सरकारले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात १९.७४ प्रतिशत रहेको छ ।
यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो । अर्थतन्त्र शिथिल रहेको र तत्काल छलाङ मार्ने अवस्था नरहेकोले संशोधित अनुमानलाई ख्याल गरेर बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री चुकेका छन् । स्थानीय तहलाई बजेट बढाइएको छ, तर स्थानीय तहमा काम गर्नका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन समस्या छ । स्थानीय तहले नतिजामुखी ढंगले बजेट खर्चको अपेक्षा गर्ने हो भने जनशक्ति व्यवस्थापन पहिलो शर्त हो ।
६ प्रतिशतको आर्थि वृद्धिको लक्ष्य लिनु सकारात्मक भए पनि यो यथार्थबाट टाढा छ । विकास आयोजनाको लागि विनियोजन भएको बजेट खर्च गर्ने सामथ्र्यको बलियो नभइरहेको बेला र अर्थतन्त्र शिथिल भएकाले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न संभव छैन । राजस्व संकलन भन्सार केन्द्रित भएको र उपभोग गर्ने युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेकोले भन्सार राजस्वमा तत्काल सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिंदैन । कमजोर निर्यातलाई बढाउने बलियो संयन्त्र बनाउन सरकार चुकेको छ । कृषिजन्य र औद्योगिक उत्पादनको निर्यात बढाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकार चुकेको छ । तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न संभव हुने र भारत तथा चीनमा निर्यात गर्न सक्ने उत्पादनको संभाव्यता अध्ययनसँगै उत्पादन बढाउनेकार्यक्रम अघि बढाउन सरकार चुकेको छ ।
बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशमा केही दुरगामी महत्वका आयोजना अघि बढाउनले उल्लेख छ । अर्थमन्त्री पुनले २ सय ८० मेगावाटको नौमुरे जलविद्युत् आयोजना शुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसैगरी, दमौली न्यू बुटवल, न्यू बुटवल-लमही, लमही-दोधारा ४ सय केभी प्रसारण लाइनको विस्तार गरिने उल्लेख छ । न्यू बुटवल-गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने घोषणा अर्थमनत्रीले गरेका छन् । बुटवलमा सूचना प्रविधि पार्क बनाइने भएको छ । गुरिल्ला टे«ल र बुद्ध परिपथ बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । यीसहित समग्र पर्यटन पूर्वाधारका लागि ५ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारअन्तर्गत गोरूसिंगे-बुटवल, भालुवाङ- लमहीको काम सुरु गर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि २९ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनीलाई बर्थिङ हब बनाउने सरकारको तयारी छ । बजेटमा आएका यी विषय नाराका रुपमा नभएर नतिजादेखिने गरी कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । नौमुरे र कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सनको विषय कार्यान्वयन गर्ने भन्दा नाराको रुपमा बढी आएको देखिन्छ । यद्यपी बजेट कार्यान्वयन गर्ने सरकारी संयन्त्रलाई फराकिलो बनाउँदै सरकार अघि बढ्यो भने अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
