बुटवल । बुटवलमा करिब ११० वर्ष पुरानो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल यतिबेला व्यवस्थापनरहित जस्तै बनेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहमा रहेको यस अस्पतालमा ९ वटा सरकार परिवर्तन हुँदा पटक-पटक परिवर्तन हुने मेसु र अस्पताल विकास समितिले कुनै कामहरु गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक खिचातानीले जिल्लाको बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा प्रशासनिक पदहरु अन्योलमा छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनामा रहेको यो अस्पतालमा अहिले पनि संघ तथा प्रदेश सरकारले अर्बौंको योजना राखेका छन् ।
आठ सयभन्दा बढी कर्मचारी रहेको यस अस्पतालमा लामो समयदेखि विकास समिति अध्यक्ष खाली छ । केही समययता मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट पनि छैनन् । राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने यी दुवै पदमा सरकार फेरिएसँगै आफू निकटका व्यक्ति ल्याउने खिचातानी बढेको छ ।
पछिल्लो समय अध्यक्ष र मेसु दुवैलाई अदालतको आदेशबाट काममा रोक लगाएपछि अर्को संकट आइलागेको छ । यही जेठ १८ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निणर्यबाट मेसुमा नियुक्त भएका डा.ढकाललाई अस्पतालमै कार्यरत अर्का डाक्टर विष्णु गौतमको निवेदनमा सर्वोच्चले काममा नलगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
मुद्दामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । मेसु नियुक्त डा. ढकाल १०औं तहका हुन् भने मुद्दा हाल्ने डा. गौतम ११औं तहका हुन् । मेसुका लागि ११ तह आवश्यक पर्ने भन्दै गौतमले ढकालको नियुक्ति बदर माग गरेका छन् ।
डा. गौतमले नेपाल सरकारको मिति २०७८ मंसिर १ गतेको निणर्यअनुसार मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट हुन एघारौं तहको स्थायी डाक्टर हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि आफू सोही पदमा अस्पतालमा कार्यरत रहँदारहँदै दशौं तहमा कार्यरत वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जनलाई नियुक्त गरिएको हुँदा कानुनविपरीत रहेको जिकिर गरेका थिए ।
राजनीतिक दलको दबाबमा कानुन मिचेर ढकाललाई मेसु बनाइएपछि समकालीन र उनीभन्दा माथिल्लो तहका डाक्टरहरु आक्रोशित भएका थिए । अस्पतालको मेसुका लागि योग्य र प्रक्रिया पुगेको डाक्टर गौतममात्रै रहेको बताइन्छ ।
सर्वोच्चले १४ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको भए पनि प्रादेशिक अस्पतालमा १७ गते आदेशको पत्र दर्ता भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । अस्पतालमा यसअघि डा. सुदर्शन थापा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रहेका थिए ।
दैनिक प्रशासन हेर्ने र मासिक कार्ययोजना बनाउने तथा आयव्ययमा अनिवार्य हस्ताक्षर गर्ने पदाधिकारीहरु नहुँदा कर्मचारीहरु समेत प्रभावित भएका छन् । प्रदेश सरकारले केही समयअघि मेसुमा नियुक्ति गरेका डा. इन्द्र ढकाललाई सर्वोच्चले काम नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । पुरानोबाट काम नहुने भएपछि अहिले अस्पताल मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टविहीन भएको छ । प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव डा. बासुदेव उपाध्यायले अदालतको आदेशले समस्या पारेको बताउँछन् ।
तत्काल दैनिक काम नरोक्नेगरी मन्त्रीस्तरीय निणर्यबाट मन्त्रालयका स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोद गिरीलाई थप जिम्मेवारी दिइएको छ ।
विकास समिति समेत अलपत्र
अस्पताल विकास समिति अध्यक्षको विवाद पनि अदालतमा पुगेर अलपत्र परेको छ । जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा राजनीतिक प्रतिशोध र द्वन्द्वका कारण लुम्बिनीका सरकारी अस्पतालहरू विकास समितिविहीन बन्दा योजना कार्यान्वयन तथा अस्पताल व्यवस्थापनको काम व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारले अस्पताल विकास समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि नै खारेज गरी नयाँ कार्यविधि ल्याएर आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेपछि त्यसअघि रहेका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अदालत पुगेका थिए । अस्पताल विकास समिति खारेज गरी नयाँ नियुक्तिको निणर्यलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतको आदेशअनुसार नयाँ नियुक्त अध्यक्षहरूको पद स्वतः खारेज भए पनि त्यसअघि रहेका अध्यक्षहरूलाई समेत काम गर्न कानूनी अधिकार प्राप्त नहुँदा विकास समिति निष्क्रिय रहेका छन् । अदालतबाट पटक-पटक बहसका लागि पेशी सर्दै आएको छ ।विकास समिति खारेजी तथा नयाँ नियुक्तिको निणर्यविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा २०८० मंसिर १९ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि त्यसपछिका सुनुवाइ तथा बहस हुन सकेको छैन । पटक-पटक पेसी सारेर विकास समितिविहीन बनाउँदा अस्पतालहरूमा नयाँ योजना कार्यान्वयन, स्वास्थ्य सेवाको सुधारलगायतका कामले गति लिन सकेको छैन ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री चौधरी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत कार्तिक १ गते अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने निणर्य गरेको थियो । पुरानो कार्यविधि खारेज गरी अस्पताल विकास समिति गठन तथा सञ्चालन नियमावली २०८० पारित गरेको थियो । सोही नियमावलीअनुसार प्रदेशका १३ वटा अस्पतालमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो ।
सरकारले गरेको उक्त नियुक्तिले आफूहरूमाथि अन्याय भएकोले उक्त नियुक्तिसमेत खारेज गरी पाउँ भन्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदमप्रसाद न्यौपाने, प्यूठान अस्पतालका अध्यक्ष विजयविराज विष्ट र रुकुमपूर्व अस्पतालका अध्यक्ष फत्तेकुमारी वलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
निवेदकहरूले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल र अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीसहित नवनियुक्त अध्यक्षहरूलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
रिट निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमै कुनै पनि नियुक्तिको पदावधि तोकेर दिएको अवस्थामा तोकिएको समय सीमाभन्दा अगावै हटाउन नमिल्ने गरी गरेको आदेशविपरीत आफूहरूलाई हटाइएको भन्दै उक्त निणर्य बदरभागी हुने दाबी गरेका थिए ।
