए ।विद्युत् महशुल विनियमावली २०७३ को विनियम ५(५) बमोजिम, विद्युत् उपभोग गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा निवेदन दिई स्वीकृत भएको ग्राहक उपभोक्ताले मात्र अनुसूची १ (क) सरहको महशुल बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यहाँका ६ उद्यागीहरुले ट्रंकलाइनका लागि कुनै किसिमको निवेदन, माग, स्वीकृती तथा खपत समेत नगरेको बताएका छन् । 

‘हामीले ट्रंकलाइन विद्युत् खपत गरेको विवरण रहने टीओडी मिटरको विवरण उद्योग प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउन बारम्बार माग गर्दा पनि प्राधिकरणले देखाउन नसक्नु भनेको हामीले माग र खपत दुबै नगरेको प्रमाण हो,’ पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देबेन्द्र साहूले भने-‘यहाँका १८ उद्योगले ट्रंकलाइन मागेकै छैनन्, प्राधिकरणका भैरहवा बुटवल वितरण केन्द्रका तत्कालीन प्रमुखहरुले जबरजस्ती बिलिङ गरेका हुन्, यसबारे छानवीन हुनुपर्छ ।’

ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको टीओडी प्रमाण प्राधिकरणले देखाएमा आफूहरु बिलअनुसारको रकम तिर्न सधैँ तयार भए पनि उद्योगीहरुले विद्युत् खपत गरेर पनि महसुल तिरेनन् भन्ने गरी गलत प्रचार गरिएको महाप्रबन्धक साहुको गुनासो छ ।
‘यो विषयमा ४ वर्षदेखि आवाज उठाउँदै आए पनि  सरकारले  ट्रकलाइन  लिएका अन्यत्रका उद्योगसँग जोडेर हाम्रा समस्यामा  नजरअन्दाज गरेको छ,अहिले यो विषय लेखा समितिमा पनि पुगेको हुँदा यहाँको यथार्थ समस्या बुझ्न हाम्रो आग्रह छ ।’-साहूले भने । 

आफूहरुमाथि उपभोग नगरेको विद्युत्को महसुल जबरजस्ती तिराउन खोजेपछि कानूनी उपचारमा जान चाहे पनि एउटै उद्योगले करोड बढी रकम धरौटी राख्नुपर्ने विद्युत् प्राधिकरणको अप्ठेरो व्यवस्थाले सम्भव नभएको  अर्का उद्योग सुमन भुसालले बताए । 

 ‘माग नगरेको, खपत पनि नगरेको विद्युत्को महसुल भन्दै ४ वर्षपछि बिल पठाएपछि हामी आश्चर्यमा परेका थियौं, त्यतिबेलैदेखि हामी अन्यामा परेको भनेर आवाज उठाएको हो, तर कानुनी उपचारका लागि विद्युत् प्राधिकरण नै बाधक भयो,’ भुसालले भने-‘प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको अनुचित दबाबमा यहाँका वितरण केन्द्रले बिलिङ नगर्न भन्दाभन्दै बिलिङ गरिएको विषयमाथि छानवीन हुनुपर्छ ।’ 

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र टं्रकलाइन विवाद सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा २०७५ चैत २९ मा गठन गरेको समितिले बुटवल क्षेत्रिय कार्यलयअन्तर्गतका विवाद जाँचबुझ गर्दा आफ्नो प्रतिवदेनमा १२ उद्योगहरुको सम्बन्धमा २०७४ चैत १४ सम्म पञ्चकन्या औद्योगिक कोरिडोरमा रहेकोमा उक्त मितिदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवाले आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्न भरौलिया सवस्टेसनलाई अमुवा सवस्टेसनमा जडान गर्ने क्रममा उक्त पञ्चकन्या औद्योगिक कोरिडोर ट्रंकलाइनमा परिवर्तन हुन गएको, उद्योगीहरुले ट्रंकलाइन माग नै नगरेको उल्लेख गरेको छ ।

 २०७५ चैत ४ गतेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रको आन्तरिक टिप्पणी र आदेशमा समेत साविक भैरहवा न्यू १३३ केभीए फिडरबाट विद्युत् आपूर्ती भइरहेकोमा उक्त फिडर ओभरलोड भई लोडसेडिङ्ग गर्नु पर्ने बाध्यता रहेकाले भैरहवा वितरण केन्द्रको ३३ के.भी भरवलिया फिडर अण्डरलोडमा रहेकाले भार मिलान गर्न न्यू १ फिडर भरबलिया सवस्टेसनबाट निस्केको आद्यौगिक फिडरलाई अमवा सवस्टेसन जाने लाईनमा जोडिएकाले उक्त ३३ के.भि.ए. फिडरट्रंक लाइन बन्न गएको उल्लेख छ । 

ट्रंकलाइन बन्नुभन्दा अगाडि भरवलिया फिडरबाट निस्केको ३३ के.भि. औद्योगिक सप्लाई रहेका ग्राहकहरु प्राधिकरणको लोड म्यानेजमेन्टका कारण ट्रंकलाइनमा पर्न गएकोले उक्त ग्राहकहरुको विलिङ्ग साविक कै ट्यारिफ (अनुसूची १) अनुसार बिलिङ्ग गर्न निणर्यार्थ पेश गरेको थियो । ‘भैरहवा वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुख, लेखा अधिकृत एवं इञ्जिनियरले गरेको सिफारिसले समेत उद्योगीहरु नै मारमा परेको तथ्य अवगत हँुदाहँुदै विना आधार ट्रंकलाइनको प्रिमियम दरमा बक्यौता बिल जारी गरी विवादको सिर्जना गरिएको छ,’ नव नेपाल प्लाष्टिक उद्योगका सञ्चालक नवराज श्रेष्ठले भने-‘यो समस्याको छिटो समाधान चाहेका छौं, हामीले प्रमाणका आधारमा बिल तिर्न तयार छौं, तर विना आधार प्रमाण बिल तिरेनन् भनेर दुश्प्रचारको शिकार हुन सक्दैनौं ।’ 

ट्रंकलाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी डेडिकेटेड सरह विद्युत् आपूर्ति लिएमा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा उद्योगीहरुले पटक-पटक प्राधिकरण समक्ष २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गरेको टीओडी डाटाको विवरण माग गर्दा समेत नदिइ जबरजस्ती प्राधिकरण नेतृत्वले सार्वजनिक स्थानमा हामीसँग प्रमाण छ भन्ने गरेको, तर अदालतबाट विवरण माग गर्दा डाटा मेटिइसकेको छ भन्ने गरेकोबाट प्राधिकरणमाथि छानवीन हुनुपर्ने उद्योगीको माग जायज भएको श्रेष्ठले बताए । 

ट्रंकलाइन माग र खपत नगरेको दाबी गरेका उद्योगहरुमा पञ्चकन्या प्लाष्टिक ईण्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टिल, एस आर स्टिल, नव नेपाल प्लाष्टिक, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेशनल रवर ईण्डष्ट्रिज, जय दुर्गा प्लाष्टिक, प्रिया प्याकेजिङ्ग, एभरेष्ट रोलिङ्ग इण्डष्ट्रिज, लुम्बिनी फ्लोर मिल र फेरो स्टिल प्रा. लि.रहेका छन् ।