बुटवल । ९ वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले  बनाउने  घोषणा गरेको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढ्नुको साटो अलपत्र परेको छ । सरकारले स्थानीयसंग छलफल  र सहमति नै नगरी वर्षौंदेखि बसेको वस्ती, खेत, विद्यालय, मठ मन्दिर र वन क्षेत्र समेतको ८ सय १९ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निणर्य गरेदेखि नै स्थानीयहरु विरोधमा उत्रिएपछि काम अघि बढ्न नसकी अलपत्र परेको हो । 

बुटवलमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा नयां उद्योग स्थापना गर्न जग्गा अपर्याप्त भएपछि बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ र रुपन्देही उद्योग संघले नयां औद्योगिक क्षेत्रको माग गर्दै आएका थिए ।  सोही अनुसार बुटवल उद्योग बाणिज्य संघले मोतिपुरको २३८ बिघा खाली जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सरकारसंग समन्वय गरेर प्रकृया शुरु गरेको थियो ।

रुपन्देहीमा उद्योग स्थापनाका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि. कार्यालयमा उद्योगीले सयौं निवेदन दिएपनि जग्गा नहुंदा उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन् । यसै क्रममा २०७२ चैत १ गते मोतिपुरमा ८ सय १९ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा भयो । खाली जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन तयार स्थानीय सरकारको निणर्यबाट बिच्किएका थिए । यद्यपि सरकारले बुटवलमा मात्र नभई सातै प्रदेशमा एक- एक वटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । 

घोषणा पश्चात बुटवलको मोतिपुरदेखि तिलोत्तमा, शुद्धोधन र सियारी गाउंपालिकासम्मको तिनाउ नदीको पश्चिमतर्फको ८१९ बिगाहा क्षेत्रफलको जग्गालाई २०७३ बैशाख २९ र सोही वर्षको असार १४ गते औद्योगिक क्षेत्र ब्यबस्थापन लिमिटेडको नाममा बनाइएको थियो । 
औद्योगिक क्षेत्र बन्ने क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत जग्गा बुटवलमा,२८ प्रतिशत शुद्धोेधनमा,१३ प्रतिशत तिलोत्तमामा र ६ प्रतिशत जग्गा सियारीमा पर्छ । 
 उक्त जग्गामध्ये करिव २५० बिगाहा क्षेत्रफलमा अव्यवस्थित बसोबासीको बस्ती, वन, विद्यालयको जग्गा,मठ मन्दिर भएको दावी गर्दै स्थानीयवासी आन्दोलित भएका थिए । स्थानीयको दावी अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको नाममा ल्याइएको जग्गामा करिब ३ हजार घरधुरी पर्छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि.को प्रतिवेदनमा भने २०७९ साल कात्तिक ३० गतेसम्म एक हजार २२ घर मात्रै परेका छन् । 
वर्षौंदेखि बसोबास गरेको र जोतभोग गर्दै आएको जग्गा एक्कासी औद्योगिक क्षेत्रको नाममा गएपछि स्थानीयले  संघर्ष समिति नै बनाएर विरोध जारी राखेका छन् । जग्गाको विवाद यथावत रहेकाले औद्योगिक क्षेत्र कति जग्गामा बन्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । 
कुल १२ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमानमा बन्न लागेको उक्त परियोजनाको डीपीआर तयार भएर २०७७ साल फागुन २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता विष्णु पौडेल र तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका थिए ।

उक्त परियोजनाले करिव तीन हजार घरपरिवार विस्थापित हुने भन्दै स्थानीयले शिलान्याश कार्यक्रममै ढुंगाकुढासहित अवरोध गरेका थिए । अवरोधकै बीचमा परियोजनाको शिलान्यास गरिए पनि थप काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । स्थानीयले चरणबद्ध आन्दोलन गर्न थालेपछि प्रहरी प्रशासन लगाएर उनीहरुलाई हटाइएको थियो । प्रहरीसँगको झडपमा ०७८ साल असोज २४ गते चार जना आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थियो भने केही प्रहरी घाइते भएका थिए ।

परियोजनाको काम हेरिरहेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख प्रकाश अधिकारीका अनुसार वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ११ बमोजिम क्षेत्र निर्धारण (एसडी) र कार्य सुची (टिओआर) स्वीकृत भएको मितिले एक वर्ष म्याद थपसहित तीनवर्र्षभित्र ई.आई.ए. प्रतिबेदन तयारी गरि स्वीकृतिको लागि पेश गर्नु पर्नेमा सो हुन सकेको छैन । त्यसैले पुनः क्षेत्र निर्धारण र कार्य सुची तयार गरी पेश गर्नु पर्ने भएको छ । 

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको थालनी गर्न सर्वप्रथम ई.आई.ए. गर्नु पर्ने भएकाले सो कार्यमा सबै पक्षको सहयोगको अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि. ले गरेको छ ।औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको बस्ति ब्यबस्थापन गर्न भुमि आयोगले पनि नसक्ने र सोका लागि स्थानीय तहबाटै प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषदबाटै निणर्य गराउनु पर्ने हुन्छ । ए, बी, सी र डी र ई गरी ५ वटा प्लटमा बांडिएको औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालनका लागि ५४४ वटा प्लट हुन सक्ने डीपीआरमा उल्लेख छ । 

घोषणाको ९ वर्षसम्म कामले गति लिन नसकेपछि विवाद नभएको खाली जग्गाबाट बनाउन शुरु गरी अघि बढे मात्रै औद्योगिक क्षेत्र बन्न सक्ने अन्यथा ढिला गरिएमा औद्योगिक क्षेत्र नै नबन्ने अवस्था आउनसक्ने सरोकारवालाको चिन्ता छ । स्थानीयले बुटवल उद्योग बाणिज्य संघले सरकारले घोषणा गर्नु एक दशक अघि नै प्रस्ताव गरेर स्थानीयलाई सहमत गराएको बुटवल वडा नंं १७ र १८ को २३८ बिघा तथा सेक्सन डीको १०९ बिघा तथा र सेक्सन ईको ४४ बिघामा विवाद नहुने भएकाले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि बढाउन सकिने बताउंछन् । 

सरकारी तथ्यांक अनुसार सेक्सन डीमा २ वटा र ईमा ९ वटा घर मात्र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा परेका छन् । ती ११ घरलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न सकिने भएकाले उनीहरुको व्यवस्थापन गरी छिटो काम अघि बढाउनुपर्ने अन्यथा ढिलाई हुंदै गए व्यवस्थापनमा चुनौति हुने स्थानीयको भनाई छ । 

बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल प्रदेशको राजधानी समेत गुमाएको रुपन्देहीमा यो औद्योगिक क्षेत्र बन्न सकेन भने जिल्लाको आर्थिक विकास र रोजगारीमा ठूलो धक्का लाग्ने बताउंछन् । 

‘घोषणा गरेको ८ सय १९ बिघामै औद्योगिक क्षेत्र बनाउछौं भन्ने हो भने यो बन्दैन, स्थानीयले बन्न दिदैनन्’-अर्यालले भने-‘सरकारले स्थानीयलाई चित्त बुझाएर उचित व्यवस्थापन गरी खाली रहेको र विवाद नभएको क्षेत्रबाट बनाउन शुरु गर्नुपर्छ,ढिला गर्दै गयो भने समस्या झन् जटिल बनेर औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना नै गुम्न सक्छ ।’  

संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले २०२२ सालदेखि जोतभोग गरेको  र स्थानीयले संरक्षण गरेको जग्गालाई  सरकारले थाहै नदिई रातारात औद्योगिक क्षेत्रको नाममा बनाएको हुनाले स्थानीय रुष्ट भएका बताए । उनले वस्ती वाहेकका खाली जग्गामा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सरकार तयार हुनुपर्ने बताए । ‘स्थानीय बासिन्दाहरु औद्योगिक क्षेत्र बन्नुहुंदैन भन्नेमा छैनन्,बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमै छन्,तर ४०-५० वर्षदेखि जोतभोग र बस्दै आएको जग्गाबाट विस्थापित नहुने गरी वा चित्त बुझाएर अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर मात्रै काम अघि बढ्नुपर्छ’-पाण्डेले भने । 

मातिपुर औद्योगिक क्षेत्रको परिकल्पनाकार उद्योगी नवराज श्रेष्ठले  नदी उकास क्षेत्रको विषय जोडेर बुटवलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन ढिलाई गर्दै पछि धकेल्दै लैजाने खेल हुनसक्नेतर्फ रुपन्देहीका राजनीतिक दल,उद्योगी व्यापारीका संस्था, स्थानीय तह र स्थानीय बासिन्दा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताउंछन् । 

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको जस कसलाई जान्छ भन्ने राजनीतिक स्वार्थको दलगत टकराव, वातावरण प्रदुषणको सवाल र नदी तटीय क्षेत्रको जोखिमका कारण  औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको र यही ढिलाईले यो परियोजना गुम्ने जोखिम रहेको बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका पुर्व उपाध्यक्ष अनिल श्रेष्ठ औंल्याउंछन् । 

संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डे, भिमलाल न्यौपाने, ग्यामलाल भुसाल,बाबुराम घिमिरेले लगायतले २०२२ सालदेखि जोतभोग गरेको ,स्थानीयले संरक्षण गरेको जग्गालाई  सरकारले थाहै नदिई रातारात औद्योगिक क्षेत्रको नाममा बनाएको हुनाले स्थानीय रुष्ट भएकाले सरकराले गल्ती स्वीकार गरी स्थानीयका माग अनुसार वस्ती वाहेकका खाली जग्गामा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र बनाउन तयार हुनुपर्ने बताए । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बिगतमा स्थानीय जनता तथा जग्गा उपभोग गरेकालाई गुमराहमा पारेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने प्रयास गर्दा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै स्थानीय जनताले जोतभोग गरेको बाहेकको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

बस्ती बसेको र जनताले उपभोग गरेको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सम्भव नभएको भन्दै उनले खाली जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कार्यमा उपमहानगरपालिकाले जुनसुकै किसिमको सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।शुद्वोदन गाउपालिकाका अध्यक्ष बिष्णु प्रसाद बस्यालले पनि स्थानीय जनताले भोगचलन गरेको जग्गा उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चित नगरी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सम्भव नभएको भन्दै राज्यबाट त्यसको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बाबुराम पन्थले स्थानीय जनताले भोगचलन गरेको जग्गा छाडेर हाल खाली रहेको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै त्यसका लागि स्थानीय जनताको सहमतिमा जग्गा एकिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदम ओलीले पनि बिगतमा भएका कमिकमजोरीबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा त्यस्ता कमिकमजोरी नदोहोरिने गरी विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।स्थानीय जनताले उठाएका मागहरूको बारेमा आफूहरु  जानकार रहेको भन्दै उनले बिगतका अब स्थानीय जनताको सहमति,सहकार्य र समन्वयमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने वातावरण बनाउन सरोकारवालाहरूसँग आग्रह गरे ।

बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष हरी प्रसाद अर्यालले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बुटवल उद्योग बाणिज्य संघले पहिलेदेखि पहल गर्दै आएको स्मरण गर्दै स्थानीय जनताको माग पनि सम्बोधन हुने र औद्योगिक क्षेत्र पनि बन्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य उज्ज्वल कसजु,उद्योग परिसंघका प्रदेश अध्यक्ष एजाज आलम,उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष कुल प्रसाद न्यौपाने, बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष नवराज श्रेष्ठ,संघका पुर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कसजु,पुर्व उपाध्यक्ष अनिल श्रेष्ठ, संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष टंक गैरे,संघका उपाध्यक्ष बिमलराज भट्टराई, रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिलिप सापकोटालगायतले स्थानीयलाई सहमतिमा ल्याएर विवाद नभएको प्लटबाट औद्योगिक क्षेत्र बनाउन शुरु नगरे यो परियोजना गुम्न सक्ने भन्दै चनाखो हुन आग्रह गरे ।  

परियोजनाको काम हेरिरहेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख प्रकाश अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय स्थानीयसंगको विवाद कम भएको र अब ईआईएको काम अघि बढाइने र बस्ती व्यवस्थापन गरिने बताए ।  औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बाबुराम पन्थले स्थानीय जनताले भोगचलन गरेको जग्गा छाडेर हाल खाली रहेको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै त्यसका लागि स्थानीय जनताको सहमतिमा जग्गा एकिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समयमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि नबढ्दा खाली जग्गा अतिक्रमण गरेर घर टहरा बनाउने जोखिम छ ।