श्रीकृष्ण सिग्देल / स्याङ्जा । विद्युत नियमन आयोगले बीपीसीलाई विद्युत महशुल बृद्धि गर्न दिएको अनुमति तत्काललाई फिर्ता गरेको छ । आफैले गरेको निणर्य उपभोक्ताको आन्दोलन र दवावका कारण फिर्ता लिएको हो ।
आयोगले जेठ १ गते असार देखी लागु हुनेगरी बीपीसीलाई एकतर्फी ४५ प्रतिशत देखी ७५ प्रतिशत महशुल बृद्धि गर्ने अनुमति दिएको थियो । महशुल बृद्धि भएपछि बीपीसीको उपभोक्ताहरुले यसको चर्को बिरोध गर्दै आयोग देखी प्रधानमन्त्री, उर्जा मन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
स्याङ्जाका भीरकोट, वालिङ, गल्याङ, चापाकोट नगरपालिका र पाल्पाका रामपुर र रम्भा पालिका जनप्रतिनिधि, राजनीतिकदल, उद्योगी व्यवसायी, उपभोक्ता लगायतको सहभागितामा महशुल फिर्ताकोे माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए ।
आयोगले महशुल बढाउने अनुमति दिदा उपभोक्ताको चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था अनुरुप ६ पालिकाका उपभोक्ताहरुको तर्फबाट वालिङका नेत्रप्रसाद पाण्डेले पुनरावलोकन गर्न भन्दै निवेदन दिएका थिए ।
विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा २२ बमोेजिम उपभोक्ताले दिएको पुनरावलोकन निवेदनका आधारमा हाललाई बृद्धि गर्न दिएको अनुमति फिर्ता लिन आयोग बाध्यकारी भएको थियो ।
आयोगले बीपीसीका उपभोक्ताको गुनासोलाई सम्बोेधन गरिदिएको छ । यस कार्यले आयोग उपभोेक्ताको पक्षमा न्याय गर्ने रहछ भन्ने सन्देश दिएको छ । आयोगले साउन २२ गते एक पत्रजारी गर्दै २०८१ जेठ १ गते गोेरखापत्रमा प्रकाशित गरेको विद्युत महशुल कार्यन्वयन नगर्नु र प्रचलित विद्युत महशुल नैै कायम गर्नु भन्दै कम्पनीलाई आदेश दिएकोे छ ।
आयोगकोे २४३ औंं बैठकले उपभोेक्ताले दिएको पुनरावलोकन निवेदन अनुसार पुरानै महशुल कायम गरी कार्य अगाडी बढाउन बीपीसीलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ । पुनरावलोेकन पश्चात कायम हुने दर बारे सोको निणर्य भएपछि जानकारी गराउने समेत आयोगले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले आफ्नो पदावधी सकिन २ दिन बाँकी रहदा बीपीसीलाई एकतर्फी निणर्य गरेर महशुल बढाउने निणर्य गरिदिएका थिए । सिहले बीपीसीसगँ रकम लेनदेन गरी विद्युत महशुल बढाउने अनुमति दिएको आरोप उपभोक्ताहरुले लगाउदै आएका थिए ।
आयोगमा नयाँ संचालक समिति आएपछि पुरानो समितिले गरेको निणर्य खारेजी गरिदिएको हो । महशुल बृद्धिको सिफारीस खारेज भएपछि संंघर्ष समितिका संयोजक नेत्रप्रसाद पाण्डेले आयोगले गरेको निणर्यको स्वागत योग्य कार्य भएको बताएका छन् ।
बीपीसीकोे गुणस्तरीय सेवा, नेपाल सरकार सगँ भएको सम्झौता, मुआब्जा लगायतका अन्य मागहरु छलफल बाट टुङ्ग्याउने र बाँकी आन्दोलनका कार्यहरु हाललाई बन्द गरिएको जनाउ पाण्डेले दिए । पाण्डे लगायत संघर्षरत सबै राजनीतिकदलहरुले सयुक्त विज्ञप्ती जारीगर्दै आयोगले जनताको पक्षमा फैसला गरेको जनाएका छन् ।
यस कार्यमा सहयोग गर्ने सबै महानुभावहरुलाई आभार व्यक्त गर्दै बीपीसीका सबै कामहरु सुचारु गर्न समेत आब्ह्रान गरेका छन् । महशुल फिर्ता पछि उत्पादन गृह रहेको गल्याङ्मा लगाइएको तालाबन्दी समेत खुलाइएको छ ।
अब पुरानै महशुलमा मिटर रिडिङ शुरु गर्ने तयारीमा कम्पनी रहेको बताइएको छ । महिनादेखी मिटर रिडिङ कार्य बन्द रहेको थियो । अब पुरानै दरमा मिटर रिडिङ हुने कार्य अगाडी बढाइने बीपीसीले जनाएको छ ।
